गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन्, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, ६२ । उनी त्यस्ता नेता हुन्, जो आफ्नै पार्टी र अझ आफ्नै गुटका शीर्षनेतालाई पनि प्रष्टसँग सुझाव दिने र टिप्पणी गर्ने आँट गर्छन् । संघीयता कार्यान्वयनबारे उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारको खुब आलोचना गरे, यद्यपि उनी ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य हुन् ।
गुरुङ सबैभन्दा कम काठमाडौं आउने नेतामा पर्छन् । उनी साविक एमाले सचिव थिए । गत निर्वाचनमा माओवादीसँग तालमेलका लागि प्रतिनिधिसभा नलडेर लमजुङबाट प्रदेशसभा निर्वाचन लडे र जिते । समावेशी लोकतन्त्रका एक जना अभियन्ता पनि हुन् गुरुङ ।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि शीर्ष नेतृत्वबाटै संकट सिर्जना गरिएपछि उनी पनि काठमाडौं आए । प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेताहरूसँग भेटे, छलफल गरे । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर पार्टीका अरु गुटलाई समावेश गर्नुपर्ने मत राख्ने उनी प्रधानमन्त्री फेर्ने कुराका सख्त विरोधी हुन् । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावबारे भने, ‘यो बिरामी मान्छेले सगरमाथा चढ्नेजस्तै हो । असंभवप्रायः छ ।’
मुख्यमन्त्री चाहिँ हेरफेर गर्न नमिल्ने उनले बताए । उनले रोचक उदाहरण दिए, ‘लोग्ने–स्वास्नी एक ठाउँमा बसेर छोराछोरी पाउनुप¥यो भनेर भाकल गर्छन् । भाकलमा हुन्छ– एउटा बोको बलि चढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नेहरुको झगडा पर्ने, कहिले खुमलटार, कोटेश्वर, भैंसेपाटी, बालुवाटार वा सिंहदरबार बैठकमा भाकल गर्ने । त्यो भाकल पूरा गर्न हेटौंडा, पोखरा, धनगढीमा या विराटनगरमा काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीलाई बलि चढाउन पाइन्छ ?’नेकपाभित्रको विवाद र निकासका विकल्पहरूमा केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री गुरूङसँग माधव ढुङ्गेलले शुक्रबार लिएको अन्तर्वार्ता :
तपाईं अक्सर काठमाडौं आइरहनुहुन्न । यसपटक तपाईं आउनैपर्ने सन्दर्भ केही पनि छैन तैपनि पोखराबाट अपर्झट किन आउनुभो ?
म मिटिङमा बाहेक अरु काठमाडौं बेला आउँदिनँ । अन्तर–प्रदेश परिषद् बैठक वा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक दुईटामा आउँछु । कहिलेकाहीँ वित्त आयोग, संवैधानिक आयोगतिर जाने, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेबाहेक मैले अरु काम गर्दिनँ । मुख्यमन्त्री भएकाले प्रदेशको म त्यहीँ बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
यसपटक म अपर्झट होइन, धेरै ढिलो आएँ । जिल्ला र प्रदेशका साथीहरूले पठाउनुभयो– तपाईं काठमाडौं जानुपर्छ, पार्टी र सरकारमा त्यत्रो खेलोमेलो र समस्या भएको बेला तपाईंले योगदान दिन सक्नुहुन्छ भनेर ।
प्रधानमन्त्रीलाई पनि निर्धक्क भएर सुझाव दिने मान्छे पनि चाहियोे । जे हो, त्यही भनिदियो भने तत्काल नमीठो लागे पनि जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ । त्यस्तो जोगाउन स्थिति बन्न सक्छ । धेरै कार्यकर्ता र मन्त्रीहरुले पनि कराएकाले म आएको हुँ । यहाँ आएर पनि नेताको घर–घर हिँडे भनेर प्रचार गर्ने खालको मान्छे परिनँ म ।
को–को नेता, मन्त्रीहरु भेट्नुभो ? प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा के उहाँले भन्नुभो ?
पार्टी महासचिव (विष्णु पौडेल) लाई भेटेँ । के रहेछ कुरो भन्ने बुझेँ । त्यसपछि कोभिड–१९ को राष्ट्रिय संयोजक नै हुनुभो– उपप्रधानमन्त्री (ईश्वर पोखरेल) । उहाँको मन्त्रालयमा गएर भेट गरेँ । भोलिपल्ट (बिहीबार) मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ ।
पार्टी र सरकारको झगडा के रहेछ ? प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभो ?
प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले सोधेँ– यस्तो स्थिति किन आयो ? उहाँले भन्नुभो– यो सबै घेराबन्दीको कुरा हो । यस्तो डिजाइन छ– देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने स्वार्थमा लागेका सबै शक्तिहरु एकजुट भए । सरकारलाई असफल पार्न, सरकार गिराउन, अस्थिरता निम्त्याउन योजना अनुसार गरिएको आक्रमण हो यो । धेरै कुरा सोचेर दह्रो ढंगले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्नुभो ।
घेराबन्दी के छ त भन्दा– पार्टी एकता प्रचण्ड र मैले गरेको हो । अहिले सबै मान्छे एउटा–एउटा भङ्गालोमा फसेका छन् । भेलमा परेपछि बाँकाटे हान्न जान्ने मान्छे पनि उम्किन गाह्रो पर्छ नि, रिँगाएको रिँगाएकै हुन्छ । त्यहाँबाट बाहिर नै निस्कन सक्दैन । त्यस्तोमा परेका छन् मान्छे । बाहिर निस्केर ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर जाऊँ भन्न निकै गाह्रो परेको छ ।
भनेपछि प्रधानमन्त्रीले म घेराबन्दीमा छु, त्यहाँबाट बाहिर गाह्रो छ भन्नुभो ?
उहाँले भन्नुभो– केही काम गर्न दिँदैनन् । सानो कुरा गर्यो, त्यहीँ अल्झाउँछन् । उल्टो–उल्टो प्रचार गर्छन् । ललितानिवास जग्गा प्रकरण मैले गरेको हो र ? मैले छानबिन गरेर उजागर भएको हो । वाइडबडी विमान मेरो पालामा किनेको हो त ? वाइड बडीको छानबिन गर्नुपर्छ भन्दा भ्रष्टाचार ग¥यो भन्ने ? उल्टो ढंगले व्याख्या गर्ने काम भएको छ । यो पनि डिजाइन अन्तर्गतकै कुरा हो ।
राजनीतिक डिजाइन, व्यावहारिक डिजाइन, व्यावसायिक डिजाइन, व्यापारिक डिजाइन के–के हुन्छन् नि अरु डिजाइनहरु ! सबै डिजाइनले घेराबन्दी गरी सरकारलाई कमजोर पार्ने र कामै गर्न सकेन भन्ने ? प्रधानमन्त्री त्यो सामना गर्ने मूडमा हुनुहुन्छ । सबै सामना गर्नुपर्छ भनेर बस्नुभएको छ । उहाँको बुझाइ छ– अहिले हामीले हार्यौँ भने मुलुक र सिंगो प्रणालीले हार्छ ।
दुई वटा अध्यादेश ल्याएको र फिर्ता गरेको बारे चाहिँ के भन्नुभो प्रधानमन्त्रीजीले ?
ल्याएर पनि फिर्ता गरिसक्यो । के फेरि त्यही सोधिराखेको भन्लान् भनेर मैले सोधिनँ ।
प्रधानमन्त्रीजीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष प्रस्ताव गर्नुभएछ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार गौतम यो प्रतिनिधिसभा रहेसम्म मन्त्री बन्न पनि योग्य हुनुहुन्न । संगठनात्मक सिद्धान्त अनुसार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन पनि मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई संविधान थाहा नभएको त पक्कै होइन । किन प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक प्रस्ताव ल्याउनुभएको रहेछ ?
मैले महासचिवसँग सोधेँ । उहाँले आजको मिटिङ धेरै राम्रो भो भन्नुभो । के राम्रो भयो भनेको– उहाँलाई त ठूलो ‘कन्फ्लिक्ट’, चर्काचर्की हुन्छ भन्ने लागेको रहेछ । कुरा सबैले शालीन ढंगले राखे ।
साथीहरूले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो । त्यसको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ– प्रधानमन्त्रीबाट किन राजीनामा दिने ? म दिन्नँ ।
मैले राजीनामा दिनैपर्ने हो भने तपाईंहरु भइसकेका मान्छेलाई किन दिने ? भागबण्डा नै पुर्याउने हो भने वामदेवजीलाई दिनुपर्यो नि ! हामीमध्ये प्रधानमन्त्री नभएको उहाँ मात्रै हो । म दुई पटक, प्रचण्डजी दुईपटक हुनुभो । माधव र झलनाथ पनि भएसक्नुभएको छ ।
भाग पुर्याउने हो, कुनै सिद्धान्त र जनताको अभिमतको कुरा होइन भने वामदेवलाई बनाउनुपर्यो । उहाँ सबैभन्दा सिनियर हो, उमेरका हिसाबले पनि । अहिलेसम्म नभएको उहाँ नै हो । उहाँलाई बनाऊँ न भन्ने एउटा व्यङ्ग्य पनि हो ।
अवसरका लागि एउटा मान्छेको ठाउँमा अर्को मान्छे फेर्ने कुरा मात्र होइन यो । एउटा नेताको ठाउँमा अर्को नेता फेरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन । जनमतको कदर पनि हुँदैन । लौ, अब हामी सबैले यो अवसर बाँडिचुँडी खाऊँ, लाभ बाँडिचुँडी खाऊँ भनेर किन सधैँ माधव नेपाललाई मात्र दिने ? दिऊँ वामदेव गौतमलाई ।
के प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन र, वामदेव प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्न ? उहाँलाई बनाए पनि राष्ट्रियसभा सदस्य मात्र हो । उहाँ निर्वाचन लडेर आउनलाई ठाउँ पनि छैन । यो सबै हेर्दा त दूर्लभ चिज हो । म उत्तरको लागि उत्तर हो भन्छु मैले । अवसर बाँडफाँटको लागि व्यङ्ग्य हो भन्छु मैले । सैद्धान्तिक हिसाबले भन्दा भागै लगाउने हो भने वामदेवलाई दिऊँ भन्ने सेन्समा भन्नुभएको हो ।
तपाईंले भनेकै अनुसार त सचिवालय भनेको जमात लोभीपापी समूह मात्र हो ?
अहिलेको जमघटले त्योभन्दा के देखिन्छ त ? मैले त्यसो भन्दा ‘छोटी मुख, बढी बात’ हुन्छ होला । म उहाँहरूको कार्यकर्ता हो । नौ जनाको टीम ‘कोर लिडरसिप’ हो । हामीसँग सचिवालय बन्दा खेरी यसले जसरी हाँक्छ, पार्टी त्यही ठाउँमा पुग्छ भनेको हो । सचिवालयमा अवसर, इज्जत प्रतिष्ठाको बाँडफाँट, स्ट्याटस बिकाउने सट्टापट्टी जे भइरहेको छ, त्यो कम्युनिष्ट पार्टीको नेताले गर्न सुहाउने कुरा होइन ।
चुनावमा जनताले तपाईं नै प्रधानमन्त्री हो भन्ने अर्थमा बुझे भोट हाले । तर, तपाईंले त्यो जनमतको कदर गर्नुभएन । अस्थिरता भयो । लोकतन्त्र बचाउन, गणतन्त्र टिकाउन नसक्ने भयो । तपाईंले गर्दा व्यवस्था बद्नाम भो । संघीय प्रणाली कार्यान्वयन भएन । कोभिड१९ नियन्त्रण गर्न सकेन । यस्तो चाहिँ उठाउनुपर्यो नि विषय !
यस्तो कुरा त उठाएनन् नि ! केपी ओलीले सल्लाह गरेनन् रे ? के अध्यादेश उहाँहरूसँग सल्लाह गरेको भए चाहिँ सही हुन्थ्यो ? यो अध्यादेश अहिले ल्याउनुपर्ने थिएन । कुबेलामा खायो भने अमृतै खाए पनि त्यो विष हुन्छ नि । त्यस्तै भएको हो ।
जुन उद्देश्यले ल्याएको भए पनि परिणाम ल्याएन । अपरिपक्वता देखियो । यो तहसम्म ठीक छ के ! पार्टीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । संस्थागत निर्णय नगरी ल्याएकाले यसका अपजश प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । त्यो पार्टीलाई आउँछ । त्यो कारण ठीक भएन भन्नुप¥यो नि उहाँहरूले ।
प्रश्न जसरी उठिरहेको छ, त्यो चाहिँ खाली लाभ, प्रतिष्ठा, अवसरको बाँडफाँट भएन भन्ने हिसाबले मात्र उठिरहेको देखिन्छ ।
इतिहासमै पहिलोपल्ट नेकपालाई पाँच वर्ष सत्ता चलाउने म्यान्डेट छ । नेकपाको चुनाव हाँक्ने प्रमुख नेता केपी ओली ‘अक्षम’ भनेर हटाउँदा नेकपा नै ‘अक्षम’ सावित हुन्छ कि हुँदैन ?
उहाँ अक्षम देखिएकै छैन । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेको छ । विभिन्न काण्डको छानबिन अघि बढाएको छ । प्रचण्ड कामरेड दुई पटक, माधव र जेएन कमरेड एक–एक पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि ! त्यो बेला के भयो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ? उहाँहरुले आग्रहका कुरा उठाइरहनुभएको छ ।
केपी ओलीले हामीलाई टेरेन । एक्लै चलाउन खोज्यो । एसपी सरुवा हुन्छ, हामीलाई भनेको हुन्न । कुरा त त्यहाँ छ ! भागबण्डाका कुराहरू छन् ।
कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेकोमा सचिवालय बैठक बसेर धन्यवाद दिनुपर्छ– सरकारलाई । बेलैमा सतर्कता, सचेतनता अपनाएको हुनाले कोरोना नियन्त्रणमा दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ । डब्लुएचओले खतरामुक्त देश भयो भनेर घोषणा गरिसक्यो । न नेताहरु भन्छन्, न तपाईंहरु लेख्नुहुन्छ । खाली गरेन गरेन गरेन भन्ने मात्र आउँछ ।
नेकपा विवादको मूल विषयमा केन्द्रित हौँ– उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुन यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्र संभव देख्नुहुन्छ ?
संवैधानिक रुपले र कानूनले अहिले संभवै छैन नि !
असंभव मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले किन प्रस्ताव गर्नुभएको त, नबनाउन ?
नबनाउनका लागि होइन, जवाफका लागि जवाफ हो । राजनीति भनेको असंभवलाई संभव बनाउने खेल हो । एकछिन मानौँ, अचानक वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा सम्झौता भयो । वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थासम्म अहिलेको सरकार निरन्तर राख्ने, वामदेव प्रधानमन्त्री हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री फेरौँ भन्ने हो ।
संविधान संशोधनको बाटो हिँड्नु हुँदैन । या त, कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर उपचुनावबाट वामदेवलाई जिताएर ल्याउनुप¥यो । केपीलाई हटाउने शर्तमा सबै पार्टी वामदेवलाई बनाउने कुरामा मिले भने त्यो ठाउँमा पनि पुग्नुपर्यो । जुन ठाउँ पुग्न यति धेरै उकालो छ कि एउटा बिरामी मान्छे सगरमाथा उक्लनु जत्तिकै छ । असंभावप्रायः कुरा हो ।
प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो असंवैधानिक र असंभव प्रस्ताव गर्न पनि मिल्छ ?
अहिलेको मान्छे हटाएपछि योग्य मान्छे ल्याउनुप¥यो नि त ? म अयोग्य हो भने तिमीहरु पनि योग्य छैनौ भन्ने पनि हो । यसभित्र धेरै कुरा लुकेको छ ।
म योग्य रहिनँ भने प्रधानमन्त्रीका लागि अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका सचिवालयका कोही पनि योग्य छैनौ भन्ने सन्देश हो ?
सबैको काम देखिइसक्यो । मेरो काम पनि देखिइसक्यो । त्यो अर्थ लगाउनसम्म मिल्छ भनेको हो मैले ।
के त्यसो भए भैंसेपाटी गठबन्धन टुटाउन प्रधानमन्त्रीले फ्याक्नुभएको एउटा जाल हो त ?
जाल होइन । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै छ भनेर अर्थ लगाइएको छ । स्रोतसाधन सबै छ ऊसँग । गर्न त सक्छ नि, हैन ! सरकार अहिलेसम्म त्यसरी लागेको छैन ।
तपाईंहामी सबैलाई लागिरहेको छ– पार्टीसँग सल्लाह गरेर चल्नुपथ्र्यो । परिपक्व ढंगले काम भइरहेको देखिँदैन । त्यो मात्र सच्यायो भने सरकारबारे एक प्रतिशत पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।
प्रधानमन्त्री एकल ढंगले चाहिँ चल्नुभयो, सुधार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईंलाई पनि लाग्छ ?
नेताहरु भनिरहेका छन् । हामीलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ कि क्याहो भन्ने लागिरहेको छ । नभन्ने मात्र होला, सबैलाई महसुस भइरहेको छ । उहाँहरुको पनि मन राखिदिए भयो नि त !
गाउँघरमा ‘गत न पतको कुरा’ भनिन्छ नि ! यो जुन कुरा उठाइरहेका छन्, त्यो पनि किन मौका दिएको भनिरहेका छन्, मान्छेहरु ।
नेकपामा समकालीन नेताहरु धेरै भए । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा केपी–माधवले असहयोग गर्नुभो, उहाँ असफल हुनुभो । माधव प्रधानमन्त्री हुनुभो, केपीले सघाउनुभो, वामदेव नेतृत्वमा ६४ जनाले सार्वजनिक रुपमै राजीनामा मागे । माओवादीले आमहड्तालै गर्यो । अघिल्लोपल्ट केपी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले नै सरकार ढाल्नुभो, कांग्रेससँग मिलेर । कम्युनिष्ट पार्टीमा भित्रबाटै कोही पनि नेतालाई सफल हुन नदिने काम किन भइरहन्छ ?
स्वार्थपूर्ति हुने भएपछि विधान हेर्दैनन् । आफूले पद पाउने भएपछि संविधान पनि हेर्दैनन् । अध्यक्ष कम्युनिष्ट पार्टीको विधानअनुसार एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हो । केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष बनाएको होइन, केपीलाई । पाँचौँ, छैठौँ महाधिवेशन जस्तो होइन । केन्द्रीय कमिटीले निर्वाचित गरेको अध्यक्ष, महासचिव फेरबदल गर्न सक्छ । त्यो कमिटीको बहुमत गुम्नेबित्तिकै उसले छाड्नुपर्छ । महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको व्यक्तिलाई महाधिवेशनबाहेक अरुले फेर्न सक्दैन ।
अहिले प्रचण्डलाई पनि फेर्न सकिन्न । केपी ओलीलाई पनि फेर्न सकिन्न । यो संगठनात्मक सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
संगठनान्त्मक सिद्धान्तले भन्छ– तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छ । व्यक्ति कमिटीको मातहत हुन्छ । अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ । सबै पार्टी सदस्य र तल्ला कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीका मातहत हुन्छ । केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनको मातहत हुन्छ, हैन ? महाधिवेशनको मातहत हुने कमिटी महाधिवेशनबेगर फेर्न मिल्छ ? यो विधानविपरीत कुरा हो ।
प्रचण्डले महाधिवेशनबाट हारेको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाऊँ भनेर किन अघि सारेको त ?
आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न । नौमध्ये छ जना आफ्नो भयो, केपीसँग अरु दुई जनाबाहेक कोही छैनने भन्ने देखाउन गर्न खोजेको हो । बहुमतले निर्णय गर्दै जाने हो भने त विधानै चाहिँदैन । अल्पमतको नाउँमा हुने अराजकता र बहुमतको नाउँमा हुने तानाशाही रोक्न विधान चाहिएको हो । उहाँहरुसँग बल पुग्नेबित्तिकै विधान चाहिँदैन ? संविधानै चाहिँदैन ?
त्यसो भए केपी ओलीले आफैँसँग महाधिवेशनमा खुल्ला चुनाव लडेर हारेको माधवकुमार नेपाललाई किन अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको ?
प्रचण्डले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने भनेको जुन छ, त्योसंभव छैन । त्यो विधानविपरीत, सिद्धान्तविपरीत छ । महाधिवेशनबाट आएका अध्यक्षलाई नहटाउने हो । पार्टीमा समझदारी बनाउन त उपाध्यक्ष पद पनि सिर्जना गरियो नि त ! पछि महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी गर्न सकिन्छ ।
एउटा अध्यक्ष सरकारमा र अर्को अध्यक्ष पार्टीमा हुँदा सन्तुलन कायम गर्न पनि सकिएन । निर्वाचित अध्यक्ष हटाउन मिलेन । त्यसकारण तेस्रो अध्यक्ष बनाएर जाऊँ भन्न सकिन्छ । तेस्रो अध्यक्ष चाहिँदैन भनेर महाधिवेशनले भनेको छैन ।
प्रष्टसँग भनिदिनुस्, केपी ओलीमाथि किन यसरी सबै जना खनिने स्थिति बन्यो ?
अघि तपाईंले पनि भन्नु भयो । सबै नेताहरु उही–उही उमेरका, उस्तै–उस्तै योगदानका, उस्तै उस्तै क्षमताका भए । मदन भण्डारीजस्तो ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ भएन । मदनको त्यो व्यक्तित्वलाई पनि सीपी मैनालीले कहिल्यै स्वीकार गरेनन् नि ! अन्तत्वगत्वा पार्टी छाडेर हिँडे । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले स्वीकारे– मान्छे चाहिँ यही रहेछ नेता भनेर ।
हामी सामन्ती समाजका उपज हौँ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको पनि विरासत त्यही हो । हामीसँग आत्मप्रशंशा रुचाउने एउटा अहंकार र संस्कृति छ । नायकत्वको खोजी गर्छौं हामी । कस्तो भने तपाईंले गड्याङगुडुङ गरेर भ्रष्टाचार गर्नसक्यो भने त्यही ठीक हो भन्छ समाज । ‘ज्वानले सक्यो र पो गर्यो त नि, खान पनि सक्दैनन् यी हुतिहाराहरू !’ भन्छन् नि ! यस्तो संस्कार र संस्कृतिबाट हुर्केको छ । हामी शक्तिलाई पुज्छौँ ।
एउटा मान्छे धेरै अगाडि बढ्यो भने अरु शक्तिहरू अब यो ठाउँमा हामी कहिल्यै आउन नसक्ने भयौँ भनेर सबै मिलेर उसलाई खसाल्न लाग्छन् । मजस्तै भएस् भनेर खुट्टा तान्छन् । यो भ्यागुता प्रवृत्ति हो । कोही पनि माथि चढ्न सक्दैनन् ।
अहिले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने भनेर एकथरि लागिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित उहाँ पक्षधरको अडान बेग्लै छ । कसरी अगाडि बढ्नसक्ने देख्नुहुन्छ ?
यसको एक मात्र समाधान हो– जो साथीले यो प्रस्ताव राखिरहेका छन्, यो दुवै कुराहरु ‘ड्रप’ गर्नुपर्छ । अध्यक्ष पनि फेर्न हुँदैन । प्रधानमन्त्री त फेर्ने त अहिले कल्पना नै गर्न हुन्न।
जनतासँग हामीले गरेको प्रतिबद्धता हो– पाँच वर्ष स्थीर सरकार चलाउँछौँ । केपीको ठाउँमा प्रचण्ड, प्रचण्डको ठाउँमा माधव नेपाल, माधव नेपालको ठाउँमा झलनाथ खनाल र झलनाथको ठाउँमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेको होइन । जुन सरकार बन्छ, त्यो पाँच वर्ष चल्छ भनेको हो ।
पाँच वर्षमा पाँच जना कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्री हुन्छौँ, कम्युनिष्ट पार्टीकै भएकाले त्यसलाई स्थायी सरकार भन्न मिल्छ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्छ ? मिल्दैन नि ! त्यतिबेला हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली नै भनेको हो नि !
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन हुँदैन भन्ने तपाईंका अरु तर्क के–के छन् ?
संविधान जसरी पनि ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसबेला ओलीले (छिमेकीसँग) भन्नुभएको थियो– यहाँ अल्ट्रा–लेफ्ट र अल्ट्रा–राइटिस्टको चुनौती छ । मुलुक अस्थिर छ । सके सर्वसम्मतिमा, नभए बहुमतले पनि बनाउँछौँ हामी । तपाईंहरुले मित्रका हिसाबले सुझावमा मात्र दिनसक्नुहुन्छ, ‘डिक्टेट’ गर्न सक्नुहुन्न । त्यो पनि त होला नि, मोदीको मनमा !
नेपालजस्तो फुच्चे देशले हामीलाई नटेर्ने भनेर नाकाबन्दी लगाए । हामीले त्यो पनि सामना ग¥यौँ । झुकाएरै छाडेको हो नि, भारतलाई ।
तेस्रो, चुनावमा वाम गठबन्धनको कसैले कल्पना गरेका थिए ? एमाले र माओवादीभित्रै बरु कांग्रेससँग मिल्नुपर्छ, यी दुई मिल्न हुन्न भनेका थिए । स्थानीय चुनावमा माओवादी कांग्रेससँग मिलेको होइन ? त्यसबेला एमालेमा केपीले र माओवादीमा प्रचण्डले नै गरेको हो । वामगठबन्धन र पार्टी एकताको काम केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको हो ।
चौथो, आर्थिक समृद्धिको नारा केपी शर्मा ओलीको हो । आज जुन चर्चामा छ, अरु कसैको नारा होइन यो । यद्यपि, अलिपछि यो नारा पार्टीले अनुमोदन गर्यो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा, अबको २५ वर्षपछि देशलाई यस्तो बनाउने भन्ने ‘भिजन’ उहाँले ल्याएको हो । यो सबै देखाएर जनतासँग हामीले अहिलेको बहुमत किनेको हो ।
आज के ठूलो अपराध गरेको छ, उहाँले ? आर्थिक विषमता ल्याउने काम भयो कि ? कोभिडसँग लड्न सकेन कि ? केही अक्ष्यम्य ठूलो ‘स्क्याण्डल’ मा उहाँ प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएको छ कि ? केही छैन त ? बिनासित्तिको बखेडा झिकेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने ? जनताले के भन्छ ?
एक वर्षपछि फेरि चुनावमा जानुपर्छ, के भन्छन् अब प्रधानमन्त्री हुने मान्छेले ? त्यसबेला हामी समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर कसैले पत्याउँछ ? जनताले भन्दिन्छन्– के ल्याउँछौ समृद्धि ? पालो गरेर प्रधानमन्त्री खायौ, त्यही होइन तिम्रो समृद्धि भनिदिन्छ जनताले. ।
मिलेर आयौँ भन्थ्यौ, जुधेर आयो । स्थीर सरकार दिन्छौँ भनेका थियौ, पाँच वर्षमा तीन–चार जना प्रधानमन्त्री भयौ ? तिमीहरुलाई किन दिने भनेर जनताले प्रश्न गर्यो भने त्यसको फाइदा वैकल्पिक पार्टीले लिन्छ । झगडा गरेर जनताको आशामा निराशा पैदा गरिदियो भने जनतालाई विश्वासघात ग¥यो भने काँग्रेसको दिन खुल्छ ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?
‘पावर शेयरिङ’ गर्नुपर्छ । सङ्कट आएपछि त गर्नुपर्यो नि !
प्रधानमन्त्रीले के चाहिँ बाँडफाँट गर्न सक्नुहोला ?
मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई चित्त दुखेको हो भने को–कोलाई हटाउने, को–कोलाई राख्ने ? राम्रो मान्छेलाई राख्नुप¥यो ।
पार्टीको सचिवालयमा मान्छे थप्नुपर्छ भनिरहेका छन् । आवश्यकतालाई हेरेर ९ जनाको ठाउँमा १५ जना बनाउन सकिन्छ । छ जना थप्दा तीन नेताको मिलाएर थप्नुपर्यो या घटीबढी पनि हुनसक्छ ।
अर्को, अब विभिन्न आयोगहरू बन्दै छन्। चिन्ता त्यहाँ पनि होला । सबै आयोगका अध्यक्ष यिनैका मान्छे हुने भए, हाम्रो केही पनि नहुने भयो भनेर ‘हुँ हुँ हुँ’ गरेको होला । ल चार वटा तपाईंलाई, तीन वटा तपाईंलाई, छ वटा मलाई भन्न सक्ला । मिलाउने कुरामा मिलाउने हो । प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न पाइँदैन ।
मुख्यमन्त्री चाहिँ फेर्न सकिन्न ?
मुख्यमन्त्री किन फेर्ने ? लोग्ने–स्वास्नी एक ठाउँमा बसेर छोराछोरी पाउनुपर्यो भनेर भाकल गर्छन नि ! मनकामना, इच्छाकामना गएर भाकल गर्छ । भाकलमा हुन्छ– एउटा बोको बलि चढाउने ।
प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नेहरुको झगडा पर्ने, कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर, कहिले भैंसेपाटी, कहिले बालुवाटार वा सिंहदरबारमा बैठक गरेर भाकल गर्ने । त्यो भाकल पूरा गर्न अनाहकमा हेटौंडा, पोखरा, धनगढीमा या विराटनगरमा काम गरिरहेको मुख्यमन्त्रीलाई बलि चढाउन पाइन्छ ? कुन सिद्धान्तले भन्छ ? चुनाव जितेरै दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री बनेको हो । कोही पनि नेताको खल्तीबाट निस्केका होइनन् तिनीहरु । मुख्यमन्त्रीका दाबेदारले पनि भन्नुपर्छ– म हारिसकेको हुँ, यो पाँच वर्ष हुन्न भनेर ।
