.jpg)
कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सारा नेपाल चिन्तित भईरहेको बेला यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयबाट ध्यान राजनीतिक क्षेत्रमा मोडियो।
हिजोसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भएका पहल र संक्रमितको संख्या लिएर बन्ने समाचारका हेडलाईन एक्कासी सरकारले ल्याएको अध्यादेश र सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीहुँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सँग जोडिएर प्रकाशन र प्रसारण हुन थाले।
एकातिर लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका हजारौं श्रमिक भोकभोकै जीवन गुजार्न बाध्य छन्। अर्कोतिर विदेशमा बेरोजगार हजारौं युवा शक्ति स्वदेश फर्कन नपाएर विदेशमै अलपत्र छन्। जनताको जीवन रक्षा एक मात्र सर्त राखेर आफ्ना योजना र निर्णयहरु अगाडि बढाउनुपर्ने यो समयमा देश आफैं अनिर्णयको बन्धक बनिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनताको जीवनशैलीमा पर्न गएको छ ।
भारतमा बढिरहेको संक्रमणको अवस्था यसले नेपालमा पार्ने असरको विषयमा व्याख्या गरिराख्नु आवश्यक छैन। नेपालमा संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्यो भने हामीसँग न त पीसीआर परीक्षणको लागि आवश्यक किट छ। न त डाक्टरले प्रयोग गर्ने पिपिई नै।
बिरामीको लागि प्रयाप्त अस्पताल अनि आईसियु, भेन्टिलेटर र आवश्यक चिकित्सकसमेत उपलव्ध हुन नसक्ने अवस्था छ।
‘लकडाउन’ मा समग्र जनतालाई घरभित्र सिमित गरिन्छ। उनीहरूले उत्पादनमा भाग लिन पाउँदैनन्। दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकहरू, जम्मा गरेर राख्न सक्ने क्षमता नभएको तल्लो वर्गले यति लामो समयको ‘लकडाउन’ धान्न बढो मुस्किल भएपछि भोकै, प्यासै, बाल बच्चालाई बोरा र झोलासहित ५०० किलोमिटर बाटो पैदल हिँड्नेको लर्को पनि हामीले देखिरहेका छौं।
देश कोरोना भाईरसको संक्रमणको जोखिमका कारण ठप्प भएको बेला गत वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरियो र तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती दुवै अध्यादेश प्रमाणिकरण गरिन्। त्यसको चार दिनमै १२ गते अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो।
नेपालको राजनीतिमा एकाएक आएको यो सुनामीले यतिबेला कोरोना संक्रमणको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ। अध्यादेश खारेज भए पनि सरकारको कदमले पार्टीभित्र मनमुटाव र दुरी बढाउँदै लगेको छ भने हिजोका दिनमा सरकारलाई साथ दिँदै आएका अन्य दलहरू पनि यतिबेला आक्रामक बन्दै गएका छन्।
पार्टी भित्रको आन्तरीक द्वन्द्वले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधकुमार नेपाल समूह पार्टीभित्र बलियो बन्दै गएका छन् चर्चा चल्न थालेको छ।
सोही अध्यादेशको परिकल्पनाअनुसार तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाउन सत्ताधारी पार्टीकै सांसद, रिटायर्ड प्रहरी आईजीसहितको टोलीले एउटा संसदीय पार्टीका संघीय सांसदलाई अपहरण गरेर ल्याएर राजधानीको होटेलमा राखेको भन्ने समाचारले सरकारमाथिको विश्वसनियतामा झनै प्रश्न उब्जाएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेका छ। अन्यथा नेपाली जनताले आन्दोलन मार्फत भए पनि यो राज्यसतालाई सताच्यूत गर्नुपर्छ भन्ने बलियो आवाज उठ्न थालेको छ। जब राज्य सत्ता कमजोर हुन्छ त्यो समय लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ अनि कमजोर हुन्छन् नेपाली जनता।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड १९ को विरूद्धमा मानव जातिकै रक्षाका लागि संसारकै मानिसहरु एकजुट हुनुपर्ने समयमा नेपालको राजनैतिक वृतमा एक्कासी देखिएको सत्ताको खेलले देशलाई उद्योगतिमा धकेल्ने निश्चित छ।
कोरोना भाईरसको संक्रमण नेपालमा कम देखिए पनि राजनैतिक दाउपेचमा राज्यले फैलाएको राजनीतिक भाईरसको संक्रमणको असर भने नेपाली जनताले कालान्तरसम्म सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
