अन्ततः समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकता भएको छ। दुई पार्टीबीचको एकतापछि गठित नयाँ पार्टीको नाम राखिएको छ, जनता समाजवादी पार्टी। अहिले मुलुकको ध्यान कोरोनाको महामारीबाट विधेयक हुँदै समाजवादी–राजपा एकतातिर केन्द्रीत हुन पुगेको छ।

कोरोना कहरबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल फुटाउन उत्प्रेरित गर्ने गरि सुविधाजनक विधेयक ल्याएपछि सशंकित मधेश केन्द्रीत दलबीच एकता मजबुरी थियो।

किनभने विधेयक आएसँगै समाजवादी र राजपा फुट्ने लगभग पक्का थियो। विभाजनकारी सांसद्हरूले पार्टीको घोषणा गर्नुअघि नै एकता घोषणा गर्नु समाजवादी–राजपाको मजबुरी थियो। तर रातारात गठन गरिएको जनता समाजवादी पार्टी पनि फुट्न सक्ने संभावना प्रबल देखिन्छ। सत्तामा जान जस्तासुकै कर्मकाण्ड गर्दै आएको विगत मधेश केन्द्रीत दलहरूको साझा रोग नै हो।

कोरोनाकालिन ‘लकडाउन’ अघि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र प्रदेश दुई सरकारको एक घटक राष्ट्यि जनता पार्टी(राजपा) बीच नयाँ सत्ता समिकरण हुने कुराले प्रदेश दुईलाई यसअघि नै तरंगित बनाएकै हो। नयाँ सत्ता समिकरणको बिषयमा नेताहरूबीच सघन छलफल हुनथालेका थिए। गत चैत १ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ राजपाका एक जिम्मेवार नेताले काम गर्न नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबावु राउतको राजिनामा मागेका थिए। 

यसले नेकपा राजपा सत्ता सहकार्यको भित्रभित्रै योजना बनिरहेको अपुष्ट हल्लाहरूलाई थप बल पुर्याएको थियो। 

संविधान संसोधनमा केन्द्र सरकार गम्भिर नबनेको भन्दै केन्द्र सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको राजपाले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा प्रदेश दुईमा नेकपासँग तालमेल गर्ने औपचारिक सहमति गर्यो। यो सहमतिले संघीय सरकारमा सहभागी समाजवादी झस्कीयो। किनभने, पार्टी एकीकरणबारे घनिभूत छलफल भईरहेको बताउँदै गर्दा समाजवादीलाई नेकपासँगको चुनावी सहकार्यबारे राजपाले कुनै जानकारी गराएको थिएन।

राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो, सहमतीअनुसार नेकपा राजपाले चुनाव जिते। नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको समाजवादी ‘नील’ भयो। राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि त समाजवादी–राजपा संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो। यस कारण उतिबेला राजपा र समाजवादीबीचको एकता तत्काललाई टरेको थियो।  

समाजवादीमा त्यतिबेला झनै कोकोहोलो मच्चियो, जतिबेला संघीय सरकारबाट समाजवादी बाहिरिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै राजपाकी डिम्पल झाले प्रदेश दुई सरकारको राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरिन्। यिनै घटनाले प्रदेश दुईको राजनीतिबृतलाई तताएको थियो। नेकपा–राजपाको नयाँ गठवन्धनमा प्रदेश दुईको सरकार बन्ने कुराको चर्चा पनि यिनै घट्नक्रमहरूपछि चल्न थालेको थियो।

स्मरण रहोस्, प्रदेश दुईमा प्रमुख दल नेकपाको ३२, तत्कालिन समावादीको ३०, राजपाको २५, नेपाली कांग्रेसको १९ र रिजमान अनसारी नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमको १ प्रदेश सांसद छन्।

यसअघि नाकावन्दीसहितको ६ महिना लामो आन्दोलनमा उछालिएको संविधान संसोधनको माग फेरि उछालेर आन्दोलन गर्ने मुडमा समाजवादी थियो भने  राजपाले नेकपासँग समिकरण गरेर प्रदेश दुई सरकारको नेतृत्व गर्ने अनि मधेशको थप अधिकार र मुद्धाहरूलाई संविधान संसोधनबाट शान्तिपूर्ण तवरले सुनिश्चित गर्दै जाने रणनीति बनाइरहेको थियो। 

सत्तारुढ नेकपाको पछिल्लो रणनीति पनि प्रदेश दुईमा देखिएको विकासको गतिरोध देखिएको भन्दै प्रदेश दुईको सरकारको पनि नेतृत्व लिने थियो।

त्यो मधेश आन्दोलन

१२ बुँदे सम्झौतालाई टेकेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको अभ्यास गरिरहँदा तत्कालिन नेकपा माओवादीका केही नेताका कारण सिरहाको लहानमा सिर्जित ब्यक्ति हत्याको घटनाको विरोधमा स्थानीय स्वस्फूर्त सडकमा उत्रिए। माओवादी विरोधीहरू थपिदै जाँदा त्यो हुलले आन्दोलनको रुप लियो। 

केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले हेपेको महसुस गरिरहेका तराई–मधेशका जनता भित्रभित्रै असन्तुष्टि बढिरहँदा पहाड र मधेशबीच सद्भाव कायम गर्ने उद्धेश्य बोकेको गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीकोभन्दा पृथक आन्दोलन थियो त्यो। त्यो आन्दोलनलाई सद्भावनालगायत मधेशमा बग्रेल्ति खुलेका भूमिगत शसस्त्र समूहरू मात्रै होइन, मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेताहरूको पनि समर्थन रह्यो।

त्यो आन्दोलनले संघीयता मात्रै होइन, संघीयताभित्र पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वयतता, स्वयतताभित्र पनि स्वशासित क्षेत्रको निर्माण र समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्वको मुद्धा उठाएको थियो। यि सबै मुद्धा माओवादी कै थिए। माओवादीकै माग दोहोर्याएर आन्दोलनकै बलमा संविधानसभा चुनावबाट संविधानसभामा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व गराउन तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम सफल भयो पनि।

त्यही आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि तराई मधेशमा एनजिओको रुपमा क्रियाशील मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सशक्त नेताको रुपमा मुलधारको राजनीतिमा उदाए। त्यस बेलाको आन्दोलनलाई तत्कालिन माओवादीले माओवादी क्रान्तिविरुद्धको प्रतिक्रान्ति भनेको थियो।

मधेशवादको बढ्दो दबदबा

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेर मुलधारको राजनीतिमा आएको मधेशी जनअधिकार फोरमले त्यसै बेला बैधानिक रुपमा दलको रुपग्रहण गर्यो। महन्थ ठाकुरले पनि त्यही बेला कांग्रेस छोडेर तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी खोले। सद्भावना, फोरम र तमलोपा लगायत मधेश केन्द्रीत दलहरूको संयुक्त मधेशी मोर्चा पनि बन्यो। 

रमाईलो के भने गजेन्द्रनारायण सिंहको मृत्युपछि सद्भावना पार्टी टुक्रैटुक्रा भएर सत्तामा रमाउन थाल्यो। मधेशी जनअधिकारमा पनि यस्तै प्रवृत्ति हावी हुँदैजाँदा टुक्रैटुक्रा बन्न पुग्यो। यसले मधेशवादी दलहरूले सत्तामा जान आन्दोलनलाई भरयाङ बनाउँदै आएको तथ्यलाई पुष्टी गरिदियो। 

हो, यहि पेरीफेरीमा मधेशवादी दलका नेता गोटीको रुपमा भारतवाट परिचालन हुँदै आएको आरोप पनि लाग्न थाल्यो। राजेन्द्र महतोले आफूलाई जन्मदिने बावु भन्दाअघिको मितीमा नागरिकता बनाएको परिघटनाले कतिपय मधेशवादी नेता भारतीय रहेको भन्ने आरोपलाई थप बल पुर्याउँदै गयो।

केही पहाडिया मनोवृतीका कर्मचारी र शासकको बैरभावमा मधेश र मधेशवासीप्रति आत्मसम्मानमा चोट पुगेको पक्कै हो।

विगतका शासकको मधेशवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै कालो भएकाले राज्यको मुलधारबाट मधेश टाडिँदै गएको कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न। समग्रमा पहाडिया शासकको व्राम्हणवादले मधेशी मात्रैले होइन दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, पिछडा वर्ग सवै बहिस्करणमा परेको तितो विगत पनि छ।

तर दुःखको कुरा के भने देश संघीयतामा गयो। स्थानीय तह प्रदेश र संघको चुनाव भयो। मधेशी जनताले पत्याए। प्रदेश सरकार गठन गर्ने अवसर मधेश केन्द्रीत दलहरूले नै प्राप्त गरे। धेरैजसो स्थानीय तहमा पनि मधेशवादीले नै जिते। प्रदेश र स्थानीय सरकार चलाएको दुई बर्षबढी भइसकेको छ। मधेशको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ।

६१ लाख ५८ हजार ६ सय ४९ जनसंख्या रहेको प्रदेश दुईमा अझै ५९ प्रतिशत निरक्षर रहेको प्रदेश दुई सरकारकै तथ्यांकमा उल्लेख छ। उक्त तथ्यांक अनुसार चेतनाको अभावले प्रदेश दुईमा ७४ प्रतिशतले त अझै पनि शौचालय नै प्रयोग गर्दैनन्। देशभर सरदर गरिवी २१ प्रतिशत हुँदा प्रदेश २ जस्तो उर्वर ठाउँमा ४२ प्रतिशत गरिबी छ। गरिबीकै कारण मृत्युदर पनि यस प्रदेशमा क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। 

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका प्रदेश दुईका ७ लाख युवा अझै फर्किएका छैनन् भने अहिले पनि वर्षमा यस प्रदेशबाट १ लाख ८ हजारसम्मले वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति लिने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। नेपालको सरदर प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकन डलर रहेकोमा प्रदेश दुईका नागरिकको औसत आय अमेरिकी डलर ५ सय ७० मा सिमित छ। कोरोनाको विपत्ती झेल्दै गर्दा नयाँ समाजवादी–राजपा मिलेर गठन भएको नयाँ पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले यी तथ्याकं तिर पनि घाेत्लने कि?

– santoshbaraili@gmail.com