सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेशप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अधिकांश सचिवालय सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकमा सदस्यहरुले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनु विधिसम्मत नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

गम्भीर विषयहरुमा सरकारले निर्णय गर्दा पार्टीभित्र व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको भन्दै सचिवालय सदस्यहरुले बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘यस्ता विषयहरु पार्टीमा छलफल गर्ने, सल्लाह गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई महत्वका साथ गम्भीर भएर निर्णय गरौं भन्ने निष्कर्ष छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिसकेपछि छलफलको कुनै अर्थ नहुने भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकमा कुनै निर्णय भने नभएको बताए। देश कोरोना संक्रमणसँग लडिरहेका बेला राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भर्नाइ छ।

‘अहिले पार्टी एकतालाई मजवुद गर्ने र सरकारलाई सफल बनाउने मुख्य काम हो। तर तत्काल कोरोना भाइरस संक्रमणलाई मुख्य विषय बनाएर लैजानुपर्ने आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने।

आकस्मिक रुपमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिहरु रोकिएका कारण अध्यादेश ल्याएको बताएको प्रवकक्ता श्रेष्ठले बताए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धि (दोस्रो संशोधनं अध्यादेश २०७७ जारी गरेकी थिइन्। सोमबार नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि पहिलो संशोधन अध्यक्षदेश २०७७ पनि जारी राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएका छन्।

राजनीति दलसम्बन्धि अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ।