सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गन्तव्यमा जाने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उनीहरुको घर पुर्‍याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको हो।

घरतर्फ हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार सरकारले उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा घरसम्म पुर्‍याउनुपर्नेछ।