कोरोना भाइरससँग लड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार मानिसबीच दूरी राख्नु हो भन्नेमा कुनै बिबाद रहेन। किनभने, चीनले यही बाटो अपनाएर धेरैले अनुमान गरेभन्दा छिटो कोभिड—१९ को महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने सफलता पायो भने युरोपेली मुलुक र अमेरिकाले यो सत्य ढिलो बुझ्दा विकराल समस्या भोगिरहेका छन्। 

नेपालले यो सत्य बुझेर यहाँ त्यसको प्रकोप नफैलदैँ बन्दाबन्दी कार्यान्वयन गर्यो र बैशाख १५ सम्म बढाइएको छ। यो बेग्लै हो कि, अहिले पनि यो अझै पहिले भएको भए यतिमा पनि संक्रमण फैलिदैनथ्यो भन्नेहरु छन् । बितेको समयबारे यसो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्ता कल्पनामा अलमलिनुको अर्थ नहुने हुँदा सरकारले जहिलेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय आवागमन रोक्यो, परिणाम हेर्दा त्यो नै उपयुक्त समय र तरिका थियो भन्नुपर्ने हुन्छ।  

बन्दाबन्दीसँगै संसारलाई हावाकावा खेलाएको कोरोना भाइरससँग लड्न परीक्षणको गति पनि पछिल्ला दिनमा तीब्र पारिएको छ। बिदेशबाट आउने यो रोग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरिएपछि त्यसको आउने बाटो रोकिएको छ भने उताबाट संक्रमण लिएर आएका र उनीहरुसँग जोडिएकाको जाँच र उपचार तीब्र पारिँदा स्थिति नियन्त्रण हुनेमा शंका छैन। 

तर, एउटा समस्यासँग जुध्दा अनुमान गरेभन्दा निकै भिन्न कोणबाट अरु समस्या आउने सत्य अनुसार, बन्दाबन्दीलाई कडा गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न खोज्दा अनेकौं विकराल समस्या देखा परिरहेका छन्। जसलाई आँखा छोपेर बेवास्ता गर्नु भनेको तिनलाई फैलिन र अरु विकराल बन्न मौका दिनु हुनेछ। 

शहर छाड्नेहरुको मनोविज्ञान

यो शताब्दीमा मानवजातिले पहिलो पटक बेहोर्नेपरेको यति विस्तृत आकारको महामारीसँग जुध्दा भावुकतामा आधारित रहेर होइन, यथार्थमा आधारित रहेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ र निर्णय लिइनुपर्छ भन्ने साँचो हो। आफ्नो गतिमा चलिरहेको देश र समाजलाई एक्कासी कडारुपले रोक्दा कयौं मानिस अझ कामदार वर्ग समस्यामा पर्नु स्वाभाविक हाे। तर, कोरोना संक्रमण रोक्न याे बाहेक अन्य उपाय नहुँदा उनीहरुलाई राहत कार्यक्रममार्फत सक्दो व्यवस्थापन गर्ने सरकारी तर्क र आशय स्पष्ट छ।

आम जनता, राज्य संयन्त्र, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको यत्रो मिहिनेत अनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हालै दिएकाे एउटा अन्तर्वार्तामा अनुमान गरे अनुसार, मुलुकको अर्थतन्त्रले झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँको क्षति बेहोरेर संक्रमणलाई संंकुचित बनाउन सकेको यो अवस्थालाई त्यसै आँशुमा बगाउनु हुन्न भन्ने तर्क पनि जायज नै छ।

तर, समस्याको गहिराईलाई बेवास्ता गर्ने तथा भइसकेको निर्णयबाट टसकामस हुनुहुन्न भन्ने जस्तो जड प्रवृतिले पनि समाजमा देखिएका समस्याको समाधान दिन सक्दैन भन्ने अर्काे सत्य पनि हो। 

यथार्थलाई एक पटक नाङ्गो आँखाले हेरौं, राज्य संयन्त्रको आँखामा अहिले पनि देशको सरहदभित्र आउजाउ पूर्णरुपमा बन्द छ। सवारीसाधन नचलेका तथा ओहोरदोहोर रोक्न प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिइएकाले राज्यसंयन्त्रले आउजाउ छैन भन्ने मान्नु स्वाभाविकरुपमा उसको अधिकार हो। औपचारिकरुपले यस्तो मान्न सकिए पनि हरेक शहरबाट गाउँ लाग्ने बाटोमा सयौं र हजारौंको भीड पोकापन्तुरा र लालाबाला बोकेर हिँडिरहेको ढाँट्नै नसकिने यथार्थ हो।

मूलबाटो नपाउँदा भित्री तथा घुमाउरो बाटोबाटसमेत गाउँ लागिरहेको त्यो मानवसमूहले कयौं ठाउँमा प्रहरीको लाठी खेप्नुपरेको छ भने स्थानीयले गाउँ सुरक्षित गर्न लगाएका तगारा छल्दा ज्यानसमेत धरापमा पार्नुपरेको छ। 

‘जहाँ छौं त्यही बस, राहत पाइहाल्छौं’ भन्दाभन्दै नमानेर यसरी किन हिड्नुपरेको होला भन्ने भनाई पनि कतैबाट आउन सक्छ। तर, यस विषयमा बुझ्न हाम्रो राहत कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति र कस्तो छ भन्ने हेर्नु उपयुक्त हुन्छ भने शहरमा रहेको कामदार वर्गको अवस्था र मानसिकतालाई गहिरोसँग बुझ्नु त्यति नै आवश्यक छ। शहरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार अधिकांश मौसमी छन्, जो बाली रोप्ने र स्याहार्ने बेला गाउँ पुग्छन् तथा फुर्सदमा नगद जोहोका लागि शहर आउँछन्।यसरी लामो समय बेकामे बस्दा एकातिर उनीहरुको नगद कमाई रोकिएको छ भने यो बेला गाउँ गएर खेतीमा लाग्ने हुटहुटीले उतिकै पिरोलेको छ। 

नीजि क्षेत्रमा कार्यरत कामदार पनि शहरमा लाइन लागेर केही किलो राहत बटुल्नुभन्दा गाउँ जान इच्छुक छन्। गाउँको खुला वातावरण, घरमा केही न केही कृषि उपज रहेकाले खानाको उपलव्धता र यता, शहरमा खानाका लागि राहतको लाइन लाग्दा भोग्नुपर्ने हेलाहोचोबाट बँच्न उनीहरु गाउँ जान खोज्नु अस्वभाविक मानिनु हुन्न। जब, शहरमा रहेको जनसंख्याको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सामा त्यहाँबाट बाहिर निस्किन खोज्ने तत्व यति ठूलो मात्रामा विद्यमान छ भने जतिसुकै कडाईं गरेर छेक्न खोजे पनि छेकिन सम्भव हुदैन। जसरी जम्मा भएको पानीलाई रोक्दा भरिएर पोखिन्छ या वाँध भत्काएर निस्किन्छ, यस्तो अवस्थामा पनि कि बिद्रोह हुन्छ कि पीडा पोखिएर छताछुल्ल हुन्छ।

पीडा पोखिएर छताछुल्ला हुँदा पनि, भनिरहनु पर्दैन, साहानुभूति र त्यसबाट पैदा हुने आक्रोशले अर्काे भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। यी दुवै परिस्थिति विद्यमान रहनु भनेको गाउँ जान खोज्नेलाई नियन्त्रण गर्नु दीर्घकालिन समाधान होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 

यसरी गरौं, समाधान

अहिले मुलुकको मुख्य ध्यान कोरोना संक्रमण फैलन नदिनुमा छ। बन्दाबन्दीको मुख्य उद्धेश्य मानिसबीच सम्पर्क रोकेर यसको संक्रमण श्रृंखला तोड्नु हो। र, आम मानिसले अहिलेसम्म यो हदको कष्ट बेहोरेको पनि यो सत्यलाई राम्रोसँग आत्मासात गरेकाले नै हो। 

तर, शहरबाट गाउँ जानेको भीडलाई हेर्ने हो भने राज्यले लिएको यो नीति सबैले देख्न सकिनेगरी उल्लघंन भइरहेको छ। हिडेर गइरहेको मानिसको भीडले कहाँ खाना खाला, कहाँ थकाई मार्ला र कहाँ रात बिताउला? बाटोमा सवारी साधन नचलेकाले होटलहरु बन्द छन् भने कोरोना संक्रमण होला भन्ने डरले होटल र बाटोका बस्तीमा बाहिरियालाई आमरुपमा बास दिन बन्द भएको छ।

यो बेग्लै हो कि, बाटोका कयौं स्थानीय निकाय र समाजसेवीले यसरी हिडेका दु:खीलाई खाना र बसोबासको बन्दोबस्त गरेर उनीहरुको पीडा केही घटाएका छन्। तर, यस्तो सेवा पाउँदा पनि उनीहरुको रात संक्रमण नहुनेगरि सुरक्षित बितेको होला? पोका पन्तुरा अनि लालाबाला च्यापेर सयौं किलोमिटर टाढाको गन्तव्यमा हिँडेकाले आपसमा दूरी कायम राख्न सक्लान् अनि राखेका होलान्? भन्ने सोच्दा मात्र पनि कहालीलाग्दा तस्वीर आँखामा आउँछन्।

जब, त्यस्तो अव्यवस्थित हिँडाइले राज्य संयन्त्र र आम जनताको यत्रो मिहिनेत खेर जाने सम्भावना छ भने ढिलो नगरी त्यो हिँडाइ रोक्नु आवश्यक छ। र, त्यस्तो हिँडाइ रोक्न यो आवागमनलाई वैध र व्यवस्थित बनाउन अनिवार्य छ। 

त्यसका लागि शहर र बस्तीमा अहिले जारी बन्दाबन्दी कायम राखेरै गाउँ जान चाहनेका लागि सरकारले सवारी साधन बन्दोबस्त गरिदिनु उपयुक्त तरिका हो। सार्वजनिक सवारी साधनलाई यसका लागि खुला गरिँदा भद्रगोल भएर थामिनसक्नु भिडभाड हुने तथा संक्रमणको चेन रोक्ने उद्धेश्य असफल हुने भएकाले निश्चित गन्तव्यका लागि निश्चित दिन तोकेरै प्रहरीको निगरानीमा सवारी साधान बन्दोबस्त गरिनुपर्छ।

गन्तव्यका स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर यो प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। स्थानीय निकायसँग समन्वय हुँदा शहरबाट गाउँ गएकाको विवरण राख्ने, उनीहरुलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ मा बस्न लगाउने तथा कुनै स्वास्थ्य समस्या आए उपचार गराउने प्रक्रिया सहज हुनेछ। स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नु अहिलेको अवस्थामा किन पनि गाह्रो छैन भने, शहरबाट गाउँ जाने त्यहाँका मतदाता भएकाले उनीहरुले नै यो कामको संयोजन गर्न सघाउन सक्नेछन्। 

धेरैले अहिलेको समस्यालाई पाँच वर्षअघि आएको विनाशकारी भूकम्पसँग तुलना गर्दै यसबाट पनि त्यसरी नै धुलो टकटकाउँदै उठ्न सकिने बताउँछन्। तर, यो समस्याको मुख्यरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम भएकाले भूकम्पभन्दा यो निकै विकराल समस्या हो तथा यसले त्योभन्दा विकराल र दीर्घकालिन समस्या ल्याउनेछ। र, त्यस्तो अवस्थामा राज्यले जनताको साथ र समर्थन बिना ती समस्या र चुनौतिको सामना गर्न सक्ने छैन।

त्यसैले, अहिले हाम्रा नीतिहरु जनताको साथ पाउने प्रकारका हुनु अत्यावश्यक छ। र, यसको सुरुवात अहिले छचल्किएको अवैध यात्रुहरुको पीडा र आँशु पुछेर हुनसक्छ।