सिंगो मानव जाति कोरोनाबाट उत्पन्न महामारीविरुद्घ जुधिरहेको छ। विश्वका सरकार तथा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था यो महामारीबाट उम्कन आफ्ना स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि ठूलो धनराशी कबोल गरिएका कोषको स्थापना, अस्पतालहरूलाई अनुदान, स्वास्थ्य र सुरक्षा सामग्रीको उत्पादन, खरिद र वितरण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको निर्माण, चेतनामूलक प्रचारप्रसार, आपूर्ति प्रणाली सञ्चालन, स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन, खाद्य र इन्धन भण्डारण तथा वितरण, राहत प्याकेजको घोषणा, राजस्व र शुल्कमा भारी छुटजस्ता ठूलो रकम खर्च हुने क्रियाकलाप सञ्चालित छन्। सरकारले आफ्नै कोषबाट नपुगेर दाताहरूबाट २२ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण लिन लागेको छ। स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा यस्ता क्रियाकलाप सञ्चालित गर्नु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य पनि हो।
जहाँ ठूलो धनराशी परिचालन हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना सामान्यकालमा पनि हुन्छ भने संकटकालमा अझ बढी रहन्छ भन्ने हाम्रै अनुभवले बताउँछ। यहाँ महाभूकम्पको उद्घार, राहत वितरणदेखि पुर्ननिर्माणसम्ममा भएको भ्रष्टाचार स्मरणीय हुन्छ। आपत्का समयमा खर्च गर्नु जति महत्तव छ, त्यसको सही उपयोग हुन सकोस् र भ्रष्टाचार नहोस् भनेर सचेत रहनु पनि उत्तिाकै महत्तवपूर्ण छ। अहिलेको महामारीमा पनि भ्रष्टाचारजन्य समाचार आएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका सरकारहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्घका उपाय लागू गर्न विशेष अनुरोध गरिसकेको छ।
