दुई सातादेखिको लकडाउनका कारण विपन्न नागरिकको जीवनयापन कठिन बनेको छ । कतिको चुलो नबलेको साता बित्यो । सरकारले राहत दिने भनेपछि कतिपय त्यसकै बाटो कुरिरहेका छन् । तर, कोरोना संकटका बेला पनि गरिब भोकै हुने र राहतमा भने धनीकै रजाइँ चल्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले नौ दिनअघि लकडाउन अवधिभर गरिब तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई खानाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । लकडाउन प्रभावित श्रमिक, गरिब तथा विपन्न किसानलाई राहत दिन १ सय ३६ स्थानीय तहलाई १८ करोड रुपैयाँ पठाइएको पनि । स्थानीय सरकारले राहत वितरण निर्देशिकाबमोजिम नामावली संकलनलाई गति दिन नसक्दा राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।