कोरोना संक्रमण (कोभिड—१९) संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले तेस्रो पटक लक डाउनको समय थप गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख ३ गतेसम्म लडक डाउनको समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह, जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान रोक लगाउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ।

नेपालमा अहिलेसम्म ९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। १ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन्। यसअघि आइतबार बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरिय समन्वय समितिले समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि सरकारले पहिलो पटक चैत ११ गतेबाट लागू हुनेगरी १८ गतेसम्म लक डाउन गरेको थियो। नेपालमा कोरनो संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो पटक चैत २५ गतेसम्म लक डाउनको समय थपेको थियो। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा नभएका मन्त्रीहरुलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ। 

सरकार प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई प्रदेश नम्बर १, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। 

यसैगरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नम्बर ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नम्बर २ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। 

यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरुको अवस्थाको विषयमा जानकारी लिन र समन्वय गर्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई स्वयम सेवक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकरीलाई नियुक्त गरेको छ। अधिकारीसँगै राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. राजन खनालको नाम सिफरिस भएको थियो। यसैगरी सरकारले संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। चैत ७ गतेयता बस्न नसकेको बैठक सूचना टास गरी स्थगित हँदै आएको छ।

यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य स्वयसेविकालाई एक पटकका लागि प्रतिव्यक्ति १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएर क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै निजी क्षेत्रका चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा गएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तहअनुसार मिलान गरेर काम गर्ने र सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारी अनुसार हुने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। 

निजि अस्पथतालमै बसेर कोरोना नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई १४ दिन पछि र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट गरी ७ दिन आफैं अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्था तथा अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।