स्वार्थ समूहको प्रभावमा आफूलाई छक्याएर स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेकामा प्रधानमन्त्री दुई मन्त्री र सचिवालयका सदस्यसँग आक्रोशित भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अनियमितता भएको थाहा पाउनासाथ ओम्नी समूहसँगको सम्झौता तोडेका थिए ।
कसरी पायो ओम्नी समूहले प्रधानमन्त्रीका निकटस्थसम्मको पहुँच ? कसरी भयो नाटकीय सम्झौता ? प्रधानमन्त्री किन बाध्य भए विश्वासपात्रकै निर्णय निमेषमै तोड्न ?
आउनुस्, त्यो घटना शृंखला हेरौं
प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि फागुन २० गते अस्पताल जानुअघि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि काम गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएका थिए । उनले समितिमा गृह, स्वास्थ्य, अर्थ, पर्यटन, उद्योग वाणिज्यजस्ता दैनन्दिन जनसरोकार राख्ने नौ मन्त्रीलाई समेटिदिएका थिए । उनले समितिलाई कोरोना रोकथामका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गर्न र त्यसअनुसारको निर्णय लिन अधिकार दिएका थिए ।
समितिले चार उपसमिति गठन गरी विभिन्न निर्णय लियो । कोरोनासँग जुध्न नेपालसँग पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री थिएन । त्यसका लागि बाहिरबाट जोहो गर्नुपथ्र्यो । कोरोना भए÷नभएको स्वाब परीक्षण गर्ने किटदेखि चिकित्सकले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)सम्म थिएन । ती सामग्री खरिद गरी तयारी अवस्थामा बस्नु थियो ।
प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न दिएको निर्देशनअनुसार समिति सामग्री खरिदको तयारीमा जुटेको थियो । सरकारले सामानको सूची तयार पारेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारतसँग प्रयास गरे पनि सकारात्मक जवाफ पाउन सकिरहेको थिएन । हिमालयन ह्वाइट हाउस कलेजका सञ्चालक युवराज शर्मासहितका व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायतको सम्पर्कमा पुगे ।
