रोगको महामारीलाई रोक्न कसैले पनि जथाभावी गरिनु हुँदैन। सरकारको नीति र आदेशको परिपालना गरिनुपर्छ, यसममा कुनै सन्देह छैन तर परिआउने विशेष अवस्थालाई व्यावहारिक र मानवोचित समाधान दिइनुपर्दछ।
समाधानका संभावना छँदाछँदै विपदमा पर्नु आफैँमा बेमनासिब हो। चाहे कोरोना संक्रमणबाट होस्, चाहे अरु परिस्थितिको उपजबाट किन नहोस् । कुनै पनि नागरिकले जुनसुकै संकटमा परी ज्यान गुमाउने अवस्था आइलाग्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ।
स्मरण गरिनु पर्छ कि फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, नेदरल्याण्ड आदि मुलुकले नेपालबाट आफ्ना नागरिकहरुको हिजोसम्म कसरी उद्दार गरिरहेका छन् ? र, यो कुरा कति महत्वपूर्ण छ। उच्च स्तरीय समितिले आकस्मिक बैठक डाकी सरकारलाई तत्काल सिफारिस गर्नु उचित कदम हुनेछ।
भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले यथासमयमा यथोचित रुपमा सूचना पाउन सकेनन्। रोजगारी गुमेपछि अनेकन दुःखकष्ट झेल्दै रातविरात हिँडेर स्वदेश फर्किने क्रममा भारत नेपाल सीमासम्म आइपुगे। यो उनीहरुको कुनै कसूर होइन।
लकडाउनको नियम उल्लंघन जस्तो देखिए पनि यो विशेष परिस्थितिले जन्माएको खास तथा विशेष अवस्था हो। यस्तोमा राज्य देश विदेशमा बस्ने सबै नेपाली नागरिकको अविभावक भएकोले गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन।
अब सीमा नाकामा थप मानिस आउन नदिन व्यापक सूचना प्रवाह गरिनुका साथै आइ नै सकेकाहरुको समुचित व्यवस्थापन यस प्रकार गरिनु आवश्यक छः
१. सरकारले नेपाल भारत सिमामा रहेका विपदमा परेका मानिसहरुसंग कुराकानी गर्न सक्ने सक्षम प्रशासकको नेतृत्वमा केही मेडिकल टिम, प्रहरी टोली र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सहितको प्रतिनिधि मण्डल पठाउने।
२. त्यहाँ भारत सरकारको संयन्त्रसंग समन्वय गर्ने।
३. आइपुगेका नेपालीहरुको तर्फबाट पनि ७ जनाको नेतृत्वदायी टिम बनाउन लगाउने।
४. उनीहरुसंग कुराकानी गरी समस्या व्यवस्थापन योजना र निर्णय गर्ने।
५. सबै अलपत्र परेकाहरुलाइ २।२ मिटरको दुरीमा संख्या हेरी ३०।३० जनाको लाइन लगाएर राख्ने।
६. उनीहरु धेरै दिनको थकान र भोकमा भएकाले प्राथमिक उपचार, मास्क, सेनिटाइजर, खाना र पानी उपलब्ध गराउने।
७. सामान्य रुपमा सबैको सकिनेजति स्वस्थ्य परीक्षण त्यहीं नै गराउने।
८. सिमासम्म आइपुगेका हुनाले दुरी कायम गरि हिंडाएरै नेपाल प्रवेश गराउने।
९. प्रत्येक ३०।३० जनाको समूहलाई प्रहरी मेरो साथी भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्न सक्ने प्रहरी टिम खटाई त्यसले अगुवाइ गरी ल्याउने।
१०. नेपाल सिमाभित्रका सबैभन्दा नजिकका स्कूल, गोदाम, सार्वजनिक भवनमा आइसोलेसन रुम तथा बेड तयार पार्न प्रहरी सेना र स्थानीय सरकारले तदारुखता लिने।
११. भारत सरकारसंग समन्वय गरेर हाम्रा नागरिकहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउने।
१२. उनीहरुलाई सम्झाइ बुझाइ तोकिएका स्थानमा १५ दिनसम्म आइसोलेसनमा सुरक्षित राख्ने।
१३. खानपिनको बन्दोबस्त स्थानीय सरकारले मिलाउने।
१४. मेडिकल टिम पठाएर सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने।
१५. संक्रमण देखिएमा उपचारमा र नेदेखिएका जतिलाई सरकारले नै सुरक्षित रुपमा गाडी जाने पायक विन्दूसम्म पुर्याइदिने।
(उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश तारानाथ कुँवरको फेसबुकबाट)
