सरकारले खरीद गरेको स्वास्थ्यजन्य सामाग्रि अत्यधिक महगों भएको भन्दै तिव्र विरोध हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चासो देखाएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक सरोकारको विषय मानिएको खरिद गरिएका स्वास्थ्यजन्य सामाग्रिमा व्यापक अनियमीतता प्रकरणका सन्दर्भमा संसदले आग्रह गरेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘ संसदले आदेश दिएमा वा महालेखापरिक्षकले आवश्यक सम्झेमा आर्थिक वर्ष समाप्त नहुँदै सामयिक लेखा परिक्षण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायको आर्थिक कारोवारको लेखा परीक्षण गर्दा चासोको विषय भएकाले विशेष रायपनि दिन सक्छौं । ’
