अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दुई ट्रिलियन डलरको राहत विधेयकमा केही समयअघि हस्ताक्षर गेरका छन्। उनको हस्ताक्षरसगै यो विधेयक कानुन भएको छ र अब अमेरिकी करदाताले बढीमा १२०० राहत रकम पाउँने पक्का भएको छ।
यसअघि विधेयक राहत अमेरिकी कंग्रेसको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले पारित गरेको थियो । माथिल्लो सदन सिनेटमा ९६-० मतले सर्वसम्मतबाट पारित विधेयक तल्लो सदन कांग्रेसमा पारित हुने बेलामा चाँहि केन्टकीका रिपब्लिकन सांसद मेस्सीले केही गलफत्ति गरेर अमिलो बनाइ दिए।
उनले संसदको कोरम पुर्याएर प्रत्यक्ष मतदान गराएर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अमेरिकामा राष्ट्रिय संकटकाल लगाइएको र कति राज्य र सिटीमा लकडाउन भएकाले वासिङ्टन डीसीमा सांसद फर्कन सजिलो छैन। यही देशको विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर उनको मागलाइ अस्विकार गरिएको थियो।
विधेयक कानुन भैसकेको यो अवस्थामा साना व्यवसाय, ठूला व्यवसायले पाउने सुविधा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, अमेरिकी कामदार वर्गले तत्काल राहतका रूपमा बढीमा प्रति व्यक्ति १२०० र प्रत्येक बालबालिकाले ५०० डलर राहत रकम पाउँनेछन् ।
वार्षिक एकल ७५ हजार र दम्पति एकलाख ५० हजारभन्दा कम आम्दानी भएकाले प्रति व्यक्ति १२०० र प्रति दम्पति २४०० राहत पाउँनेछन्। त्योभन्दा माथि प्रति व्यक्ति ९९ हजार र प्रतदम्पति १ लाख ९८ हजारसम्म आम्दानी हुनेले पनि दामासाहीले केही न केही राहत पाउँनेछन्। तर, त्योभन्दा माथि आम्दानी भएकाले भने प्रत्यक्ष राहत रकम पाउँने छैनन्।
आम्दानीको आधार २०१९ को कर दाखिला गरेको भए त्यसलाई र अन्यथा २०१८ को कर दाखिलालाई बनाइने छ। आइआरएसमार्फत अमेरिकी करदाताले मेलबाट चेक वा करदाताको बैंक खातामा सोझै राहत रकम पाउँनेछन् ।
