मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइका लागि प्रदेश सरकार तम्तयार अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
मंगलबार एक अपिल जारी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले महामारीविरुद्ध लड््न संघीय सरकारले जारी गरेको निर्देशनहरुमा प्रदेश सरकारको पूर्ण समर्थन रहेको र प्रदेशवासीलाई समेत संघीय सरकारको निर्देशन अक्षरशः पालना गर्न आग्रह गरेका छन्।
तीनै तहको सरकार र सर्वसाधारणको एकता नै महामारीविरुद्धको बलियो हतियार रहेको जनाउदै उनले लक डाउनलाई पूर्णतः समर्थन गर्न समेत आग्रह गरे।
उनले महामारी विरुद्ध लड्न प्रदेश सरकारले गत सातादेखी नै प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीहरु शुरु गरि सकेको हुँदा यस महाविपतको घडीमा कसैलाई नआत्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
उनले महामारी विरुद्धको पूर्व तैयारीको लागि प्रदेशमा २५० आइसोलेशन बेड तयारी अवस्थामा रहेको र थप आइसोलेशन बेडको लागी गृह कार्य भै रहेको अपील मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
महामारीको हल्ला सुनिए लगतै प्रदेश सरकार पूर्व तैयारीको लागी विपद व्यवपस्थापन कोष मार्फत प्रत्योक जिल्लाको विपद् व्यस्थापन कोषलाई ५०/५० लाख, नेपाल प्रहरी प्रादेशिक कार्यालयलाई २० लाख, सशस्त्र प्रहरी प्रादेशिक कार्यालयलाई २० लाख, राष्ट्रीय अनुसन्धान आयोग प्रादेशिक कार्यालयलाई ५ लाख उपलब्ध गराई सकेको छ।
यता समाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत कोरोना सम्बन्धि क्रिटिकल केयरका लागि प्रादेशिक अस्पताललाई १२ लाख, जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५÷५ लाख, प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रलाई औषधी र पर्सनल केयर इक्युपमेन्टको लागि १० लाख, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई ५ लाख, जनचेतनामुलक प्रचारप्रसारको लागि स्वास्थ्य निर्देशनालयलार्ई ५ लाख, मन्त्रालय मार्फत नितिगत खर्चका लागि १० लाख, सरोकारबलालाई सचेतनामूलक अभियानका लागि १५ लाख, स्थानीय तह स्वास्थ्य संयोजकहरुको अभिमुखीकरणको लागि १० लाख, एकीकृत अनुगमनको लागि ५ लाख, रेफरल एम्बुलेन्स सेवाकोलागि ३ लाख छुट्याइएको उनले जानकारी गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्रि राउतले यस अतिरिक्त महामारी नियन्त्रणका लागि थप रकमको आवश्यकता परे प्रदेश सरकार तैयारी अवस्थामा रहेको समेत जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकार कोरोनाको महामारी संग लडन विभिन्न तैयारीहरु गरे पनि इक्युपमेन्टहरुको अभाव झेली रहेको अवस्थामा यस महामारी विरुद्धको प्रादेशिक तैयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रोफेशनल प्रोटेक्टीभ इक्युपमेन्ट, एन ९५ मास्क , थर्मल गन र भेन्टिलरको व्यवस्था मिलाई दिन उनले संघीय सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।
