सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको संत्राश बढ्दै गएपछि कारागार र प्रहरी हिरासतभित्रको भीड घटाउने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भएका कानूनको कार्यान्वयन गरी जेल र प्रहरीको थुनुवागृहको भीड घटाउन लागेको जानकारी दिए ।

सरकारले गम्भीर अपराधबाहेकका अपराधमा एक वर्षभन्दा कम सजाय बाँकी रही जेल भुक्तान गरिरहेका कैदीलाई जरिवानास्वरुप पैसा तिराएर थुनामुक्त गर्ने तयारी गरेको छ भने उमेरका कारण कैद–सजायमा छुट दिनमिल्नेका हकमा पनि कानून बमोजिम थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।  

महान्यायाधिवक्ता खरेलले बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भने, ‘हिरासत र कारागारको भीडलाई कानूनबमोजिम अदालतका फैसलाले जति हदसम्म जान दिन्छ, त्यति हदसम्म जाऊँ भनेको हो । यो कुनै अतिरिक्त आदेश वा निर्णय होइन । भइरहेको कानूनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन अघि बढाउन खोजेको मात्र हो ।’

कानूनमा भएको व्यवस्थालाई व्यवस्थालाई राम्ररी कार्यान्वयनमा लैजाने खोजेकोे जानकारी दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘कानूनले ६५ देखि ७५ वर्षलाई ५० प्रतिशत र ७५ देखि माथि उमेरका कैदी–बन्दीलाई  ७५ कैद प्रतिशत छूट देऊ भनेको छ । त्यसमा निगेटिभ लिस्ट छैन । पछि नियम बनाउँदा निगेटिभ लिस्ट बनाएको थियो, त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदियो । त्यही आधारमा कैदीबन्दी छाड्ने तयारी गरिएको हो ।’

खरेलले अगाडि भने, ‘बाल सुधारगृहको हकमा हामीले सर्वोच्च अदालतलाई भन्यौँ, विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका बन्दीकैदीको हकमा अदालतले नै बालबालिकाको रुचिलाई हेरेर निर्णय गर्ने भनेको छ । अदालतमा आज बैठक होला शायद् । त्योबमोजिम बालबालिका छुट्नसक्ने अवस्था हुन्छ ।’ 

‘एक वर्षभन्दा घटी कैद भएका बन्दीलाई जरिवानामा रुपान्तरण गर्ने कुरा छ । त्यो पनि अदालतले नै गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसलाई अदालतले हेरोस् भन्ने हामीले भन्यौँ ।’ 

महान्यायाधिवक्ता खरेलका अनुसार, कानूनले भन्छ– पक्राउ परेका सबैमान्छेलाई थुन्नु पर्दैन भनेर हामीले सरकारी वकील र प्रहरीलाई आदेश गरेका छौँ । जाहेरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले थुन्ने स्वाद सरकारी वकील र प्रहरीलाई नहुने पनि उनले बताए ।

‘कोही मान्छे भाग्न सक्ने खालको छ, प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने खालको छ वा गम्भीर खालको छ भने त्यो थुनामा राख्ने हो । सामान्य प्रकृतिको छ भने धरौटीमा छाड्न पनि सक्छ, तारेखमा छाड्न पनि सक्छ । कानूनमै छ त्यो कुरो’, उनले भने, ‘पक्राउ गरेको छैन र सामान्य प्रकृतिको छ भने नपक्री पनि अनुसन्धान हुनसक्छ । यी दुबै ऐनमा भएको कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गर भनेको हो । प्रहरी र सरकारी वकीललाई पनि । सरकारलाई निर्देशन गरेको होइन ।’

कोरोना सन्त्रासलाई मध्यनजर गर्दै कारागारहरुमा कैदीको चाप घटाउन सरकारले एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाएकाहरुलाई कैदको साटो पैसा तिराएर रिहा गर्ने तयारी गरेको हो । बाँकी अवधिको कैदको प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँ तिराउन पाउने कानून व्यवस्था छ । संसदको कानुन तथा मानव अधिकार समितिले पनि जेलमा रहेका कैदीहरुलाई अपराधको अवस्था हेरी छुटाउन निर्देशन दिएको थियो ।