जब आपूर्ति संकटको अवस्था आउँछ, तब सरकार तामझामका साथ तयारी गर्छ। अवस्था समान्य बन्दै गएपछि त्यस्ता तयारी र योजना दराजमा थन्क्याइन्छ। यस्तै हविगत व्यहोरेको छ, उपभोक्ता ग्यास कार्ड।
ग्यास वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन निकै तामझामका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपभोक्ता ग्यास कार्ड सरकारले थन्क्याएका कारण बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अत्यधिक जम्माखोरी बढेको हो। अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी अभाव र जम्माखोरी खाना पकाउने ग्यासकै भएको छ। सरोकारवाला निकायका अनुसार उपभोक्ता ग्यास कार्ड कार्यान्वयन गरिएको भए अहिले भइरहेको जम्माखोरी समस्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो।
जानकारका अनुसार ग्यासको जम्माखोरी, पारदर्शी वितरण प्रणाली, घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगको अवस्था, घरायसी प्रयोजनमा जाने ग्यासमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ यो प्रणाली २०६८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार यो कार्ड अहिले पनि लागू भएको भए उपभोक्ताले अहिले गरेको ग्यासको जम्माखोरी समस्यालाई करिब ८० प्रतिशतसम्म रोक्न सकिन्थ्यो।
