सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ (टीआरसी) बारे एकमत छन्।दुवै दलका नेता बैठक बस्छन्। एकमत हुन्छन्– ‘संसद्को जारी अधिवेशनबाटै ऐन संशोधन गर्ने।’ 

अहिले ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने चरणमा छ। केही दिनमै संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी रहेको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन्। त्यसैको तयारीस्वरुप आइतबार नेम्वाङको कार्यकक्षमा नेकपा र कांग्रेसको बैठक बसेको थियो। बैठकमा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए। नेकपाको तर्फबाट नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा बैठकमा थिए।

छलफलकै क्रममा उपनेता नेम्वाङले कांग्रेस नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरे, ‘हामी त टीआरसी र एमसीसी पास नगरी यो अधिवेशन नसकौँ भन्नेमा छौँ। तर प्रतिपक्षले फ्लोरबाटै संसद् स्थगनको माग आउन थाल्यो।’ 

नेम्वाङको अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस नेताद्वय हाँसे। मौन बसे। उनीहरूको कुनै टिप्पणी थिएन। 

प्रतिपक्षी कांग्रेसले कोरोना भाइरसको बहाना देखाएर सदन बन्द गर्न माग गर्दैछन्। यो सरकारमाथि दबाब दिने रणनीतिअनुसार आएको हो। नेकपाकै सरकारविरोधी गुटका नेताहरू पनि कोरोना भाइरसलाई कारण देखाएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने पक्षमा छन् तथापि यो सदनमै व्यक्त भने भइसकेको छैन।

प्रतिनिधिसभाले गगन थापाको अगुवाइमा कोरोना भाइरसविरूद्ध फागुन २३ गते संसद्बाट जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पास गरिसकेको छ। उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस नेता नारायण खड्काले संसद्मै भने, ‘सम्पर्कबाट सर्ने रोग भएकाले यो सदन पनि कति लामो चलाइ राख्ने? यसबारे पनि सरकारको ध्यान पक्कै पनि जाला।’ 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका कांग्रेस नेता भरत शाहले फागुन २९ गतेको बैठकमा भने, ‘कोरोना संक्रमित अवस्थामा यो संसद् धेरै दिन नचलाउने हो कि भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।’  

अर्का नेता भीमसेनदास प्रधानले पनि उक्त बैठकको शुन्य समयमा माग गरे, ‘सरकारले यो संसद् चलाउनुको कुनै तुक छैन। सरकार तत्काल एक्सनमा आएर संसद् पनि बन्द गर्न पर्‍यो।’ 

त्यसो त समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले त पटक–पटक संसद् अन्त्य गर्न माग गरिसकेका छन्। नेतृ रेणु यादवले पनि २९ गतेको बैठकमा प्रश्न गरिन्, ‘हामी यो सदनमै सुरक्षित छौँ कि छैनौँ ? यहाँबाट एउटा भाइरस निस्क्यो भने कसले बचाउँछ ?’

नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘फ्लोरबाटै माग आएपछि सरकारलाई अप्ठेरो छ। जारी अधिवेशनबाटै टीआरसी र एमसीसी पास गर्ने सरकारको योजना हो। यसैका लागि संसद् अधिवेशन जारी राखेको हो।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर माग गरिसकेका छन्– एमसीसी तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गरियोस्। अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग नेपाल सरकारले गरेको ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ (एमसीसी)मा ०७४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने संसद्को रोष्टममै उभिएर बताइसकेका छन्। त्यसैले एमसीसीबारे सरकारको प्रतिबद्धतामा कुनै शंका छैन तर नेकपाकै अर्का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ सहित पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी खेमाले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने हतियारको रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको छ। 

त्यसैले नेकपा सचिवालयले झलनाथ खनाल संयोजकत्वको कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा विचाराधीन छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा भए पनि सरकारलाई अप्ठेरो परोस् भनेर एमसीसी पास नगरी संसद् अधिवेशनको अन्त्य होस् भन्ने माग गर्न थालेको स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ।

टीआरसीबारे त प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेकपा संस्थापनको कुनै रुचि छैन। यसबारे नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले जेमा सहमति गरे पनि आफूलाई मान्य हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताइसकेका छन्। प्रचण्ड र देउवा दुवै नेता १० वर्षलामो सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वका सबै अपराधका आरोपीलाई आममाफी  दिन एकमत छन्। मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र परिवारको चित्त कसरी बुझाउने भन्ने प्रक्रिया मिलाउन ऐन संशोधन र आयोगको प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको छ। सिंगै संसार कोरोनामय भएको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम चीनले महामारीबाट मुक्त भएको घोषणाा गरिसकेको छ। अहिले अमेरिकी र युरोपेली देश कोरोनाबाट ग्रस्त छन्। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा आइतबार मात्र सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कोरोनाविरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 

कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीले फागुन २३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने, ‘कोरोना चीनले चमेरो खाएर आयो भनिएको छ। यसलाई धेरै राजनीतिक हत्कण्डा नबनाऊँ। प्रत्येक संकट आफैंमा एउटा अवसर हुन्छ। यसले सरकारका निम्ति प्रतिपक्षका निम्ति स्वर्ण अवसर ल्याएको छ। कोरोनाभन्दा झन ठूलो महामारी गरिबी छ। भोकमरी छ। बेरोजगारी छ। हिंसा छ।’

गिरीले भने, ‘यसबारे सदनभित्रको सत्ता र प्रतिपक्षमात्र होइन। सदनबाहिर रहेका करोडौँ नेपाली जो अहिले मूकदर्शक छन् आन्दोलनका बेला सडकमा निस्कन्छन्। तिनलाई समेत समेटेर कोरोना भाइरस भनेको तात्कालिक हैन, दीर्घकालीन समस्या हो। जबसम्म रोगविरुद्ध एकजुट हुँदैनौँ, व्यक्तिगत दम्भ र महत्वाकांक्षाविरुद्ध सामूहिक निर्णय गर्ने बानी बसाल्दैनौँ, कोरोना भाइरस बारबार आउँछ। दल पार्टी वर्ग जातिभन्दा माथि उठेर पर्यावरणका लागि कारोना भइरसविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपरेको छ। यो संकटले संसद्मा र संसद्बाहिरकालाई जुट्ने अवसर देओस्।’