सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले प्रदेश ५ सरकारसहित बाँके-बर्दियाका १५ सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। 

कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन सेवाग्राहिका न्यूनतम् आवश्यकता हात धुने साबुन, मास्क, नभएको, स्वास्थ्य शिक्षा तथा अन्य परामर्शका लागि खासै चासो नदिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो। 

संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, नेपालगन्ज–१३ का कृष्णमुरारीप्रसाद भट्ट र बर्दिया बढैयातालका प्रतापसिंह थारुले आइतबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर गरेका हुन्। 

प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका साथै बाँके–बर्दियाका जिल्ला प्रशासन, विपत व्यवस्थापन समिति, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, कारागार, विमान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

रिटमा यी कार्यालयमा कोरोनाको संक्रमण तथा महामारी रोकथाम जनचेतना जगाउन निःशुल्क रुपमा औषधि, मास्क, सेनटाइजर र उपचारको व्यवस्था गराउन माग गरिएको छ।