महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

मन्त्रालयले यसका लागी अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा  शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन साथै सम्भावित जिल्लाको अध्ययन गरी नाकामा कडाइ गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

भारतका विभिन्न स्थानबाट पाँच  महिलालाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनःमिलन तथा पुनःस्थापना गरेको उनको भनाइ छ।

‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिको बैठक बसी पीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ’, उनले भने, ‘सो नियन्त्रण नियमावली २०६५ पहिलो संशोधनका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिसकेको छ।’

सोही नियमावलीअनुसार कानूनी व्यवस्थालाई थप कडाइ र अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए। मन्त्रालयले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन प्रकाशनको तयारी गरिरहेको उनलको भनाइ छ।

‘पीडित  तथा जोखिममा रहेका वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्न सातै प्रदेशमा दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरी उद्यमशील तथा रोजगारमूलक बनाउने मन्त्रालयको योजना छ’ उनले भने।

मन्त्रालयले जोखिममा रहेकालाई स्थानीय तहमार्फत जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र  पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पुनःस्थापना कोषकोसमेत स्थापना गर्ने भएको छ।