यम विरही
बैंक धितो राखेको बहुमूल्य जग्गा जमानतकर्तालाई फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्णइजलासले गरेको अन्तिम फैसला चार वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बैंक ऋणका लागि जमानत बसेका व्यक्तिले दुई पक्षबीचको कागजअनुरुप रकम चुक्ता गर्ने अवसर दिई जग्गा फुकुवा गर्न सर्वोच्चबाट तत्कालीन लुम्बिनी विकास बैंकलगायत (हाल बैंक अफ काठमाडौं) सम्बद्ध निकायका नाममा २०७२ साल पुस १६ गते सर्वोच्चको पूर्णइजलासबाट अन्तिम फैसला भएको थियो। यो फैसला त्यतिबेलै सर्वोच्च मातहतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाइएको थियो। तर, विपक्षीबाट अहिलेसम्म पालना नगरेर अन्तिम फैसलालाई चुनौती दिएका छन्।
लुम्बिनी बैंक लिमिटेडले काठमाडौं महानगरपालिका ५ बस्ने संगीता त्रिपाठीलाई जमानतबापतको आठ आना जग्गा फुकुवा गरिदिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) शुसिला कार्की र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको पूर्णइजलासले दिएको परमादेश अहिलेसम्म अलपत्र परेको हो।
