श्रीलंकाले प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएको छ। श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषदले उक्त सम्झौता अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लामो समयदेखिको विवाद टुंगो लागेको हो।
यसअघि सरकारले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। कमिटीले तयार पारेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले मन्त्रिपरिषद्मा बैठकमा पेस गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने र सम्झौताको संशोधनमा चाहिँ छलफल गर्न सकिने निर्णय गरेको श्रीलंकाली सरकारका प्रवक्ता बन्डुवाल गुणवर्द्धनेले जानकारी दिए।
‘अन्तरिम प्रतिवेदनमा धेरै तत्वहरु समावेश छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा, सम्झौता नै अपारदर्शी तरिकले भएको छ,’ गुणवर्द्धनाले भने, ‘दोस्रो सम्झौतामा यस्ता परिच्छेदहरु छन् जसले श्रीलंकाको संविधान र अन्य कानूनको उल्लंघन गर्छन्।’
‘तेस्रो, सम्झौताका केही विषयले श्रीलंकाको राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा खलल पुग्छ। चौंथो यसले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई पनि समस्यामा पार्न सक्छ।’
अमेरिकी सहयोग परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको एमसीसीमा श्रीलंकालाई समेट्ने निर्णय सन् २०१६ मा भएको थियो। एमसीसी बोर्डले सन् २०१९ को अप्रिलमा श्रीलंकासँग ५ वर्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
प्रस्तवित एमसीसी सम्झौताअनुसार श्रीलंकाको यातायात र भूमि व्यवस्थापनका लागि ४८० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग दिने बताइएको थियो। सम्झौतामार्फत दिइने पैसा श्रीलंकाले भूमि नीतिलाई नै परिवर्तन गरिने भन्दै श्रीलंकामा यसको व्यापक विरोध भइरहेको थियो। यसको प्रमुख उद्देश्य भूमिको निजीकरण गर्ने र विदेशी कर्पोरेट हाउसहरुलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भनिए पनि त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो।
