गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले नेपाल र बेलायतबीच द्धिपक्षीय सन्धिका आधारमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको माग सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गोरखा सैनिकका विषयमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनका लागि बेलायतलाई पठाएको प्रस्तावको  स्वागत गर्दै गोरखा भूतपूर्ण सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायत सरकार चाडो जवाफ पठाएर द्विपक्षीय सन्धि गर्न सुझाएको छ।

सरकारले पठाएको औपचारिक पत्रको जवाफ तत्काल दिएर बेलायतले पूर्व गोरखा सैनिकहरुले उठाउँदै आएका मागहरु सम्बोधन हुने विश्वास गेसोले व्यक्त गरेको छ। 

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलले सात दशकभन्दा पहिले नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमार्फत बेलायत सरकारलाई औपचारीक पत्र पठाएको हो।

ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् ७० वर्षअघि सन् १९४७ मा गरिएको उक्त सन्धिकै प्रावधानका आधारमा नेपाली नागरिकहरू ब्रिटिश र भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्।

उक्त सन्धि पुनरावलोकनपछि वार्ताको ढोका खोलिने र गोर्खाका गुनासाहरूको सुनवाई हुने गोर्खाको हक हितको लागि संघर्षरत प्रमुख संस्था गेसोले विश्वास ब्यक्त गरेको छ।

बिहिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले गोर्खाहरु माथिको ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी गोर्खा सैनिकहरुबारे द्विपक्षीय सम्झौताको माग गरे । सभापति राईले पछिल्लो पटक पराराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्तावसहित बेलायत सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै गोर्खाहरुको समस्या समाधानको बाटो यही भएको बताए ।

उनले भने, ‘गत जुन महिनामा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रमणका बेला समकक्षी टरिजा मेसँग पनि उक्त सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । पछिल्लो पटक पराराष्ट्र मन्त्रालयले पुनरवलोकनको प्रस्तावसहित बेलायत सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ । गेसो सरकारको यो कदमको दृढ समर्थन गर्दछ । यसलाई हामीले गेसो आन्दोलनाको एउटा उपलब्धीको रुपमा लिएका छौं ।’

पत्रकार सम्मेलनमा सभापति राईले बेलायतसँगै गोर्खा भर्तीको बिषयमा भारत, सिंगापुर र ब्रुनाईसँग पनि द्धिपक्षीय सम्झौता जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारले पठाएको प्रस्तावको उत्तर बेलायत सरकारले चाँडै दिने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
द्धिपक्षीय सम्झौताबाट नै गोर्खाहरुको समस्या समधान हुने र नेपालको स्वभिमान पनि उँचो रहने उनको भनाई छ । सभापति राईले पेन्सनमा गोरा सेना सरह हुनुपर्ने माग गरे । पेन्सनमा अझै पनि २९८ प्रतिशत फरक उल्लेख गर्दै आफूहरुको माग समान पेन्सन रहेको बताए ।

सभापति राईले वर्तमान सरकार गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनका निम्ति गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारकै बिरोध गरेर भइरहेका अन्य आन्दोलनप्रति समर्थन नरहेको पनि बताए ।

केही समूहले गोरखा भर्तीबिरुद्ध अभियान, गोरखा ट्रेनिङ बन्दका लागि पत्राचार, ब्रिटिस गोरखा क्याम्पमा तालाबन्दी, बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, सधैंका लागि वार्ता भङ्ग गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गरेको भन्दै त्यसमा समर्थन नरहेको स्पष्ट पारे ।

सभापति राईले बेलायत सरकारले गरेको पूर्व प्रतिबद्धता अनुरुप गोर्खाहरुको समस्या सम्बोधनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कुटनीतिक पहलका लागि अपिल समेत गरेका छन् ।

बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, सधैका लागि वार्ता भंग गर्नेगरी आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले स्थगित भएको गेसोले जनाएको छ। यस्ता गैर जिम्मेवार र अराजक आन्दोलनले थप उपलब्धि नभएर बाँकी सम्भावनाको ढोकाहरु बन्द गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै गेसोले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि दबावमुलक अभियान र आन्दोलन जारी राख्ने सभापति कृष्णकुमार राईले बताए।

गेसोले आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने र वार्ताको सम्भावना रोग्ने गरी कुनै पनि कार्य आगामी दिनमा कसैले नगर्ने बताएको छ। अराजक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापूर्ण कार्यक्रमबाट पछि हटेकोमा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिलाई गेसोले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेको छ । 

के छ नेपाल सरकारले  पठाएको पत्रमा?

भूतपूर्व गोर्खा र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि पटकपटक उक्त सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई गत बुधबार पत्र पठाउनुअघिको उक्त पत्रको प्रतिलिपि बीबीसीले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गरेको भन्दै पत्रमा सन् २००७ देखि ब्रिटिश सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूलाई समान तलब र पेन्सन उपलब्ध गराउन थालेकोमा नेपाल सरकारले ब्रिटिश सकारलाई धन्यवाद दिएको छ। तर अझै पनि भूतपूर्व गोर्खासँग सम्बन्धित 'कतिपय जायज मुद्दाहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको' त्यसमा उल्लेख छ।

ती मुद्दाहरूलाई ब्रिटिश पक्षबाट 'समानता, न्याय र निष्पक्ष सम्बोधनको आवश्यकता रहेको' पत्रमा लेखिएको छ।

विभिन्न समयका प्रतिवेदनहरूमा गोर्खाका मागबारे भएका प्रगतिबारे दुईपक्षीय छलफलमार्फत् समाधान खोजिने कुरा उल्लेख भएको नेपालले जनाएको छ।

त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा गोर्खाबारे नेपाल र ब्रिटेनका प्रतिनिधिहरू रहेको द्विपक्षीय कार्य समूहले सन् २०१८ मा तयार पारेको प्रतिवेदन तथा सन् २०१४ मा ब्रिटिश संसदीय समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

गत वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्रीको ब्रिटेन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्नेबारे छलफल भएको पत्रमा स्मरण गराइएको छ।

त्यस्तै गत वर्ष मार्च १५ मा नेपालको संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्राथमिकताका साथ उक्त कुरालाई उठाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ, "… मन्त्रालय उक्त त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्ने मनयासयका साथ नेपाल र यूकेबीच औपचारिक छलफल गर्न चाहेको कुरा प्रस्ताव गर्दछ।"

मन्त्रालयले त्यस्तो छलफलका लागि सम्बन्धित ब्रिटिश पक्षसँग समन्वय गराइदिन र दुई पक्षबीचका टोली र समयबारे जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिदिन पनि दूतावासलाई आग्रह गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अन्य उच्च अधिकारीहरूले पत्रबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।

त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको १३ बुँदे सुझाव पेश गरेको २ वर्ष

ब्रिटिस गोर्खाका मागहरु छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न २९ मार्च, २०१७ मा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खाका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय १० सदस्य प्राविधिक कार्यदल गठन भएको थियो।

उक्त कार्यदल बेलायत सरकार, रक्षा मन्त्रालयका सैन्य सचिवालय प्रमुख डामियन पिटरस र नेपाली राजदूतावास नियोगका उपप्रमुख शरद राज आरनेको संयुक्त-अध्यक्षतामा भएको थियो। सदस्यहरुमा कर्णेल प्रदिप जंग केसी र कुमार बाबु थापा (सैन्य सहचारी, नेपाल दुतावास, लन्डन),  माइकल रबर्टस् (सैन्य सचिवालय, रक्षा मन्त्रालय, बेलायत), कृष्ण बहादुर राइ (संयोजक , गोर्खा सत्याग्रह), कृष्ण कुमार राई (सभापति , गेसो), डा. चन्द्र लक्सम्बा (गोर्खा निवृत्तिभरं विशेषज्ञ तथा भूपू गोर्खा सल्लाहकार), मेजर जुद्ध बहादुर गुरुङ (प्रबक्ता गोर्खा सत्यग्रह), र ज्ञानराज राई ( निर्देशक, गोर्खा सत्याग्रह) थियो ।

प्राविधिक टोलीले १३ बुँदे माग तयार पारेर २२ मार्च २०१८ मा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाएको झण्डै दुइ वर्षमा नेपाल सरकारले बेलायतलाई औपचारिक पत्र लेखेकोमा गेसोले खुसी ब्यक्त गरेको छ।

गोर्खा सैनिकहरुको न्याय र अधिकारका लागि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ ‘गेसो’ले ३ दशकदेखि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन्।

गेसोले बेलायत र नेपाल सरकारसँग १३ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छ। ‘अब गोर्खा आन्दोलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल र बेलायत सरकारले हाम्रा मागको छिनोफानो गर्नै पर्छ ’, गेसो अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईले बिएल नेपाली सेवालाई भने।

भेलामा सभापतिसहितका वक्ताको त्रिपक्षिय प्राविधिक समितिले तयार पारेको १३ बुँदे सुझाव नै गोर्खाहरुको माग भएको राईले बताए। गेसो यीनै १३ बुँदे मागमा अडिग छ। राईले गोर्खाको हितमा काम गर्ने सबै संस्थासँग भाइचारा विकास गर्दै अघि बढ्न समेत आब्हान गरे ।

कार्यक्रममा इतिहासविद् डा.सुरेन्द्र केसीले गोर्खा आन्दोलनमा गेसोले निवार्ह गरेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। ‘साम्राज्यवादीको मुख्य हतियार नै फुटाउ र शासन गर भन्ने अश्त्र हो’, केसीले भने, ‘त्यसबाट बचेर सम्पूर्ण गोर्खाहरुले अन्तिम लडाईँ  लड्नु पर्छ ।’

त्यसैगरि गोर्खा निवृत्तिभरंण विशेषज्ञ तथा भूपू गोर्खाका सल्लाहकार डा चन्द्र कुमार लक्सम्बाका अनुसार १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खा सैनिकले १ अप्रिल २००७ देखिनै वेलायती नागरिक सरह तलब, सेवा सुबिधा र निबृत्तिभरण पाउन थालिसकेका छन्।

त्यो भन्दा अगाडिका करिव २२ हजार संख्यामा रहेको भूपू गोर्खा र विधवाहरुले अझै पनि यो सेवा सुविधा र निवृत्तिभरण पाएका छैनन । बाँकी रहेका सबै माग १३ बुँदेमा समेटिएकाले कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान हुनेमा आशावादी भएको उनले जनाए ।

के छ १३ बुँदेमा ?

प्राविधिक टोलीले १३ बुँदे माग तयार पारेर २२ मार्च २०१८ मा बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यी हुन् तेह्र बुँदे माग।

 

प्रेस वक्तव्य
आदरणीय पत्रकारज्यूहरु,
१) गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) २०४६ साल यता गोरखा सैनिकहरुमाथिको विभेद र शोषण विरुद्ध निरन्तर शान्तिपूर्ण र न्यायिक संघर्षमा रहेको यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । नेपालको सडक, सदन र अदालत हँुदै बेलायतको सडक, सदन र अदालतसम्म पुगेर शान्तिपूर्ण न्यायिक आन्दोलनलाई अझैंसम्म जारी राखेका छौं ।

गेसो आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझैं पनि जारी छ । यही विभेद बिरुद्ध गेसोले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ ।
२८ मार्च २०१७ मा २०४६ सालयता अभियानरत गेसो र बिभिन्न समूह मिलेर बनेको ‘सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’ बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भयो । गेसोले उठाएका २१ बूँदाप्रति सहमत भएर उहाँहरु कार्यगत एकतामा आउनुभएपछि आन्दोलन झनै बलियो भयो । त्यही एकीकृत आन्दोलनको जगको कारण २९ मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो ।

बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यही त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो ।
आदरणीय पत्रकारज्यूहरु,
२) हामी गोरखा सैनिकहरु दुई देशस्तरीय वार्ता समिति बनेर त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले सिफारिस गरे अनुसार गोरखाहरुको माग सम्बोधन होला भनेर ठुलो आशा र उत्साहका साथ व्याग्र प्रतिक्षा गरिहेका थियौं । तर, ७ मार्च २०१९ मा पूर्वप्रतिबद्धता विपरित बेलायत सरकारले एकतर्फी रुपमा गोरखाहरुको निम्ती भन्दै प्याकेज घोषणा भयो । वार्ता समिति बनाएर वार्ताको माध्यमबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिको सिफारिस अनुसार समस्या समधान गर्नुको साटो एक तर्फी रुपमा प्याकेज भन्दै केही प्रतिशत पेन्सन र सुबिधा बृद्धिको घोषणा गरिनु अत्यन्तै दुःखत थियो ।

गेसोले यो घोषणाप्रति असमति जनाउँदै नयाँ आन्दोलन र अभियानको कार्यक्रम पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गरीसकेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । प्राबिधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती कुटनीतिक पहलको अनुरोध सहित गेसोले बारम्बार नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस बीचमा अनेकौं दबाबका अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौं । प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको जगमा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरुबीचको संवाद जारी रहनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ थियौं । र, छौं ।
आदरणीय पत्रकारज्यूहरु,
३) यहाँहरुलाई थाहा नै छ, गोरखा भर्तीको सम्बन्धमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको एउटा त्रिपक्षीय सन्धिको भएको थियो । गेसो यो सन्धीको बिरुद्धमा उभिदै आएको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । त्रिपक्षीय सन्धीलाई पुनरवलोकन ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी गोर्खा सैनिकहरुबारे द्विपक्षीय सम्झौताको माग हामीले निरन्तर उठाउदै आएका थियौं ।

हामीले पछिल्लो पटक पटक वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पराराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीज्यू लगायत सरोकारवाला सबैलाइै यही बिषय राख्दै आएका थियौं । गेसोले पछिल्लो पटक जारी गरेको गेसो आन्दोलनको नयाँ घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा पनि यही बिषय राखेका थियौं । त्यहाँ हामीले भनेका थियौं :-

१) १९४७ मा बेलायत, अधीनस्थ भारत र नेपालबीच भएको कथित त्रिपक्षीय सम्झौतालाई गेसोले कसरी लिएको छ । म यहाँ फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु कि केवल गोरखा सैनिकहरुको रेन्जिमेन्ट बाँडफाँडलाई केन्द्रित गरेर गरिएको यो सम्झौतालाई बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ् जस्टिस’ले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा अब नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ ।

र, बेलायतले एउटा सार्वभौम नागरिकको रुपमा गोरखा सैनिकहरुलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी गोर्खा सैनिकहरुबारे द्विपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ । नेपाल र बेलायतबीच हुने कूटनीतिक वार्ता र सहमतिमा सरोकार राख्ने पक्ष गेसोलाई पनि सहभागी गराइनुपर्छ ।

हामी माग अनुसार नै गत जुन महिनामा भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रमणका बेला समकक्षी टरिजा मेसँग पनि उक्त सन्धि पुनरवलोकनको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । पछिल्लो पटक पराराष्ट्र मन्त्रालयले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको एउटा त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकनको प्रस्ताव सहित बेलायत सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएको हाम्रो जानकारीमा आएको छ ।

गेसो सरकारको यो कदमको दृढ समर्थन गर्दछ । यसलाई हामीले गेसो आन्दोलनाको एउटा उपलब्धीको रुपमा लिएका छौं । ऐतिहासिक यो कदमको निम्ती सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्री ज्यू र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीप्रति आभारी छौं ।

गोरखा संसदीय सहयोग समितिका संयोजक योगेश भट्टराई, संह-संयोजक राजेन्द्र राईप्रति आभारी छौं । ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी गोरखा सैनिकहरुबारे द्विपक्षीय सम्झौताका लागि भबिष्यमा पनि उहाँहरुको पहलकदमी र नेतृत्व रहनेमा विश्वस्त छौं । गेसोलाई विश्वास छ, नेपाल सरकारले पठाएको औपचारिक पत्रको प्रतिउत्तर बेलायतले तत्काल दिनेछ । र, गोरखा सैनिकहरुले उठाएको ‘ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति’को सम्बोधन हुनेछ ।

आदरणीय पत्रकारज्यूहरु,
४) पछिल्लो समयमा ‘संत्याग्रह सयुक्त संघर्ष समिति’ र कथित बुद्धिजिविहरुको नाममा गोरखा भर्ती बिरुद्ध अभियान, गोरखा टे«निङ बन्दका लागि पत्रचार, ब्रिटिस गोरखा क्याम्पमा तालाबन्दी, बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, सधैंका लागि वार्ता भंग गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम पनि भए ।

भूमीगत हुने, शसस्त्र आन्दोलन गर्नेसम्मका चेतावनीहरु समेत दिएको समाचारहरु आए । तर, यी सबै आन्दोलन अहिले स्थगित भएको समाचार आएका छन् । यस्ता अराजक, गैरजिम्मेवार र भ्रमपूर्ण कार्यक्रमहरुबाट पछि हटेर शान्तिपूर्ण न्यायिक संघर्षमा आएकोमा हामी ‘संत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति’लाई धन्यवाद दिन्छौं ।

यस प्रकारको गैरजिम्मेवार र अराजक आन्दोलनले थप उपलब्धी होइन बरु बाँकी सम्भावनाको ढोकाहरु पनि बन्द गर्छ भन्ने हाम्रो निकष्र्ष रहेको थियो । हामी अहिले पनि यसमा दृढ छौं । कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या सम्बोधनको निम्ती त्यस अनुरुपको दबाब अभियान र आन्दोलन गरिनुपर्नेमा अवस्थालाई उत्तेजित बनाउने र वार्ताको सम्भावनालाई रोक्ने गरी यस प्रकारका बिडम्बनापूर्ण कदम कसैले पनि आगमी दिनमा चाल्ने छैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । अराजक, गैरजिम्मेवार र उत्तेजनापूर्ण कार्यक्रमहरुबाट पछि हटेकोमा हामी उहाँहरुलाई फेरि धन्यवाद भन्छौं ।
अन्तमा बेलायत सरकारले गरेको पूर्वप्रतिबद्धता अनुरुप गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती अन्तराष्ट्रिय दबाब र कुटनीतिक पहलको लागि सबैमा हार्दिक अपिल समेत गर्दछौं ।

मिति : १५ फागुन २०७६

कृष्णकुमार राई
(सभापति)