कार्यान्वयन भएन सार्वजनिक यातायात सुधार्ने महानगरको योजना
सार्वजनिक यातायातका साधान चढ्दा ठेलमठेल गर्नु नपर्ने, ढोकामै भाडादरको सूची, सभ्य र शालीन चालक, परिचालक । जिपिएसबाट गाडी कहाँ आयो वा पुग्यो भनेर सूचना पनि अपडेट हुन सकिने । सिसिटिभी जडित उच्च प्रविधियुक्त वातावरणमैत्री गाडी, पैसा तिरेपछि यात्रु बिमा सुविधासहितको टिकट पनि पाइने ।
देशकै राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका बासिन्दाले यस्तै सुविधासहितको सार्वजनिक यातायात सेवाको आश्वासन पाएको वर्षौं बितिसक्यो । तर, महानगरले सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न योजना र कानुन बनाइसके पनि कार्यान्वयन गर्न भने सकेको छैन ।
राजधानीमा सवारी चाप बढेकै कारण सडकमा घन्टौँसम्म जाम हुने समस्या छ । तर, सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायातमा सहज पहुँच र प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न बनेको ऐन भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न अनेक प्रयास गरेको छ । त्यही क्रममा २९ चैत ०७५ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन जारी गरेको थियो ।ऐनले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई सहज, सरल र भरपर्दो मात्रै होइन, प्रविधियुक्त र आधुनिक बनाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत पूर्ण कार्यान्वयनमा जान नसकिरहेको महानगरपालिकाको सहरी सु–व्यवस्था विभागका प्रमुख हरि कुँवरले बताए ।
अनुगमन समिति गठन नै भएन
महानगरपालिकाले ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने र कारबाही तथा सचेतनाको कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनविपरीत गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म कारबाही गर्न सक्ने भनेको छ । तर, अहिलेसम्म अनुगमन भएर कारबाही त के, अनुगमन समिति नै बनेको छैन । अनुगमन समितिमा नगरप्रमुख वा नगरप्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य संयोजक हुने व्यवस्था छ । यस्तै, नगरसभाबाट महिलासहित तीनजना, ट्राफिक प्रहरी अधिकृत, महानगर प्रहरी अधिकृत, व्यवसायी र उपभोक्तासमेत समितिको सदस्य रहनेछन् ।
यातायात प्रवर्द्धन कोष
सार्वजनिक यातायात सेवा नियमन गर्ने कानुन बनाएको महानगरपालिकाले सुधारका लागि छुट्टै प्रवद्र्धन कोषसमेत खडा गर्ने तयारी गरेको छ । कोषका लागि महानगर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र ऐनबमोजिम जरिवानाबापत संकलित हुने रकम आम्दानीका स्रोत हुने व्यवस्था छ । कोषमा देशीविदेशी व्यक्ति, संस्था र यातायात कम्पनीले पनि रकम सहयोग गर्न सक्नेछन् । कोषका लागि पनि छुट्टै समिति गठन हुने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, यो समिति गठन भएकै छैन ।
