सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले हरेक वर्ष औसतमा २५० वटा आदेश दिन्छ। तर, त्यसको १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैन।
काठमाडौं। अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले ७ चैत २०७४ मा जारी गर्यो।
