प्रशासकको शक्तिमोहलाई शासकीय नेतृत्वले आफ्नो दलीय प्रभाव बढाउन प्रयोग गरेकाले कतिपय संवैधानिक आयोगप्रति विश्वास र भरोसा कम हुँदै गएको छ
करिब सातदसकको राजनीतिक घटनाक्रम र जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त वर्तमान संविधानले एकात्मक राज्य प्रणालीको पुनर्संरचना गरेर संघीय शासन प्रणालीमा मुलुकलाई रूपान्तरित गरेको हो। यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता रक्षा गर्दै बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसामाजिक—सांस्कृतिक पहिचानसहितको विविधतापूर्ण पक्षको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको सवलीकरणबाट मात्र नेपाल र नेपालीको गौरवमय इतिहासको जगेर्ना हुनसक्छ। संविधानले मार्गनिर्देश गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको कुशल एवं विवेकपूर्ण सञ्चालनद्वारा विश्व भातृत्वमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो हुन्छ। यसरी आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रका सबै पक्षबीचको सन्तुलित सम्बन्धले वर्तमान र भावी पुस्तालाई गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायोचित फल दिन सक्छ।
सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित विकास प्रयासहरूले मात्र राष्ट्रिय खुसीयाली बढ्न सक्छ। लोकतान्त्रिक सबै संस्थाहरूको सवलीकरणका लागि मन, वचन र कर्मले विधिको शासनको पालना अनिवार्य हुन्छ। मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य र मान्यतासित सम्झौता नगरेर सबै नेपालीलाई संविधानप्रतिको अपनत्व बढाउने सन्दर्भ समेतलाई हेर्दा संघीय प्रणालीको सफलताका लागि संविधानअनुरूप राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कार्यपालिकाले उच्च नैतिक, इमानदारी एवं निष्ठाअनुरूप आम नागरिकको सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र विकासको चाहना र आवश्यकतालाई शासकीय र प्रशासकीय दायित्वको रूपमा बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
