प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै आफूले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। सम्बोधनमा सन्तुष्टि–असन्तुष्टि दुवै समेटिएका थिए। उनका केही असन्तुष्टिमध्ये एक थियो– पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले भन्छ– सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ३ सय ६८ ठेक्कामध्ये २ सय ३९ ठेक्काको म्याद नाघेको छ। खानेपानी मन्त्रालयतर्फ ७२ अर्ब ८० करोड रकम बराबरको १ सय १५ ठेक्कामध्ये ६८ ठेक्काको म्याद सकिएको छ।
‘क्षमता र कार्यबोझको वस्तुपरक आँकलन नै नगरी सीमित निर्माण व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिइने परिपाटी पुँजीगत खर्च कम हुनमा कारण देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सहरी विकासतर्फ १८ कम्पनीले ४४.४ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन्। सडकतर्फ १८ कम्पनीले २ खर्ब ३९ अर्ब ४७ करोड अर्थात् ४७.६ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन्। अझ खानेपानीतर्फ त १८ कम्पनीले ६६.७ प्रतिशत रकम बराबरको ठेक्का ओगटिरहेका छन्।’
