पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनीहरूविरूद्ध रिट दायर भएको हो।
मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेका हुन्।पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई विरुद्व मुद्दा दायर गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको हो।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताबाट पराजित व्यक्ति सरकारको कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बनी प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले गरेको सबै निर्णय नीतिगत निर्णय होइन, डा भट्टराईले पनि निर्वाचनमा जाँदा ललिता निवासको जग्गा भूमाफियामार्फत नक्कली मोही खडा गरिखाने भनी निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको छ जस्तो लाग्दैन।’
नेपाल २०६६ मा र भट्टराई २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए।अख्तियारको अभियोगपत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख छ।
अख्तियारले यही माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध सो जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुुक्ति दिन नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
'ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,' अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा लेखिएको थियो।
