विद्यालयमा कुशल प्रशासन भनेको प्रधानाध्यापक वा शिक्षक मालिक आफैं हुने हो कि उनले सरोकारवालाई सहयोग गर्ने हो? भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट यसको परिभाषा आउँछ। यदि प्रधानाध्यापकसँग विद्यार्थी डरायो, भन्न खोजेको कुरा व्यक्त गर्न सकेन भने त्यहाँ कुशासन हुन्छ। विद्यार्थीहरू डराएनन् भने सुशासन हुन्छ।
सुशासनको अर्थ विद्यार्थीले सजिलै आफूलाई सम्मानित हुन पाए कि पाएनन् भन्ने हो। यदि कुनै कामलाई आज आइज, भोलि आइज भनेर बारम्बार अल्झायो भने त्यहाँ कुशासन हुन्छ। सेवाग्राहीले एक ठाउँमा सोधेको कुरा त्यतैबाट जानकारी पायो भने त्यहाँ सुशासन हुन्छ। प्रशासनिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने हाम्रा विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा शिक्षकहरू सुशासनयुक्त छैनन्। सुशासनको प्रसंगमा एउटा उदाहरण हेरौं, हामीकहाँ बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा आएको छ। यो अवधारणाको अर्थ विद्यार्थीलाई नकुटौं भन्ने हो। यदि यो अभ्यास व्यवहारमै कार्यान्वयन भइदिएको भए त्यहाँ प्रशासनिक सुशासन हुन्थो। तर हामीले यस्तो देख्न पाएका छैनौं। दोस्रो हो आर्थिक सुशासन। आर्थिक सुशासन भनेको जुन ठाउँमा जति पैसा आयो, त्यो सबै देखाइदिने हो। खर्च कति भयो? कुन प्रक्रियाबाट आयो? त्यो पनि देखाइदिने हो। तर अहिले धेरै विद्यालयमा कति पैसा आयो? थाहा छैन। कसले खर्च गर्छ? त्यो पनि थाहा छैन। यसलाई सुशासन मान्न सकिँदैन। अहिले मुलुकका धेरै विद्यालयले सुशासनको निम्ति बल गरिरहेका छन्। सोसिअल अडिटको नाममा। यसले आर्थिक पारदर्शिताको प्रयास गरेको देखाउँछ। तर कतिपय ठाउँमा मिलिभगत भएको पनि छ। किताब किन्न भनेर पैसा आएको छ, तर कति हो थाहा छैन, कपीको लागि पैसा आएको छ, त्यो पनि थाहा छैन, शैक्षिक सामग्री किन्दा जताततै कमिसन खाएको पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा त किताब, कापी किन्न जाने होे भयो भने ‘तपाईंलाई बिल खाली दिउँ कि? बिल बढाएर दिऊँ कि ? ’ भनेर सोध्ने गरेको पाइन्छ।
