भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विधान सभाका लागि शनिबार मतदान भइरहेको छ।
बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको मतदान बेलुका ६ बजेसम्म जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार ७० विधान सभा सदस्यका लागि मतदान भइरहेको हो।
मतदानका लागि मतदाताहरु बिहानैदेखि मतदान केन्द्रमा लाईन लागेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले जानकारी दिएका छन्।
निर्वाचनमा विशेष गरेर दिल्ली प्रदेशको सत्तारुढ दल आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसका बीचमा मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ।
यसअघिको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ आम आदमी पार्टी विजयी भएको थियो। कुल ७० सिटमा आम आदमीले ६७ सिट जितेको थियो भने भारतीय जनता पार्टीले ३ सिट मात्रै जितेको थियो। अर्को प्रमुख दल मानिने भारतीय काँग्रेसले त एक सिट पनि नजितेर चित्त बुझाउनु परेको थियो।
भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनकारीहरूले स्थापना गरेको नयाँ दल भएकाले उसप्रतिको आशा र भरोसाका कारण आम आदमी पार्टीले त्यतिबेला दिल्ली विधानसभामा अत्यधिक मत हासिल गरेको थियो। अहिले भएको मतदानको नतिजा दुई दिनपछि आउने छ।
एक करोड ४० लाखभन्दा बढी मतदाता रहेको दिल्लीमा यसपटकको चुनावका लागि कुल ६७२ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्। आम आदमी पार्टी दोस्रो पटक पनि सत्तालाई निरन्तरता दिने कोसिसमा छ भने लगातार तीन पटक दिल्लीको सत्तामा रहेको काँग्रेसले आम आद्मीबाट सत्ता खोस्ने दाउमा रहेको छ। केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्व गरेको भाजपाले पनि सत्ता हत्याउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएको देखिन्छ।
दिल्लीमा यसअघि सन् २०१३ को डिसेम्बरमा भएको विधानसभामा भने कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन्। तर आम आदमी पार्टी नै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।
सुरुमा काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएको आम आद्मीले ४९ दिनपछि सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ चुनावको माग गरेको थियो। राम्रा काम गर्न पूर्ण बहुमतसहितको सरकारको आवश्यकता पर्ने भएकाले साथ दिन आह्वान गरेको आम आद्मी पार्टीलाई जनताले अपेक्षा गरेभन्दा बढी साथ दिए।
ऐतिहासिक सफलतासहित पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालको नेतृत्वमा बनेको दिल्ली सरकारको कार्यकाल यही फेब्रुअरी २२ तारिखमा सकिँदैछ। नयाँ सरकारमा फेरि केजरीवालले मौका पाउने छन् की अन्य पार्टीको भाग्य खुल्ने छ भन्ने कुराको फैसला शनिबार हुने भएको हो।
प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरुका बीचमा चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा एक अर्काप्रति चर्को आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको थियो। उनीहरुले विवादास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। केही नेताहरुलाई त निर्वाचन आयोगले केही समयका लागि निलम्बन र प्रतिबन्ध लगाउनु परेको थियो।
