एमसीसी हस्ताक्षर भइसकेपछि मात्र आईपीएस विकसित भएको नीति हो। उक्त नीतिप्रति एमसीसीको कुनै अर्थ छैन
नेकपाको गत साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन’ (एमसीसी) पारित गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा भारी मत पर्यो। अध्यक्षद्वयले आफ्ना परिमार्जित राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत एमसीसीसम्बन्धी मुद्दालाई खुलेर औपचारिक रूपमा उठान गर्न सकेनन्, अमेरिकीलगायतका सहयोग लिइने मात्र भने। केन्द्रीय समितिले पार लगाउन नसकेर कार्यदललाई जिम्मा लगाइएको छ।
