सरकारले नागरिकता संशोधन ऐनमार्फत विदेशमा रहेका ‘ऐतिहासिक अन्याय’लाई सच्याउन लागेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार बताएका छन्।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले छिमेकी मुलुकमा बस्दै आएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायसँग गरेको ‘पूरानो वाचा’ लाई पूरा गर्न नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको नेशनल क्याडेट कप्र्स (एनसीसी) प्रदर्शन–२०२० का अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “भारतको स्वतन्त्रतादेखि नै जम्मू–काश्मिर समस्या कायम थियो । यसलाई केही परिवार र राजनीतिक दलहरूले यस क्षेत्रका मुद्दालाई जीवितै राखेका थिए जसका कारण जम्मू–काश्मिरमा आतङ्कवाद फस्टायो ।
वर्तमान सरकारले दशकौं पुरानो समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको उनको कथन थियो ।
पाकिस्तानको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने छिमेकी मुलुकले तीन वटा युद्ध गुमाएको छ, तर भारतको बिरूद्ध ‘प्रोक्सी’ युद्ध जारी छ ।
अघिल्ला सरकारहरूले समस्यालाई कानून र सुशासनको मुद्दाको रूपमा व्यवहार गरे ।
“तर बाहिरी सेनाले पनि कारबाहीको लागि अनुरोध गर्दा पनि उनीहरू अगाडि बढ्ने आँट गरेनन् ,“ प्रधानमन्त्री मोदीले केन्द्रमा विगतका सरकारहरूको ‘निष्क्रियता’को आलोचना गरे।
उनले भने, “अहिले जम्मू–काश्मिर मात्र होइन देशका अन्य भागहरू पनि शान्तिमय छन् र सरकारले उत्तरपूर्व क्षेत्रको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सफल भएको छ जुन दशकौंसम्म उपेक्षित रहेको थियो ।”
बोडो सहमति, तीन तलाक र जम्मू–काश्मिरलाई विशेष मान्यता दिने भारतीय संविधानको धारा ३७०को खारेजीलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धीको सूचीमा राखेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
