न्यायाधीशले गरेका काममा कैफियत देखिए कारवाही गर्ने जिम्मेवारी न्याय परिषदको हो। तर एकपछि अर्को न्यायिक विचलन देखिएका न्यायाधीशमाथि नै परिषदले कारवाही गर्न खुट्टा कमाएको पाइएको छ। मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गर्नेदेखि आचरणमै प्रश्न उठेका न्यायाधीशलाई सरुवा गरेर पन्छिने भूमिकामा परिषद सीमित भएको छ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाइ यतिखेर न्याय परिषद सचिवालयमा तानिएको छ। कानून व्यवसायी विजय ठाकुरका अनुसार भन्सार सम्बन्धित विदेशी मुद्रा अपचलन मुद्दामा बिगो बमोजिम धरौटी लिएर रिहा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नै छ तर उनले एउटा मुद्दामा बिगो बमोजिम नलिएर ३ गुणा धरौटी लिएका छन्।
एउटा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट कुटपिट मुद्दामा परिणत गरिएको थियो। खुट्टामा सामान्य चोटपटक लागेको सरकारी अस्पतालको मेडिकल रिपोर्ट समेत रहेको मुद्दामा मूल अभियुक्तलाई सफाइ दिएको तथा फरार रहेका सहायक अभियुक्तपछि हाजिर हुँदा उनलाई २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडिएको थियो। खुट्टामा सामान्य चोट भन्ने सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश अधिकारीले त्यस्तो आदेश गरे।
एउटा अर्को चोटपटकको मुद्दामा सरकारी अस्पतालको रिपोर्ट लेसरेसन (खोस्रिएको) अवस्थामा ६ जना अभियुक्तलाई जनही १५ दिन कैद तथा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरेका छन। महोत्तरीकै गौशालाको एउटा ज्यान मुद्दामा गरेको आदेश पनि विवादास्पद छ। त्यस मुद्दामा जाहेरी पनि छैन, सरकारी अस्पतालको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि विष सेवनबाट मृत्यु भएको भनेको छ। मृत्यु हुने बेला मृतकले अस्पतालमा आफैं विष सेवन गरेको भनेर बयान दिँदा पनि अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका छन्।
बारका पूर्वअध्यक्ष ठाकुरले विभिन्न मुद्दामा कानून बमोजिम नगरेर आफूखुशी जथाभावी निर्णय गर्ने गरेका छन्। आर्थिक चलखेल गर्ने, पैसा दिए थुनामा जानुपर्नेलाई पनि सफाइ दिने र पैसा नदिए सफाइ पाउनेलाई पनि कैद तथा जरिवाना गर्ने गरेका छन्।
महोत्तरी, गौशालाका एक व्यक्तिले मृत्युअघि आफैं विष सेवन गरेको बयान दिँदा पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्न आदेश दिएकोमा पनि बारले प्रश्न उठाएको छ। यसबाहेक विभिन्न ११ वटा मुद्दामा न्यायाधीश अधिकारीले कानून बमोजिम फैसला नगरेको आरोप छ। इजलास बहिष्कार अघि पटक–पटक बारले न्यायाधीश अधिकारीमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै कारवाहीका लागि आवाज उठाएको थियो। साथै न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार समेत गरेको थियो।
सरकारी अस्पतालको रिपोर्टले सामान्य चोटपटक र खोस्रिएको मात्र देखाएपनि न्यायाधीश अधिकारीले पुस ३ गते ज्यान मुद्दामा ६ जनालाई कैद पठाएको कानुन व्यवसायीको आरोप छ। लेनदेन, अंश र कुटपिट मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेको र कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै जिल्ला बार एसोसियसन महोतरीले नै इजलास बहिष्कारको निर्णय गरेपछि परिषद्ले न्यायाधीश अधिकारीलाई जिल्लाबाट तानेको हो।
सार्वजनिक बहिष्कार खेपेका यी न्यायाधीशमाथि परिषदले छानबिन भने अझै अघि बढाएको छैन। त्यसो त न्यायाधीश अधिकारी न्यायिक विचलन र चरित्रका कारण परिषदमा तानिएको यो एक्लो घटना होइन,यो सातौ पटक हो।
सरकारी वकिल पृष्ठभूमिबाट तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका पालामा २०७१ सालमा न्यायाधीश बनेका अधिकारी न्यायाधीशका रुपमा पहिलोपल्ट पर्सा जिल्ला अदालत पुग्दा नै विवादित भएका थिए। त्यहाँ काशी तिवारी हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई कानुनविपरीत सफाइ दिएको आरोप लागेपछि तत्कालै जिम्मेवारी खोसेर परिषदमा तानिएको थियो। तर छानबिनै नगरी केही समयमै उनलाई रौतहट अदालतमा खटाइयो।
त्यहाँ पनि लेनदेनसम्बन्धी आधा दर्जन मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लाग्यो। परिषदले फेरि जिम्मेवारी खोसेर सचिवालयमा तान्यो। त्यसपटक पनि कारवाहीबाट जोगाएर सजायस्वरूप मनाङ पठाइयो। तर उनले एक दिन गएर हाजिर गर्ने, काठमाडौंमै बसेर दुर्गम भत्ता लिने गरेको पाइएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्याय परिषद तानिन्।
अधिकारीमाथि छानबिन नहुँदै अर्का प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले काभ्रे अदालत पठाएर पुरस्कृत गरे। काभ्रेमा अधिकारीले सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा घूस लिएको आरोप खेपे। अभियुक्तसँग क्रममा ९० हजार रूपैयाँ घूस उठाउने क्रममा फाँटवाला राजेन्द्र खत्रीलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएपछि यसको पोल खुलेको हो। तर कर्मचारी खत्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भए पनि न्यायाधीश अधिकारीलाइ जोगाइयो र सप्तरी पठाइयो।
सप्तरीमा पनि अर्को घुसकाण्डको विवरण बाहिरियो। सँगै राखेर हेरिएका अंश र बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दा टुक्र्याएर अभियुक्तलाई सफाइ दिएको र त्यसवापत पाँच लाख रुपैयाँ घुस बैंक खातामै जम्मा गर्न लगाएको विवरण बाहिरिएपछि उनलाई कालीकोट पठाइयो। कालीकोटमा चारित्रिक प्रश्न उठेपछि महोत्तरी सरुवा भए, जहाँ ११ वटा मुद्दामा चलखेल गरेको विवरणसहित बारले न्यायिक विचलनको प्रश्न उठाएको छ। र, यी हरेक विवरण न्यायपरिषदमा पुगेका छन्। तर न्यायाधीश अधिकारीमाथि कारवाही गर्न प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको यो निकाय पन्छिँदै आएको छ।
न्यायाधीश अधिकारीको पटकपटक जिम्मेवारी खोस्ने र सरुवा गर्ने घटना शृंखलाबाट उनीमाथिको आरोप आधारहीन छैन भन्ने परिषदले नै स्थापित गरिसकेको छ। तर ती आरोपमाथि वस्तुनिष्ठ छानबिन नगरी छाडनुले भने अधिकारीले विशेष उन्मुक्ति पाइरहेको प्रस्ट हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पनि कारवाहीको आँट गरेनन भने अधिकारीमाथिको आरोपको जिम्मेवारी उनले पनि लिनुपर्ने हुन सक्छ। किनभने, एक त कारवाही गर्ने ठाउँमा अहिले राणा नै छन्। अर्कोतिर अधिकारीलाइ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तत्कालीन पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माकै पालामा राणाले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका थिए।
झगडियालाई निवासमै बोलाएर आर्थिक सौदाबाजी गर्ने गरेको र आदेश तथा फैसला समेत कानून बमोजिम नभएकाले बेन्च बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्न कानून व्यवसायी बाध्य भएको नेपाल बार एसोसिएसन महोत्तरीका पूर्वअध्यक्ष विजय ठाकुर बताउँछन्। ‘गत पुस ११ गते शुक्रवार समकक्षी न्यायाधीशहरूलाई समेत राखेर उहाँले गर्नुभएको १९ वटा मुद्दाको आदेश तथा फैसला हेरायौं,’ ठाकुरले भने ‘त्यहाँ उनकै समकक्षी न्यायाधीशहरूले पनि ती आदेश तथा फैसला कानून बमोजिम नभएको निष्कर्ष समेत निकालेका थिए।
महोत्तरीमा ५ जना न्यायाधीश छन्। २ नम्बरका न्यायाधीश केशव बास्तोला विदेश गएका कारण उनीबाहेक १ नम्बरका बिष्णु सुवेदी, ३ नम्बरका अधिकारी आफैं, ४ नम्बरका न्यायाधीश सुमन न्यौपाने र ५ नम्बरका हरि श्रेष्ठ समेत बार बेन्चको बैठकमा उपस्थित रहेका थिए।
