आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई आत्मसात गरेको सरकारले एकै पटक ठूला क्षमताका जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजना एकैसाथ अगाडि बढाउने भएको छ। विशेषगरी सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नजिक काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीलाई केन्द्रमा राखेर ठूला आयोजना निर्माणको तयारी थालिएको हो। 

यही माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनकोशी–मरिन नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेर स्रोतको समेत सुनिश्चित गरेको छ। दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक तथा बाह्यरूपमा समेत आफूलाई सशक्तरूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजनामा ध्यान दिएको हो।

रामेछाप र काभ्रेको सिमानामा पर्ने जलाशययुक्त सुनकोशी–२ र सुनकोशी–३ आयोजनास्थलको स्थलगत अनुगमन गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले छिट्टै ती आयोजनासमेत निर्माणमा लैजाने तयारी गरेका छन्।

मुलुकको औद्योगीकरण र व्यावसायीकरणका लागि आवश्यक विद्युत् देशभित्रै उत्पादन गर्ने र बढी भएको छिमेकी मुलुकमा बिक्री गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ठूला आयोजनामा ध्यान केन्द्रित गरेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। माथिल्लो तामाकोशीदेखि सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, सुनकोशी–३ र कोशी उच्चबाँधलगायतका संरचना तयार गरी भारतको कोलकातासँग जोडेर पानीजहाजसमेत चलाउने योजनामा सरकार छ। सुनकोशी–२ र ३ को बहुआयामिक महत्व रहेको र ती आयोजना निर्माण हुँदा मुलुकलाई मात्र फाइदा पुग्ने नभई स्थानीयवासीको जीवनस्तर माथि उठ्ने सरकारको विश्वास छ।
 
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सुनकोशी–३ को सम्भाव्यता अध्ययन आगामी मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ। उता सुनकोशी–२ को भने अध्ययनको काम जारी रहेकाले अझै भनिहाल्ने अवस्था छैन। सो आयोजनाले घनाबस्तीसमेत प्रभावमा पार्ने र क्षति धेरै हुने भएकाले आयोजना तुलनात्मकरूपले केही महङ्गो पर्न सक्ने देखिएको छ। लगानीभन्दा कम प्रतिफल आउने र घाटा हुने अवस्थामा सरकारले लगानी नगर्ने सोचाइसमेत राखिएको छ। 

सुनकोशी–३ बारे बाँधस्थल लुभुघाट र सुनकोशी–२ का विषयमा सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा पर्ने सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिका च्याखुटार बढी प्रभावित हुन जान्छ। सुनकोशी–३ मा लगानीका लागि बङ्गलादेशले समेत चासो देखाएको छ। पहुँचमार्गसमेत निर्माण भइसकेको तथा राजधानी काठमाडौँबाट समेत नजिक भएकाले पनि आयोजनामा लगानीका लागि बङ्गलादेशले चासो देखाएको हो। विसं २०७५ को भदौमा ऊर्जामन्त्री पुनले गर्नुभएको बङ्गलादेशको भ्रमण तथा गत मङ्सिरमा नेपाल भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशका राष्ट्रपति तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीले समेत आकर्षक आयोजनामा लगानीका लागि तयार रहेको बताएका थिए।

सुनकोशी–३ को पहिचान तथा प्रारम्भिक अध्ययन जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८५ मा गरेको थियो। अध्ययनले सुनकोशी–३ का लागि साविकको मदनकुडारी गाविसको पार्सेल नजिकैबाट १४० मिटरको बाँध बनाएर ५३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने औँल्याइएको थियो। तर, विद्युत् विकास विभागले गरिरहेको पछिल्लो अध्ययनबाट सो आयोजना ६४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने देखिएको छ।
 
चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनी जेभी अफ साङ्घाई इन्भेष्टिगेशन, डिजाइन एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट (सीआइडीआरआई) र नेपालको इन्भाइरोमेन्ट एण्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्टले विसं २०७४ वैशाखदेखि अध्ययन गरिरहेको छ। विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज  सिंहका अनुसार आगामी मङ्सिरसम्ममा आयोजना अध्ययन सकिने र निर्माणमा जान मार्गप्रशस्त हुनेछ। हालसम्म प्राप्त भएको अध्ययनको विवरणअनुसार बाँधस्थल लुभुघाटमा सार्दा आयोजना सस्तोमा बन्ने तथा बढी विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने देखिएको छ। 

आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा २.४ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुने सिंहको भनाइ छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) समेत भइसकेको छ। आयोजनाको बाँध काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका लुभुघाट र रामेछापको सोनापाती गाउँपालिकाको सीमामा निर्माण हुन्छ। कूल १३६ मिटर उचाइ र ६५० मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको करीब ३० किलोमिटर जलाशय निर्माण हुनेछ। 

आयोजनको विद्युत्गृह काभ्रेको तिमाल–९ तित्रेटारमा बन्नेछ।  आयोजनाबाट करीब एक हजार जनसङ्ख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाका लागि चार हजार २०० हेक्टर जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। उता सुनकोशी–२ को जडित क्षमता ९५० मेगावाट बराबर हुने देखिएको छ। आयोजनाले सिन्धुलीको खुर्कोट र रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीसमेत प्रभावमा पर्ने जनाइएको छ।  बाँधस्थल सिन्धुली र रामेछापको सिमानामा पर्ने पुडुलेमा रहनेछ। आयोजनाको जलाशय ५३ किलोमिटर लामो रहनेछ। 

यस्तै सुनकोशी–मरिन नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजना पनि निकट भविष्यमा नै अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम शुरु गरिएको छ। आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा नै सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। हिमाल, पहाड र तराईलाई समेत जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकताको आयोजनाका रूपमा समेत सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई लिइएको छ। आयोजनाबाट प्रदेश नंं २ को एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। 

आयोजना बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको हो। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा जस्तै सुनकोशीको पानी मरिनमा खसाल्दा सिँचाइ सुविधाका अलावा विद्युत्समेत उत्पादन गरिनेछ। प्राविधिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कूल ४२.५ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन हुनेछ। स्रोत सुनिश्चित भए आगामी केही महिनाभित्रै निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्रमा जान सकिने आयोजनाले बताउँदै आएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजनालाई गति दिनसमेत मार्गप्रशस्त भएको छ। 

चालू आवको बजेटमा सो आयोजनाका लागि रु दुई अर्बको स्रोत उपलब्ध छ। ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग रु ४६ अर्ब ७२ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको थियो। बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा आयोजना अगाडि बढाइने भएकाले सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भए आयोजनालाई निर्माणमा लैजान सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बुझाइ रहँदै आएको छ। आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर १३.१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने तयारी छ। सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।