सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन कानून रोक्का गर्न अस्वीकार गरेको छ। मुख्यन्यायाधीश एस.ए. बोबडेको अध्यक्षता रहेको इजलासले बुधवार केन्द्र सरकारको धारणा नसुनेर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) रोक्ने कुनै आदेश नसुनाउने भनेको हो। सर्वोच्च अदालतले यस सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन केन्द्र सरकारलाई केही साताको समय दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्धाको सुनुवाईका लागि ठूलो संवैधानिक इजलास गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। केन्द्र सरकारका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका एटर्नी जनरल केके वेणुगोपालले सरकारले १४३ याचिका मध्ये ६६ को याचिकाको प्रतिलिपी बुझाएको र बाँकिको याचिकामा जवाफ दिन समय लाग्ने बताएका छन्। केही याचिकाकर्ताहरुले सीएएको कार्यान्वयनलाई रोक्न र राष्ट्रिय जनसंख्या पंजीकरणलाई सार्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका थिए।

अफ्गानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशका धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानूनलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले अनुमोदन गरेका थिए।