सीमा बचाउँ अभियानका अध्यक्ष द्धारिका ढुंगेलले कालापानीलगायत लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। 

मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो संस्थाले मंसिर ११ मा ११ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको तर नेपाल सरकारले कुनै कदम नचालेको आरोप लगाए। उनले नेपालको ७१ स्थान र ८० हजार हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको बताउँदै सरकारसँग प्रश्न गरे, ‘सरकार कुन मौका कुरेर बसेको छ?’

भारतले नेपाललाई तीन तरिकाबाट दुःख दिएको भन्दै अध्यक्ष ढुंगेलले भने, ‘पहिले नक्सामा विवाद गर्यो। यसपछि सीमामा सैनिक ल्याएर राख्यो। अब प्रशासनिक दुःख दिँदैछ।’

उनले आफूले पेश गरेको नक्साको सहयोगले सरकारले भारतसँग सीमा सुरक्षा विवाद सुल्झाउन सफल हुने दावी गरे। 

सीमा बचाउँ अभियानका संयोजक नरेश खनालले पनि भारत सरकारले सर्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति नेपाल सरकारले दृढतापूर्वक बोल्न नसकेको बताए। उनले पश्चिम नेपालमा दशगजा क्षेत्र नदीको कटानले बगाएपछि सरकारले पुनः दशगजा क्षेत्र स्थापना नगरेकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले जनताले सोधेको ८ वटा प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग राखे। 

उनका अनुसार सुगौली सन्धी हुँदा कुन–कुन भाग नेपाल र कुन–कुन भाग भारतको भयो, जस अनुसार नेपालको छुटेको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। यस्तै, भारतसँगको सीमा विवाद किटान गरि निश्चित समयमा विवाद टुँग्याउनु पर्ने, नेपाल–भारतबीच भएको सहमति जनता माझ जानकारी गराउनु पर्ने, संसदको सम्बन्धित समितिले प्रतिनिधि तथा विज्ञलाई आमन्त्रण गरि भारतले कब्जा गरेको भूमिको बारेमा कुरा गर्नु पर्ने, २०१५ सालमा भएको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने, सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने, सरकारले सीमा सुरक्षाको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने लगायत छन्। 

कार्यक्रममा बोल्दै अन्य वक्ताले भारतले कब्जा गरेको जमीन फिर्ता नभए आन्दोलनमा पनि जाने बताएका छन्। 

२ डिसेम्बरमा भारतले एकलौटी रूपमा नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा गाभेपछि देश र विदेशमा यसको चर्को विरोध हुँदै आइरहेको छ।