
पवन तिमिल्सिना
काठमाडौं : तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक बजेट छुट्टयाइएको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमबाट लाभान्वित जनता एक चौथाइभन्दा कम छन्। यस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको बजेट एक खर्ब ८३ अर्ब (कुल बजेटको १२ प्रतिशत) छ। तर, त्यसबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या ८० लाख ४० हजार मात्रै पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने मध्ये मुख्य शीर्षकमा वृद्ध, एकल महिला, सीमान्तकृत समुदायलाई दिइने भत्ता वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। निवृत्तिभरण, उपदानलगायत हुने खर्च वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा मुलुकको खर्च बढ्दै गएको भए पनि यसको लाभ भने देशको कुल जनसंख्याको सीमित हिस्सामा केन्द्रित छ।
ओली र पोखरेलको चेतावनी, बस्नेतको हुंकार र जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति
‘जेन–जी’ आन्दोलनः स्वतन्त्रता कि विदेशी शक्तिको खेल?
दशैँको टीका र जमराको शास्त्रीय साइनो
विश्व शान्ति दिवसमा अशान्त मन!
जलेको सिंहदरबार
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया