पवन तिमिल्सिना
काठमाडौं : तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक बजेट छुट्टयाइएको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमबाट लाभान्वित जनता एक चौथाइभन्दा कम छन्। यस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको बजेट एक खर्ब ८३ अर्ब (कुल बजेटको १२ प्रतिशत) छ। तर, त्यसबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या ८० लाख ४० हजार मात्रै पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने मध्ये मुख्य शीर्षकमा वृद्ध, एकल महिला, सीमान्तकृत समुदायलाई दिइने भत्ता वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। निवृत्तिभरण, उपदानलगायत हुने खर्च वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा मुलुकको खर्च बढ्दै गएको भए पनि यसको लाभ भने देशको कुल जनसंख्याको सीमित हिस्सामा केन्द्रित छ।
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया