पवन तिमिल्सिना
काठमाडौं : तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक बजेट छुट्टयाइएको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमबाट लाभान्वित जनता एक चौथाइभन्दा कम छन्। यस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको बजेट एक खर्ब ८३ अर्ब (कुल बजेटको १२ प्रतिशत) छ। तर, त्यसबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या ८० लाख ४० हजार मात्रै पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने मध्ये मुख्य शीर्षकमा वृद्ध, एकल महिला, सीमान्तकृत समुदायलाई दिइने भत्ता वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। निवृत्तिभरण, उपदानलगायत हुने खर्च वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षामा मुलुकको खर्च बढ्दै गएको भए पनि यसको लाभ भने देशको कुल जनसंख्याको सीमित हिस्सामा केन्द्रित छ।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया