कथित तल्लो जातका मान्छेलाई काठमाडौंमा कोठा भाडामा पाउनु महाभारतको लडाइँ जित्नु सरह हो। सदियौदेखि समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पछि पारिएको  समुदायका लागि परिवर्तित नेपालमा पनि विभेदका असर बाँकी नै छन्।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले उनीहरुका लागि अवसर प्रदान गरे पनि मानव अधिकार प्रत्याभूत गराउन सकिरहेको छैन। दलितलाई निशुल्क उच्च शिक्षा र छात्रावृति दिने कुरा संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा उल्लेख छ। तर व्यवहारमा लागु हुने अवस्था छैन। यति हुँदा पनि कानुन एक कदम अगाडि छ भनेर चित्त बुझाउनु परिरहेको छ। 

दलित विद्यार्थीलाई विभेदरहित वातावरणमा पढ्न पाउने व्यवस्था न राज्यले गरेको छ, न समाजले नै। संविधानले निशुल्क शिक्षा छ भन्ने वित्तिकै सबैको नजरमा दलितले ठूलै अवसर पाएको भान भएको देखिन्छ। तर व्यवहारमा कुनै दलितले यस्तो अधिकार पाएको रेकर्ड छैन। बरु संविधानले थुप्रै अधिकार दिएको अवस्थामा दलितले थुप्रै सास्ती भोग्नु परेको छ। 

जब उच्च शिक्षा आर्जन गर्न दलित विद्यार्थी गाउँदेखि सहर पस्छन्, उनीहरुले विभेदरहित वातावरणमा पढ्न पाउने ठूलो सपना देखेका हुन्छन्। यसै क्रममा म पनि अध्ययनका लागि काठमाडौं प्रवेश गरेकी थिए। तर, गाउँमा खासै अनुभूत गर्नु नपरेको चरम विभेद सहरमा खेप्नुपर्‍यो। आफ्नो सत्यता बताउँदा तीन महिना कोठा पाउने अवस्था रहेन।

२०७६ कात्तिक २८ गते कोठा खोज्ने क्रममा चावहीलको गौरीघाट नजिक कुटेगल्लीमा हिड्दै थिए। एउटा बुढा बाले कता हिडेको नानी भनि सोधे। 

मैले भने–कोठा खोज्न हिडेको। उनले आफ्नोमा कोठा छ भनेर देखाउन घरतिर लगे। विडम्बना घर नपुग्दै उनले मलाई सोधे–तिम्रो थर के हो नानी? 
मैले नढाँटी परियार नेपाली बताए। मेरा वाक्य भूँइमा खस्न नपाउँदै उनले कड्किएर भने– म त बाहुनसँग मात्र कुरा गर्ने मान्छे हुँ। तिमीलाई कोठा दिन सक्दिन। आखिर उनले कोठा पनि देखाएनन्। 

यस्ता घटना काठमाडौंमा पढ्न आउने थुप्रै दलित विद्यार्थीले भोगिरहेका छन्। जो आफ्नो जात नढाँटी बस्न खोज्छन्। तर  मेरा लागि त्यो पहिलो भोगाई थियो। गाउँघरको तुलनामा शहरी विभेद भयानक छ। बरु गाउँघरमा मानिसहरू कानुन बनेपछि थोरै भएपनि डर मान्न थालेका छन्। थोरै भएपनि विभेद गर्नुहुन्न भन्ने चेतन बढ्दै गएको छ। 
तर सर्वोच्च अदालतको आगनमा रहेको काठमाडौंले जयस्थिती मल्लको हुकुममा विभेदलाई कायम राखिरहने आदेश पाएको छ। शहरिया शिक्षित, ठूलाबडा, धनिमानीले विभेदलाई कायम राख्नु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार ठान्छन्। 

मेरो कोठा खोजाईको महाअभियान सकिएको थिएन। निरन्तर कोठा खोजिरहे। बल्लतल्ल एउटा कोठा पाइयो धेरै दिनपछि मंसिर १३ मा। कोठा सरेको भोलि पल्ट घरबेटीले मेरो थर थाहा पाए। त्यसबेला उनले भने, ‘कोठामा बस्न मिल्दैन। मलाई असहज हुन्छ। अन्तै कोठा खोजेर बस।’ यसले मलाई फेरि एकपल्ट बेचैन बनायो। घरबेटीको मुखबाट निस्केका ती शब्दले मानवीयता हराएको आभाष भयो। व्यक्तिगत पीडाले भन्दा पनि विभेदले जिवन्त रुप लिएकोमा ग्लानी हुन थाल्यो। संविधानले सारा विभेद अन्त्य गरेको भएपनि मानव अधिकार गुमेको अनुभूति भयो। 
प्रतिवादको कुनै अर्थ थिएन। तर केही नबोली अन्त्यै कोठा खोजेर बस्ने उपाया पनि उचित थिएन। घरबेटी कस्ता हुन, त्यो सँग कुनै सरोकार थिएन। विभेद माथि बोल्नै पर्ने ठानेकी थिए। र पनि दुई पटकसम्म घरबेटीको कुरा नसुने झैं गरे। तर पछि मुखै खोलेर विभेदको जवाफ मागे।
‘तपाईंको नाममा मुद्दा हाल्छु। जातको कारण कोठा छोड्न लगाउने तपाईंबाट कारण खोज्छु।’ मेरो प्रस्तुति कडा भयो। लाग्छ त्यतिबेला मेरो रगत उम्लिरहेको थियो। घरबेटी डराएछन्। माफी माग्दै कोठामा बस्न दिने भने। 

यो म केही बोल्न सक्ने र बुझेकामाथि भएको अपमान थियो। यसरी विभेद खेप्ने विद्यार्थी धेरै छन्। प्राय उनीहरु काठमाडौंमा आफ्नो थर लुकाएर बस्नुपर्ने बध्यता छ। पहिचान गुमाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यतिमात्र कहाँ होर? घरबेटीले थर थाहा पाउँछन् भनेर उनीहरु फेसबुकमा समेत थर बदलिरहेका छन्। आफ्नो परिचय खुलाउँदा खम्चिनु पर्ने कस्तो खालको नागरिक अधिकार हो? के दलितले आफ्नो परिचय खुलेर भन्दा अधिकार गुमाउनु पर्ने हो? जहाँ स्वतन्त्रता भन्दा पर रहेर परिचय ढाँटेर बस्नुपर्ने, नभए अवसरबाट बञ्चित भइने।

अब एकछिन घोत्लिएर सोचौं त, यस्तै हो भने दलित विद्यार्थी कसरी शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सक्छन्? अब कसरी आफ्नो स्वतन्त्र परिचय दिएर विभेदरहित वातावरणमा शैक्षिक, राजनैतिक रुपमा अगाडि बढ्न सक्छन्? अवसर कसरी पाउँछन्? 

संविधानको धारा १६ को उपधारा १० मा सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लेख छ। धारा १७ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिलाई व्यक्तिक स्वतन्त्रताबाट बन्चित गरिने छैन भन्ने छ। धारा १८ मा समानताको हक उल्लेख गरिएको छ। यसरी संविधानमा उल्लेखित अधिकारलाई प्रयोग गर्न र गराउन नेपाल सरकारको ध्यान किन नगएकोरु संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रत्याभुत गराउने भूमिका कस्को होरु निश्चय नै सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि लक्षित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने उद्देश्य हो भने विभेद रहित समाज र सहर बनाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो। 

राम्रो शिक्षा पाएर सहर बसेका मानिसले गैरमानवीय व्यवहार गर्नुलाई घृणाको पनि कुन शब्द प्रयोग गर्ने म अलमल छु। भौतिक विकासले सम्पन्न सहर नैतिक विकासले पतन भएको छ। सहर बाहिर देख्दा जति सुन्दर छ सहर, त्यतिनै कुरुपताले भरिएको छ। जहाँ ऐतिहासिक जनआनदोलनले उठाएका समाजिक मुद्दा विलय भएका छन्। लैङ्गिक समानता, जातीय समानता र वर्गीय समानताले प्रथमिकता नपाउनु पुरातन चिन्तन कायम रहनु हो।

सबै एउटा सपना बोकेर सहरमा पस्छन्। अरुलाई गरिबीको कारण कोठा भाडा तिर्न नसकेर कठिन संघर्ष गरिरहनु परेको होला। तर दलितको आर्थिक समस्या छदै छ। त्यसमाथि जातकै कारण कोठा भाडामा पाउनु र बस्नु समेत कठिन भैरहेको छ। सिवाय आफ्नो परिचय लुकाएर बाहेक। यस्तो अवस्थामा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नु मरुभूमिको पानी नै हो। 

किन सोधिन्छ थररु के घरबेटीले थर सोधेर मात्र कोठा भाडामा दिने अधिकार हुन्छरु धारा २५ को उपधारा ९१० मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्तिको आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने व्यवसायी लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवारो गर्ने हक उल्लेख  छ। व्यक्तिले पैसाको लागि कोठा भाडामा दिन्छन्। आर्थिक लाभको लागि कोठा भाडामा दिने घरबेटीले थर सोध्ने कुरा कहीँ छैन। तर घरबेटीहरुले थर सोधिरहेका छन्। हरेक व्यक्तिलाई सम्पत्तिको सुरक्षा, रेखदेख आदीको अधिकार हुन्छ तर थर सोधेर कोठा दिने, नदिने अधिकार स्थापित हुनुलाई के भन्नेरु 

कोठा भाडामा दिने वा नदिने अधिकार घरबेटीलाई हुन्छ। तर थर सोधेर नदिने कुराले दलित माथिको स्वतन्त्रता र अधिकारको हनन हो। अप्रत्यक्ष रुपमा प्रमाण जुटाउन नसकिने त्यस्ता विभेदले आम दलित समुदायको मनोविज्ञानमा ठेस पुर्‍याएका छन्। यसले भन्न सकिन्छ दलित समुदाय अगाडि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण विभेद हो। 

गाउँ भन्दापनि विकसित कहलिएको सहरले यहि विभेदलाई निरन्तरता दिइरहको छ। यसले सहर समाजिक कुसंस्कारबाट गुज्रिरहेकोमा दुइमत छैन। जो पुरातनवादको घेराबाट माथि उठ्न नसकेको प्रष्ट छ। 

जातीय विभेदका मुद्दाहरु सुनुवाई नहुनु राज्य ब्राहमणवादी चिन्तनले संञ्चालन हुनु हो। न्याय र समानतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर सफल भएको आन्दोलन पछि सहर अत्धिक सुविधा भोगी हुँदै विश्राम लिएको छ। तर हिजो र आजको विभेदमा कुनै फरक देखिदैन। बरु सहर अझ अत्यास लाग्दो बनेको छ। फरक त्यति हो, हिजो विभेद भोग्ने र विभेद गर्नेले धर्मको आड लिएका थिए। आज विभेद सामाजिक अपराध हो भन्ने थाहा हुँदा पनि कायम छ।  

सहरिया धनाड्य वर्गले सोच्नुपर्छ, सहरमा चैनसँग बस्ने वातावरण मिलाउन, मानव अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र पहिचानको खोजी गर्नकै लागि १४ सय दलितले दशवर्षे युद्धमा आफ्नो कोटा चुक्ता गरेका छन्। त्यसैले दलितको पनि सहरमा बस्ने अधिकार हुन्छ, कोठा भाडामा।