सांसदहरुले उखु किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  

सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा उनीहरुले उखु किसानलाई मजदूर बनाउन बाध्य पार्ने उद्योगीलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। बैठकमा (नेकपा)का कोमल वलीले १५ दिनभित्र उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई तत्काल निर्देशन दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी दिन विगतमा सरकारले दिएको निर्देशन उद्योगीले नटेरेको भन्दै उनले किसानको उत्पादन लिने तर भुक्तानी नदिने उद्योगीको नियतले किसान डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताए।  

नेकपाकै  बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले उनले उखु किसान पसिनाको मूल्य खोज्दै काठमाडौँ आउनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै  उखु किसानका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।  राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले उखु किसान सत्याग्रह गर्न काठमाडौँ आएको बताउँदै ‘यो देश किसानको हो कि होइन’ भन्दै प्रश्न गरे।

बैठकमा सांसद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र वर्तमान सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको र कुनै राष्ट्रको सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने अवस्थामा तत्कालै सरकारले एमसिसीबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। नेकपाका कालीबहादुर मल्लले जनशक्तिको अभावमा बजेट खर्च हुन नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालै जनशक्ति परिपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ। प्रधानमन्त्रीतर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सो विधेयक बैठकमा पेश गरेका हुन्। बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।  बैठकले ‘नेपाल इन्जिनीयरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस १६ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ।