काठमाडौंसरकारले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका किशोरावस्थाका छात्रालाई महिनावारीका समयमा आवश्यकपर्ने स्यानेटरी प्याडको निःशुल्क वितरण शुरु गरेको छ।
कतिपय जिल्लामा महिनावारी हुँदा छात्रा विद्यालय नआउने तथा क्रमशः कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले उनीहरुको नियमितता र स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर सरकारले यस्तो प्रबन्ध गरेको हो। सङ्घीय सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुक स्यानेटरी प्याड वितरणका लागि कार्यविधि बनाइ शःसर्त अनुदानका रुपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित सिद्धिपुर माविबाट यस अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन्। मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याडका लागि पठाइएको रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने कार्यविधि तय गरिएको बताउँदै प्याडको अभावमा छात्राको पढाइमा समस्या हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गर्न स्थानीय तह र विद्यालयलाई आग्रह गरे।
उनले साक्षर नेपाल अभियानका साथै सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायतका सुधारका लागि सरकारले नीतिगत पहल गरिरहेको पनि बताए।
मन्त्रिपरिषद्का गत मङ्सिर ३० गतेको बैठकले स्याटेनरी प्याड वितरण कार्यविधि, २०७६ पारित गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका छात्राको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्नुपर्नेछ। रकम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्ना समुदायिक विद्यालयका लागि प्रचलित खरिद कानूनबमोजिम गुणस्तरको प्याड खरिद गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले स्थानीयरुपमा निर्मित पुनःप्रयोगमा ल्याउन सकिने प्याड बनाएर वितरण पनि गर्न सक्नेछ।
कार्यविधिले विद्यालयमा प्याड वितरणका लागि सम्भव भएसम्म नर्स र नर्स सम्भव नभएमा महिला शिक्षक वा प्रारम्भिक बालविकासका महिला सहजकर्ता वा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विषय शिक्षक वा महिला कार्यालय सहयोगीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिने उल्लेख छ। प्याडको विर्सजन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिन कार्यविधिमा भनिएको छ।
कार्यविधिले केन्द्रमा शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा प्याड व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि निर्देशक समिति गठन गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहगतरुपमा पनि अनुगमन र व्यवस्थापन समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ। वितरित प्याड गुणस्तरहीन भएको वा प्याड प्राप्त नभएमा विद्यालय हातामा रहने गुनासो पेटिकामा विद्यार्थी र अभिभावकले उजुरी दिन सक्नेछन्।
सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्यानेटरी प्याड र अलग्गै छात्रा शौचालयको प्रबन्ध नहुँदा छात्रा महिनावारी नभएको समयमा विद्यालय जान अप्ठ्यारो मान्ने गरेका छन्। कतिपय विद्यालयले आफ्नै तयारीमा स्थानीयरुपमा सामग्रीका आधारमा उत्पादन हुने स्यानेटरी प्याड वितरण गर्दै आएका थिए। ती विद्यालयमा प्याड डिस्पोजलको पनि प्रबन्ध गरिएको छ।
मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कार्यविधिको कार्यान्वयन गराइ प्याड वितरणका लागि रु ९७ लाख रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले पर्याप्त नभए पनि असल शुरुआतका रुपमा लिनुपर्ने बताए।
केन्द्रले आज ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्याड वितरण गराउन पत्राचार पनि गरेको छ। सरकारले विद्यार्थी विद्यालयमा टिकाइराख्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहमा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु पाँच अर्ब ९५ करोड रकमसमेत विनियोजन गरेको छ। दिवा खाजा बालबालिकाको आमामार्फत वितरण गर्ने चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
.jpg)
