२०४६ सालमा आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेसलगायत वाम–घटकसँग वार्ता गर्ने सम्बन्धमा एउटा सहमति बन्यो। म त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिएँ।

सायद सुरक्षाको कारणले होला, राजा वीरेन्द्रबाट हुकुम भयो– वार्ता सिंहदरबार भित्र गर्नू नभए शीतल निवासमा।

तर, आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेस कहाँ मान्थ्यो र। सैनिक स्थल भन्दै राजाको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्‍यो।

यसपछि मैले नै सुझाएँ– वार्तास्थलको रूपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छनोटलाई। यहाँ एउटा मागलाई लिएर ठूलै लफडा भयो।

आन्दोलनकारी कांग्रेसलगायत दलका नेताहरू राष्ट्रिय पञ्चायत तत्कालै विघटन गर्नुपर्छ भन्ने मागमा अडिए।

यो मेरो संवैधानिक दायराभित्र पर्दैन्थ्यो। मैले सोझै अस्वीकार गरेँ। वार्ता निष्कर्षविहिन बन्यो र म प्रधानमन्त्री निवास फर्किएँ।

भोलिपल्ट बिहान ६ बजे दरबारबाट बोलावट आयो। म जुनै पनि बेला राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको थिएँ। त्यसैले आफ्नो राजीनामा पत्रसहित दरबार पुगेँ।

जाहेरी गरे– ‘राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन गर्ने अधिकार राजासँग मात्र छ। मैले कसरी गर्न सक्छु र सरकार?’

राजा वीरेन्द्रले मेरो अडानको तारिफ गरे। र, भने– सबै कुरा छोड्न तयार भइसकेको छु। राष्ट्रिय पञ्चायत ठूलो कुरा होइन। म विघटन गरिदिन्छु। यो ‘पोलिटिकल स्पिरिट’ हो। यसको म स्वागत गर्छु।’

उनले यतिबेला निजामतीको प्रावधान देखाउँदै मलाई केही दिन प्रधानमन्त्रीकै रुपमा बस्न आग्रह गरेका थिए। तर, मैले मानिनँ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्ची छोड्न नचाहने यो देशको विडम्बनाका बीच राजा वीरेन्द्र आफ्नो सवै अधिकार परित्याग गर्न लाग्दै थिए।

त्यसैले मेरो भनाई थियो– देशमा यति ठूलो उथलपुथल भइरहेको छ। हामीमध्ये नै कोही बस्ने हो भने त्यसले समस्या समाधान गर्दैन। बरू आन्दोलनरत पक्षबाटै कसैलाई नेतृत्व सुम्पिने हो भने स्थिति शान्त बन्नसक्छ।’

यसपछि हुकुम भयो– ‘कसलाई बनाउँदा बेस होला?’

आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिन सक्ने नेता गणेशमान सिंह थिए। मैले भने, ‘गणेशमानलाई दिईबक्सियोस् न।’

राजाबाट हुकुम भयो, ‘गणेशमान मान्दैनन् होला। स्वास्थ्यको समस्या छ।’ यसपछि गणेशमानकै सिफारिसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

वीरेन्द्र एकदमै दयालु। विधिको शासनमा विश्वास गर्ने र विकासप्रेमी राजा थिए।

सूर्यबहादुर थापाको सरकार ढलेपछि २०३९ सालमा म एकैपल्ट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएँ। त्यतिबेला मलाई राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ? यसको कुनै ज्ञान थिएन। निजामति सम्बन्धमा मेरो ज्ञान शून्य थियो।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा मेरो नामको घोषणा हुँदा यति अत्तालिएको थिएँ कि, रातभरी निन्द्रा परेन। भोलिपल्ट बिहान दरबारबाट बोलावट भयो। मैले राजासँग विन्ती चढाएँ– ‘सरकारले मलाई यति विश्वास गरिबक्सेको छ। मलाई त केही ज्ञानै छैन।’

यतिबेला राजाले मुसुमुसु हाँसेर भने, ‘तिमीले सक्छौं। पहिले मन्त्रिमण्डल विघटन गर। आधा टाउकोको भार हलुका हुन्छ। काम गर्दा सधै जनताको प्रतिक्रिया के हुन्छ, त्यसलाई ध्यान देऊ।’

राजा वीरेन्द्र जनतासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्न पाउँदा निकै खुसी हुन्थे। जिल्ला भ्रमणमा निस्किएको बेला उनी राति १ बजेसम्म त्यस क्षेत्रको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय व्यक्तिसँग छलफलमा बस्थे।

२०४२ सालमा रामराजाप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा गणतन्त्रको माग राख्दै काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा बम बिस्फोट भयो।

राष्ट्रिय पञ्चायतका एक सदस्यको निधन नै भयो। नारायणहिटी दरबारको नजिकै अन्नपूर्ण होटलको अगाडि बम बिस्फोट भयो।

यो घटनामा धेरै पक्राउ परे। मलाई लाग्यो, पक्राउ परेका सबै बम काण्डकै अभियुक्त होलान् भन्ने के ग्यारेन्टी!

भोलिपल्ट दरबारमा दर्शन भेट थियो। राजालाई जाहेरी गरेँ, ‘सरकार बम काण्डमा केही न केही मान्छे पक्राउ पर्छन्। उनीहरूलाई हामीले ठाडै दण्ड दिनुभएन। आर्मी वा पुलिस कसैले गर्‍यो भने राजाले गरेकै ठहरिन्छ।  हामी छौं। संसद छ। न्यायलय छ। अदालतमा मुद्दा चलाएर दोषि ठहर भयो भने कारबाही गरौं।’

वीरेन्द्रलाई मेरो यो कुरा खुब मन परेछ। उनले सोधे– ‘उसो भए के गर्नुपर्ला?’

मैले भने– राष्ट्रिय पञ्चायतबाट एउटा विधेयक पास गरेर लागू गरौं।’ यो विधेयक मैले राष्ट्रिय पञ्चायतमा दर्ता गराउँदा ठूलै हंगामा मच्चियो। मेरो विरोध भयो। मरिचमान सिंहले पास हुँदैन। फिर्ता लिनुपर्‍यो भने।

तर, मेरो अडान थियो, ‘पास भएन भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरौंला।’ मलाई थाहा थियो, राजा न्यायप्रेमी छन्। नभन्दै विधेयक पास भयो।

राजा वीरेन्द्र एकपल्ट मसँग असन्तुष्ट भए। त्यो असन्तुष्टी मेरो आफ्नै त्रूटिको कारण थियो। प्रजातन्त्र स्थापनापछि २०५२ सालमा म फेरि प्रधानमन्त्री भएँ। त्यतिबेला बामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए।

उनले नेपाल पुलिसका बहालवाला आइजीपी अच्यूतकृष्ण खरेललाई हटाउने निर्णय गरे। २०४८ सालमा संविधान निमार्ण हुँदा संवैधानिक पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई हटाउँदा राजालाई जानकारी दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो।

मैले पनि त्यसको हेक्का राखिनछु। पछि दरबारमा ब्रिफिङ गर्न गएको बेला राजा वीरेन्द्रले भने, ‘पीएम! आफ्नो पावर देखायौं।’

मसँग उत्तर थिएन। भने–‘सरकार। यसपालि यस्तै भयो।’

नेपालमा राजसंस्था हुँदा राजा र प्रधानमन्त्री एउटै गाडी वा विमानमा भ्रमण गर्ने चलन थिएन। तर, पञ्चायतकालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा रमाइलो घटना भयो। राजा वीरेन्द्र आफैं कुशल पाइलट थिए। एकपल्ट पोखराबाट मलाई हेलिकोप्टरमा हालेर काठमाडौं ल्याए। त्यतिबेला सुरक्षा निकायले प्रश्न नै उठाए।

राजा वीरेन्द्रको व्यक्तित्व निकै सालिन थियो। उनी आफ्नो छिमेकी देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्थे। चीनसँग उनको सम्बन्ध अन्तिमसम्म राम्रो रह्यो। पहिले भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँग उनको साह्रै राम्रो सम्बन्ध थियो।

तर बीचमा एक्कासी सम्बन्ध बिग्रियो। वीरेन्द्र भारत मात्र होइन, चीन र पाकिस्तानसँग पनि पञ्चशीलको आधारमा समान सम्बन्ध राख्न चाहन्थे। यसैबीच नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्‍यो।

सन् १९५० को सन्धीअनुसार भारतको बाटो हुँदै नेपालले कुनै हतियार ल्याएको खण्डमा भारतीय पक्षलाई सोध्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

राजा वीरेन्द्रको भनाई थियो– चीनबाट हतियार ल्याउँदा भारतको बाटो हुँदै ल्याइएको होइन। त्यसैले किन सोध्नुपर्‍यो।

यही कुरालाई लिएर राजा वीरेन्द्रसँग मतभेद बढेको थियो। अन्य कारण म केही देख्दिनँ।

यसअघि म प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०३९ सालमा तराईको बाटो निमार्ण गर्ने सम्बन्धमा चिनियाँ कम्पनीले टेन्डर प्राप्त गरिसकेको थियो। तर, राजीव गान्धीको अनुरोधमा राजा वीरेन्द्रले चीनको टेन्डर रद्द गरेर भारतलाई उपलब्ध गराएका थिए।

यतिबेला हामीले चीनमा नियुक्त हाम्रा राजदूत गुणशमशेर राणालाई चिनियाँ सरकारलाई सम्झाउने जिम्मा दिएका थियौं। चीनको टेन्डर रद्द गर्दा उनीहरूको लागेको खर्च ४ करोड फिर्ता दिनु परेको थियो।

२०४६ सालपछि राजा वीरेन्द्रलाई उकास्ने थुप्रै प्रयास भयो। तर, उनी अन्तिमसम्म संवैधानिक दायराभित्रै बसे। प्रजातन्त्रिक कालमा राजा वीरेन्द्रको एउटै गुनासो थियो–संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा दरबारको पनि रायसल्लाह होस्। त्यो पनि आफ्नो लागि होइन। संवैधानिक पदमा राजनीतिक मानिस नियुक्त भए समस्या निम्तिन्छ भन्ने उनको भनाई थियो। त्यसैले उपयुक्त पदमा उपयुक्त पात्रको चयन होस् भन्ने वीरेन्द्रको चाहना थियो।

तर, राजाको अगाडि सबै हस् हजुर भन्थे। तर, नियुक्ति गर्ने बेला किसुनजीले गिरिजाबाबु मान्नु भएन भन्ने। एकले अर्कोलाई देखाउने। अहिले संवैधानिक निकायको गरिमा घट्नुको कारण यही त होनि।

(नवीन अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)

यो  पनि हेर्नुहोस्