अमेरिकी संसद्‌का आठ सांसदले तिब्बती समुदायविरुद्ध लक्षित हुन सक्ने भन्दै चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनीहरूले अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र लेख्दै यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ध्यानाकर्षण गराउनेमा परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी समितिका अध्यक्ष र एक सदस्य तथा लोकतान्त्रिक साझेदारी हेर्ने समितिका अध्यक्ष र सहअध्यक्षसहित आठ सांसद रहेका छन्।

नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरूको मानवाधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले शरणको खोजीमा नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीहरूलाई नेपाली सुरक्षा निकायले चिनियाँ सुरक्षा निकायलाई बुझाउनु मानवअधिकारको ठाडोे उलंघन भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। 

सन् २००३ मा नेपालले १८ जना तिब्बती शरणार्थी चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि नेपाली गार्मेन्ट उद्योगसम्बन्धी विधेयक सिनेटबाट फिर्ता गराइएको थियो।

उनीहरूले गत सेप्टेम्बर पहिलो साता हुम्लाको सिमीकोटमा नेपाल-तिब्बत सीमा पार गरेर नेपाल प्रवेश गरेका छ तिब्बतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई त्यही साँझ चिनियाँ सीमा प्रहरीलाई बुझाइएको उल्लेख गरेका छन्। यसबाट शरण खोज्दै नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बतीलाई तेस्रो मुलुक जान सुरक्षित मार्ग (ट्रान्जिट) उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको 'भद्र सहमति' उल्लङ्घन भएको उनीहरूको दावी छ।

अमेरिकी सांसदहरूले सन् २००३ मा नेपालले १८ जना तिब्बती शरणार्थी चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि नेपाली गार्मेन्ट उद्योगसम्बन्धी विधेयक सिनेटबाट फिर्ता गराइएको प्रसङ्ग पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।