अमेरिकाले नेपाललाई दिदै आएको टीपीएसको म्याद सन् सम्मका लागि थपिएको छ ।
यसअघि पटक पटक थपिदै यसको अन्तिम म्याद सन् २०२० को मार्च २४ सम्म कायम गरिएको थियो ।
नेपालसँगै अन्य ६ राष्ट्रको टीपीएस म्याद पनि थपिएको हो । म्याद थपिने अन्य राष्ट्रमा एल साल्भाडोर, हैटी, होण्डुरस, निकारागुवा र सुडान रहेका छन् ।
नेल्सन बिरुद्ध रामोस र भट्टराई को मुद्धा द्वारा आज DHS ले गरेको घोषणा लाइ हामी सबैको तर्फ बाट स्वागत गदछौ। यो एक बर्ष को लागि TPS लम्बाईएको छ । तर स्थायी समाधानको लागि भने हामी निरन्तर लडाई लडिरहनु पर्छ । DHS बाट सोमबार आधिकारिक FRN नोटिस प्रकाशित हुनेछ र त्यसमा पुर्ण जानकारी दिनेछ।अहिलेलाई नेपाल , हुन्दुरस ,हेटी, निकारागुवा, सुडान , एल्सल्भादोर गरि ६ वटा देशलाई जनवरी 4 , 2021 सम्म को लागि लम्बाइएको छ ।
- अधिकार / नेपालको टीपीएस अभियानको संस्थागत अभियन्ता
यो म्याद अमेरिकी सरकारको इच्छाले भन्दा पनि क्यालिफोर्निया र न्युयोर्कका अदालतमा परेका मुद्दाहरुको आदेशलाई पालना गर्ने क्रममा थपिएको हो ।
अमेरिकी सरकारले त टीपीएस अन्त्य नगर्नका लागि दिइएका आदेशहरुबिरुद्ध सर्किट कोर्टमा अपिल गरिसकेको छ । यदि सरकारको मागअनुसार टीपीएसको विपक्षमा फैसला भएमा टीपीएसवाहकलाई देश छाड्न वा स्टाटस एडजस्ट गर्नका लागि सरकारले निश्चित समय दिनुपर्ने हुनछ । त्यस्तो समय नेपालका लागि कम्तिमा १२० दिनको हुने छ ।
नेपाल लगायत छ राष्ट्रले भर्खर पाएको टीपीएस नवीकरणको सुबिधा ट्रम्प प्रशासनको दया-माया या कृपाले प्राप्त भएको सुबिधा या नविकरण होइन यो ट्रम्प प्रशासनलाई नविकरण गर्नै पर्ने थुप्रै बाध्यताहरु थियो । आफ्नै एकल कार्यकारी आदेशले रध्द गरेको टीपीएस र डाका सुबिधा प्राप्त आप्रवासीहरु प्रति राष्ट्रपति र उनको प्रशासनले दयामाया या कृपा देखाए या देखाउलान भनेर सोंच्न अनि कल्पना गर्न सकिन्न ।
- शैलेस श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मी/टीपीएस अभियन्ता
टीपीएसवाहकको सबै कागजातको म्याद पनि सन् २०२१ जनवरी ४ सम्मका लागि स्वत: थपिएको छ । यसका लागि टीपीएसवाहकले कुनै पनि आवेदन दिनुनपर्ने शुल्क पनि नबुझाउनुपर्ने भएको छ ।
यसैबीच नेपालको टीपीएसको पक्षमा आएको निर्णयको अधिकारलगायतका सरोकारवाला संघ-संस्था र अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले यो ट्रम्प प्रशासनको दया नभएर टीपीएसवाहकको अधिकारको पक्षपोषण भएको बताएका छन् ।
नेपालमा सन् २०१५ मा गएको महाभूकम्पबाट पीडित नेपालीका करिव १० हजार कागजपत्रविहिन आफन्तले टीपीएसमार्फत् आफ्नो अमेरिका बसाइलाई कानूनी बनाउँदै आएका छन् ।
