काठमाडौैंस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा ६ वटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगले नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसा एकदमै व्याप्त रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
महिलाविरुद्ध हिंसाको एक गम्भीर आरोपमा मुछिएर सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएको घटना लगत्तै उनीहरूले यस्तो चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । चिन्ता प्रकट गर्नेमा काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल कार्यालयसँगै अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) रहेका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्
बजारमा रहेका विषादी तरकारी र दशैमा मासु कसरी खाने ?
'केही घटनाहरू अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको' भन्दै विज्ञप्तिमा पीडकले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्थाबारे आफूहरूको सरोकार रहेको जनाइएको छ । न्याय निरुपणमा पीडित केन्द्रित उपायहरू अवलम्बन गर्न भन्दै अनुसन्धानका क्रममा मात्र नभएर उनीहरूलाई कुनै किसिमको हानि नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सहायता र संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- 'लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडितको उजुरी दिने वा सहायता माग्ने क्षमताको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।'
राष्ट्रसङ्घ तथा ६ वटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगले नाम नै उल्लेख नगरी चिन्ता प्रकट गरेको पनि धेरैलाई चित्त बुझैको छैन । एकथरिले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भनेका छन् भने अर्काथरिले नाम नै उल्लेख नगरी आएको यो विज्ञप्ती झारो टार्ने काम भएको बताएका छन् । केहीले भने यो कदमलाई कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर चालेको कूटनीतिक कदम भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा निर्मला पन्त र माया विकको घटनालाई भने पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिका क्रममा झेल्ने चुनौतीलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
उनीहरूले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा कसैको नाम नलिइए पनि त्यो संकेत महरातिर हो भनेर बुझ्न कुनै कठिनाइ हुदैन ।
यो पनि हेर्नुहोस्
दलितको आँचलले बढारिँदै गहवा माईको आँगन
तर, यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघ र पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग यस्ता विषयमा सहकार्य गर्दै आएको अमेरिकाले भने यस प्रकरणमा मौनता साँधेर अर्को प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
त्यसो त राष्ट्रसङ्घ तथा ६ वटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगले नाम नै उल्लेख नगरी चिन्ता प्रकट गरेको पनि धेरैलाई चित्त बुझैको छैन । एकथरिले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप भनेका छन् भने अर्काथरिले नाम नै उल्लेख नगरी आएको यो विज्ञप्ती झारो टार्ने काम भएको बताएका छन् । केहीले भने यो कदमलाई कूटनीतिक मर्यादाभित्र रहेर चालेको कूटनीतिक कदम भनेका छन् ।
