सामान्यत: सरकारले कुनै निकाय वा व्यक्तिबाट अनिवार्य रूपमा उठाउने वित्तीय शुल्क कर हाे।याे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुई प्रकारकाे हुन्छ। कर कुनै व्यक्ति वा निकायले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने एक किसिमको दायित्व हो।यसलाई मुद्रामा संकलन गरिन्छ। 

सनातनी अर्थशास्त्री एडम स्मिथले करलाई राज्यको सहयोगको लागि जनताबाट गरिने अनिवार्य योगदानको रुपमा परिभाषित गरेका छन्। 

प्रत्येक व्यक्ति वा निकायले तोकिएबमोजिम इमान्दारीपूर्वक सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ। अन्यथा, कर नतिर्ने व्यक्ति वा निकाय प्रचलित कानुनबमोजिम सजायको भागिदार हुन्छन्।जसबाट काेही पनि उम्कन पाउँदैनन्। 

कर तिर्ने व्यक्ति वा निकायले सरकारसँग आफूले तिरेको कर रकम बराबरको व्यक्तिगत हितका लागि प्रतिफल दावी गर्न पाउँदैन। त्यसैले करदाता समानुपातिक लाभ तथा फाइदाको दाबेदार हुँदैनन्। 

यसरी उठाएको कर करदाताहरूको छुट्टै विशेष सुविधा वा फाइदाको लागि नभई सम्पूर्ण जनताको सामूहिक हितका लागि खर्च गर्नुपर्छ।

कर स्वेच्छिक हाेइन, याे अनिवार्य योगदान हो। याे सामान्यतया व्यक्तिकाे आय र सम्पत्तिमाथि लगाइन्छ। प्रचलित ऐन कानुनकाे परिधिभित्र रहेर लगाइन्छ। यसकाे मुख्य विशेषता भनेकै समानुपातिक प्रकृति हो। 

सरकारलाई दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न, जनहितको कार्य गर्न तथा विकास निर्माणका कार्य गर्न पर्याप्त स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ। सरकारले राजश्व संकलन गरेर यस्ता आवश्यकता पूर्ति गर्छ। राजश्वका स्रोतमध्ये करलाई महत्त्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ। कर सरकारको राजश्व सङ्कलन गर्ने एक स्थायी औजार पनि हो। 

यस अतिरिक्त करले सामाजिक न्याय कायम राख्ने, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, धनी-गरिबबीचको खाडल न्यून गर्ने, अनावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयात तथा उपभोगलाई निरुत्साहित गर्ने, बेरोजगारी घटाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य पनि गर्छ। 

तसर्थ करलाई बहुउद्देश्य भएको राज्य सञ्चालनको एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्र मानिन्छ। हाम्राेजस्ताे खुलाबजार अर्थ प्रणाली अपनाउने मुलुकले करको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने, समष्टिगत स्थायित्व कायम गरिराख्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्नेजस्ता वित्तीय नीतिका उदेश्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकाे हुन्छ। 

विश्वमा सर्वप्रथम आयमा कर लगाउने प्रचलन बेलायतबाट सुुरु भएको इतिहास छ। फ्रान्ससँग युद्ध गर्न आवश्यक वित्तीय साधन जुटाउने उद्देश्य राखेर बेलायतले सन् १७९९ मा नागरिककाे आम्दानीमा कर लगाएकाे थियो। 

त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि युद्धको लागि स्रोत सङ्कलन गर्न सन् १८६२ देखि आयकर प्रणाली लागु गरेको थियो। भारतमा सन् १८६० देखि १८६६ सम्म विभिन्न रूपमा आयकर लगाइए पनि सन् १८८६ मा आयकरसम्बन्धी कानुन बनेपछि आधुनिक आयकर प्रणालीको सुरूवात भएको पाइन्छ। 

नेपालमा पनि विभिन्न रूपमा कर असुली गर्ने चलन परापूर्वकालदेखि नै थियाे। परापूर्व कालमा राजा-रजाैटाले जनताकाे उत्पादनबाट असुलेकाे मानापाथी करकै उदाहरण हुन्।

नेपामा आधुनिक कर प्रणालीको सुरूवात भएको धेरै समय भएको छैन। खासगरी, २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् साधन र स्रोतको अभाव हटाउन आयकर लगाउने विचार सिर्जना भएको पाइन्छ। सन् १९५१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा आयकर प्रणाली सुरू गर्ने कुरा गरेकाे अभिलेख भेटिन्छ। 

प्रथम जननिर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा 'व्यापार मुनाफा तथा पारिश्रमिक कर ऐन, २०१७' लागु गर्यो । उक्त ऐनले व्यापारिक मुनाफा र पारिश्रमिक आयमा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तीन वर्षपछि सरकारले तत्कालीन ऐनलाई खारेज गरी 'आयकर ऐन, २०१९' जारी गर्यो। 

२०२० सालमा 'आयकर नियमावली, २०२०' तर्जुमा भई लागु गरियो। पछि 'आयकर ऐन, २०३१' लागु भयो। अहिले आयकर ऐन २०५८ चलिरहेको छ।

स्नातक तहकाे तेस्राे वर्ष र स्नातकोत्तर तहकाे दाेस्राे वर्षमा कर भनेर पढेकाे यही थियाे। आज क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई पनि यही पढाइरहेकाे छु। 

तर, हामीलाई पढाउन र बुझाउन समेत गाह्राे पर्नेगरी स्थानीय तहले करकाे विषयलाई जटिल बनाएका छन्। केही दिन अघि जुम्लाका एक स्थानीयबासी बाटाेमा फतफताउँदै कुकुर डाेर्याएर हिडिरहेका थिए। उनकाे कुकुरकाे घाँटी वरिपरि बेल्ट बाँधिएकाे थियोे। त्यसकाे पाँचसय तिर्नु परेपछि उनी नगरपालिकालाई धारेहात लगाइरहेका थिए। 

सम्पत्तिमा स्वभाविक रुपमा कर तिर्नुपर्छ। तर, सम्पत्तिकाे नाउमा कुखुरा, चल्ला र अण्डामा समेत कर लगाएपछि आम नागरिक रिसाएका थिए। जुन अघिल्लो वर्ष ठुलाे बहसको विषय पनि बनेकाे थियाे। 

केही दिनअघि २०७५ चैत १४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाकाे २३औं स्थापना दिवसको दिन 'कर तिर्दा टाउको दुखाउने जनताले राज्यबाट लिनुपर्ने केही छाड्दैनन्' भनेकाे खबर एकाध मिडियामा आयाे।

समाचार हेर्दा मन्त्री पण्डितले कर तिर्नुपर्दा रिसाउने तर सरकारसँग लिनुपर्ने कुरामा नछाड्ने प्रवृत्ति जनतामा रहेको भनेका रहेछन्। मनमा रिस, आवेग, घृणा, दया सबथोक एकैपटक घाेलिएर आयाे। मानाैं यी सबकाे रासायनिक प्रतिक्रिया भैरहेको छ। मन उद्धेलित छ। आक्राेशित छ। मन्त्रीजस्ताे मान्छेले जहाँ पायो त्यहीँ -जे पायो त्यही बाेल्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने लागिरहेको छ।

मनमा एकपछि अर्को गरेर अनेकौैं प्रश्नहरू फालिम लागिरहेका छन्। मेरा भन्दा पनि आमनागरिकाका ती प्रश्नमध्ये केही प्रश्न यस्ता छन्- तिमी र तिम्राे सत्ताले जनतालाई के के दिन खाेज्यो ? जनताले के के नछाेडेर लिए ? कुनबेला, कुन कालखण्डमा तिम्रा स्थानीय मुखिया, प्रदेशका टाउके र केन्द्रका राजाले ताेकेकाे कर जनताले नतिरी उम्कन पाएका छन् ?

तिमीहरुले निर्माण गरेकाे संरचनाअन्तर्गतको स्थानीय तहले चलाएकाे कर आतंककाे विराेधमा जनता कति दिन सडकमा आए ? कतिपटक हड्ताल गरे ? कुन दिन चक्का जाम भयाे ? कति जनाकाे टाउकाे फुट्याे ? 

मलाई लाग्छ, देशकाे मन्त्रीजस्ताे मान्छे यति हल्का रुपमा प्रस्तुत हुनु हुदैन। कुन शब्दले कहाँनेर कस्ताे खालकाे असर गर्छ हेक्का राख्नु पर्छ।मन्त्री हाै देशका कर्मचारीहरुकाे तिमीमाथि ठुलाे भराेसा छ।कम्तिमा वाक्य फुत्काउँदा जिब्रोमा ताैलेर फ्याँक्ने गर।अन्यथा जिब्राेमा पासाे लाग्न सक्छ।

मन्त्री पण्डित आफैले हेर्दा हुन्छ तिम्राे सत्ताले एक वर्षमा ३३ किलो सुनकाण्ड, मोदीको नागरिक अभिनन्दन काण्ड, करकाण्ड, निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्ड, सिण्डिकेट काण्ड, कुलपति काण्ड, ‘सिधा प्रश्न’ काण्ड, मार्सीभात काण्ड, शेरबहादुर काण्ड, डा. केसी अनसन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, एसिया प्यासिफिक समिट काण्ड, झुटो तथ्याङ्क काण्ड, पप्पु काण्ड, मेलम्ची ठेकेदार काण्ड, सुख्खा बन्दरगाह काण्ड, पोल पोलमा प्रधानमन्त्रीकाण्डलगायतका सत्रभन्दा बढी ठुला काण्ड गरेकाे छ।

यति हुँदासम्म सहने र तिमीहरुले केही गराैला साेच्ने साेझा जनतालाई अझ हेप्दै बाेल्न कुन नैतिकताले दियो ? बाटाे-दाेबाटाेमा हल्ला गर्दै किन हिड्नुपरेकाे ? किन दुला पसेकाे सापलाईझैं जनतालाई बिच्क्याउन खाेजिरहेकाे ? दिन केही नसक्ने बरू उल्टै हेप्दै जाने ? के यस्ताे गर्न सुहाउँछ ?

मन्त्री पण्डित तिम्राे सत्ताले जनतालाई दिन सकेकाे एउटै कुरा हाे- ६५ वर्ष कटेकालाई १ हजार रुपियाँ भत्ता ।त्यसमा पनि तिम्रा कर्मचारीले गरेकाे घाेटाला कति छ?, त्यसकाे नालिबेली बताइरहन नपर्ला।

जनताकाे तहबाट स्वभाविक रुपमा असुल गरिने करकाे विराेध कहिले भएन। कर तिरेवापत प्रतिफल पनि कहिले माग भएन। कर नै मुख्य आम्दानीकाे स्राेत मानेकाे तिम्राे सत्तालाई असहयाेग त झनै भएन। तिमी प्रशासन चलाउँछाै। जनता हाम्रा लागि बाटाेघाटाे, धाराे, पुल पुलेसा बनाउछाैं भनेर खुरुखुरु कर तिर्दै आएका छन्। अनि उल्टै टाउकाे दुखाए भनेर किन अपमान गरिरहनुपरेकाे ?

हामीले तिरेकाे करले केही हाम्राे लागि गराैला।केही रकमले तिमीहरु पालियाैला भनेर सरासर कर दिएकाे हाे। यतिमात्र हाेइन, हामीले भन्दा बढी कर तिर्ने अरु थुप्रै देशका जनता पनि छन्।त्यसैले नै हाे चुपचाप ताेकेकाे मितिमा कर बुझाउन गएकाे। तर, तिम्राे सत्ताका स्थानीय मुखियाले त्याे पैसा विकास निर्माण, जनताकाे सुख सुविधामा नलाएर आफूलाई चढ्ने महंगा गाडि किने। 

मुखियाहरुले आफ्नाे ओहाेदाअनुसारको सवारी साधनमा विलास गरे। युराेपमा मध्यम वर्गीय परिवारले ड्रिम गरेका गाडी अहिले तिम्रा स्थानीय तालुकदार चढ्दै हिडेका छन्। जबकि हामी झण्डै बयालीस जनाले एक वर्षमा कमाउन नसक्ने आम्दानी उनीहरु एकै जनाले कमाउँछन्। 

करकाे प्रक्रियाबारे मन्त्री पण्डित जानकार देखिदैनन्। उनी जनताले टाउकाे दुखाएकाे देख्छन्। कुनैपनि बस्तुभाउ पाल्ने बित्तिकै कर ठटाउने प्रवृत्ति सामन्तवादकाे अवशेष हाे।गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा पाल्ने बित्तिकै भारी कर तिर्नु पर्दैन। कुकुर पालेकोमा त झन् नगन्य कर तिर्नुपर्ने हाे।भारी कर तिर्न त काराेवार भएकाे हुनुपर्छ। 

मुख्य त नागरिकले व्यवसाय, लगानी र राेजगारीबाट प्राप्त हुने आयमा प्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्छ।व्यवसायबाट प्राप्त हुने आधारभुत आम्दानीमा सामाजिक सुरक्षाकर समेत तिर्नु पर्दैन।मतलब बिबाहित छ भने व्यवसायबाट हुने चार लाखसम्ममा एक पैसा कर नतिरे हुन्छ। 

भैंसीकाे दूध बेचेर चार लाखभन्दा बढी कमाई भयाे भने बढी रकममा मात्र कर तिर्नुपर्छ। सम्पत्तिमा तिरिने कर निकै कम हुन्छ। तर, त्यसैमा टेकेर कर आतंक मच्चाइएकाे छ।अनि पण्डितजस्ता सत्ताका धुरन्धर मालिकहरु भन्दै हिड्छन् जनता दिँदा टाउकाे दुखाउँछन्, लिँदा कैही छाेड्दैनन् भनेर। लिँदा केही छाेड्दैनन् भन्ने मन्त्री पण्डितको सत्ताले कम्तिमा जनतालाई दिएकाे हुनुपर्छ। प्रश्न यो हो कि दिएको चाँहि के छ ?

बुढेसकालमा लाग्ने एउटा राेग हुन्छ। फिबर नाम गरेकाे। त्याे राेग लागेकाे मान्छेले घरबाट खाना खाएर बाहिर निस्केपछि कसैले खाना खायौ ? भनेर साेध्याे भने नाई कहाँ खानु मलाई मेराे बुहारीले खानै दिदैन भन्छ। यस्तै बाेल्दै गयाे भने जनतासँग मन्त्री राेगी रहेछ भन्ने बाहेक शब्द रहने छैन।