नेपालको मानवअधिकारको पछिल्लो स्थितिप्रति सन्तुष्ट नभएको जस्तो देखिएको छ। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले बुधबार प्रकाशित गरेको यस वर्षको मानवअधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनले त्यस्तै संकेत गरेको छ।
विदेशमन्त्री माइक पम्पिओले सार्बजनिक गरेको विश्वब्यापी मानवअधिका प्रतिवेदनमा नेपालबारे ३५ पृष्ठ लामो विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालमा भएका भष्ट्राचार, मानव तस्करी, बालविवाह, बलात्कार, बालश्रम, यातना, अमानवीय कार्य, अपराधिक मानहानीलगायतका विषयहरु सविस्तार उल्लेख गरिएको छ। रिपोर्टमा गैरन्यायायिक हत्या, बेपत्ता, यातनाका बिबरणहरू प्रस्तुत गर्दै सरकारले विभिन्न विषयमा जाँचबुझ गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएको उल्लेख गरेको छ। सरकारले दोषी अधिकारीलाई जवाफदेही नबनाएकोमा प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जाहेर गरिएको छ।
रिपोर्टमा गत अगस्त ५ मा भक्तपुरमा बालक अपहरणको आरोपमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएको घटनालाई सुरुमै उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको समुहमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा एकजनाको मृत्यु भएको र २४ जना घाइते भएको विषयलाई पनि रिपोर्टमा प्राथमिकताकासाथ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा गत जुलाई २६ मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटनालाई महिलाको अवस्था खण्डमा पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
यसैगरी मार्च २०१७ मा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर सप्तरीमा ५ जनाको मृत्यु भएको सन्दर्भमा अहिलेसम्म दोषीमाथि कुनै अभियोग दर्ता नगरिएको पनि प्रतिेवेदनमा उल्लेख छ। गत सेप्टेम्बर १ मा स्वतन्त्र मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका राममनोहर यादवको प्रहरी हिरासतमा भएको मृत्युलाई शंकाको घेरामा राखिएको छ।
प्रतिेवेदनमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भएका तत्कालिन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई गत मे महिनामा राष्ट्रपतिले दिएको आममाफीको सन्दर्भ पनि समेटिएको छ।
प्रतिेलनमा बोक्सी लगायतका कुप्रथाहरुबारे बारेमा उल्लेख गर्नुका साथै तराई तथा ग्रामीण भेगमा ब्यापक मात्रामा जातीय विभेद रहेको पनि उल्लेख छ ।
