अमेरिकामा टेम्पोररी प्रटेक्डेट स्टाटस (टीपीएस)को सुविधा लिइरहेका नेपालीलाई केही राहत मिलेको छ। नेपाल र होन्डुरसको टिपिएससम्बन्धी भट्टराई भर्सेज नेल्सन मुद्दामा वादी पक्ष र प्रतिपक्ष अमेरिकी सरकारबीच सम्झौता भएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सम्झौताअनुसार नेपाल र होन्डुरसको मुद्दा सुडान, एल साल्भाडोर, हेईटी र निकारागुवाको टीपीएससँग सम्बन्धित रामोस भर्सेज नेल्सन मुद्दासँगै फैसला गरिने छ। फैसला आगामी जुन २४ सम्म नभए नेपालको टीपीएसको अवधि स्वत: लम्बिने छ।
टीपीएसका लागि एलाइन्समा रहेर सहकार्य गरिरहेको न्युयोर्क आधारित नेपाली संस्था अधिकारले यस बारेमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
रामोस भर्सेज नेल्सन मुद्दाको सुनवाई मिति अहिलेसम्म पनि ताेकिएको छैन। त्यही सुनुवाईमै भट्टराई भर्सेज नेल्सन मुद्दाको पनि सुनवाइ हुने भएकाले त्यो दिन टीपीएसप्राप्त नेपालीका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने छ।एक अनुमान अनुसार सुनुवाई जुनपछि नै हुने जस्तो देखिएको छ।
रामोस भर्सेज नेल्सन मुद्दासँग सम्बन्धित सुडान, एल साल्भाडोर, हेईटी र निकारागुवाको टीपीएस भने जनवरी २, २०२० सम्म बढाइएको छ ।
टीपीएस पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अमेरिकी सरकारले आगामी मे १० तिर फेडरल नोटिसमार्फत् आधिकारिक घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको छ।
नेपालमा गएको महाभूकम्पका कारण अमेरिकामा रहेका करिव १० हजार कागजपत्रविहीन नेपालीहरू सन् २०१५ देखि नै टीपीएसको सुविधाअन्तर्गत अमेरिकामा वैधानिक रूपमा बसिरेहका छन् । दुईपटक थपिएको टीपीएस जुन २४, २०१९ सम्म मात्र कायम रहने भनिएपछि त्यस्तै अवस्था रहेको होण्डुरसका नागरिकसँग मिलेर नेपालीले अमेरिकी सरकारविरूद्ध नर्दन क्यालिफोर्नियामा भट्टराई भर्सेज नेल्सन मुद्दा दायर गरेका छन् ।
यो मुद्दाका लागि टीपीएस अलाइन्समा रहेर अधिकारले अधिकारकर्म गर्दै आएको छ।
तस्वीर: अधिकार
