बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको संसद भंगको निर्णयलाई उच्च अदालतले ‘अवैध’ भन्दै फैसला गरिदिएको छ ।
जोनसनले सेप्टेम्बर पहिलो हप्ता पाँच साताका लागि संसद निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर मंगलबार अदालतले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद निर्णयलाई अवैध भनिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतककी प्रमुख लेडी हेलले ११ जना नाम नखुलाइएका न्यायाधीशको निर्णय संसद रोकिनुहुन्न र बोरिसको निर्णय बदरभागी भएको बताएकी छन् । संसद के गर्ने भन्ने विषयमा हाउस अफ कमन्स र हाउस अफ लर्डस्का प्रमुखले निर्णय गर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको यस्तो फैसलासँगै बेलायतमा राजनीतिक परिस्थिति बदलिने देखिएको छ । यससँगै जोन्सनलाई थप राजनीतिक दबाव देखिएको छ । ब्रेक्जिट मुद्दालाई सल्टाउने भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई एकपछि अर्को दबाव परेको हो ।
