नेपालका पूर्वमाओवादी र सरकारकै लागिसमेत आँखाको तारो बनेका लेनिन विष्ट यतिबेला नेदरल्याण्ड्सको राजधानी हेग आइपुगेका छन्।
विष्ट तिनै माओवादी वालसैनिक हुन् जसले १२ वर्षको कलिलो उमेरमै माओवादी बालसैनिक भएका थिए। सुरूमा सुराकीका रूपमा प्रवेश गरेका उनले पछि हतियार चलाउन पनि सिके। काभ्रे बनेपाका तिनै लेनिन अहिले २८ वर्षका लक्का जवान भैसकेका छन्।
अहिले उनको बाटो फेरिएको छ। उनी बालबालिकालाई कहिल्यै पनि युद्धमा प्रयोग गरिनु हुन्न भन्ने अभियान चलाइरहेका छन्।यो युद्धअपराधसँग जोडिएको र त्यसमा माओवादी जनयुद्धताकाका एकसेएक नेता युद्ध अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा तानिन सक्ने सम्भावना ज्युँकात्युँ छ।उनको यस अभियानमा युरोपेली मुलुकहरूले साथ दिएका छन्।
यही साथका कारण लेनिन विष्ट यतिबेला खासगरी पूर्वमाओवादी नेताहरू र ती नेताहरूको पनि संलग्नता रहेको सरकारका लागि टाउको दुखाइ भएका छन्।उनीहरूको दृष्टिमा लेलिन युरोपेली मुलुकहरूले पैसा दिएर पालेको पाल्तु मान्छे हो । उसलाई शिखण्डी बनाएर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्न कतिपय युरोपेली देशहरू लागेका छन्।
लेलिन जनयुद्धका बेला बालबालिकालाई हातहतियार चलाउन सिकाएर, युद्धमा सुराकीको रुपमा उपयोग गरेर बालबालिकाको अधिकारको हनन भएको ठान्छन्। आफू र आफूजस्तै तीनहजार बालबालिकालाई माओवादीले प्रयोग गरेर तिनीहरूको मानवअधिकार हनन भएको बताउँदै उनी त्यसरी हनन गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्ने र आइन्दा नेपालमा बालबालिकाको पढ्न/लेख्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीसहित युद्धमा सामेल गराइने छैन भन्ने प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक संगठनबाट हुनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन्। यसका लागि उनले करिव तीनहजार पूर्वमाओवादी वालसैनिकलाई संस्थागत गरेका छन्।
त्यही संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका लेलिनले केही समयअघि तत्कालिन नेकपा माओवादीको पेरिसडाँडास्थित हेडक्वार्टर नै घेराउ गरेका थिए। लामो समयदेखि चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका विष्टलाई सरकारले पटक पटक थुन्दै पनि आएको छ।
गएको कात्तिकमा बैंककमा युद्धमा बालबालिकाको प्रयोगविरूद्ध आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका बेला उनलाई सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फर्काएको थियो। मानवअधिकार हननको घटनाका रूपमा त्यस घटनाको देश विदेशमा ठुलो विरोध भएपछि सरकार रक्षात्मक बन्नुपरेको थियो।
लेलिन विष्ट यसपटक नेदरल्याण्ड्सको परराष्ट्र मन्त्रालयको निमन्त्रणामा मन्त्रालयले नै तय गरेको कार्यक्रममा भाग लिन हेग आएका हुन्। तीन महिनाको लागि आएका विष्टलाई लिन न्यायालयका न्यायाधीश, नगरपालिकाका अधिकृतहरु विमानस्थलमा पुगेका थिए।साँंझ नेदरल्याण्ड्सका नाम चलेका लेखक, साहित्यकार, न्यायाधीश, जनप्रतिनिधिहरु, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा उनको भव्य स्वागत गरियो।
तीन महिनाको अवधिमा उनले युद्ध अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगको भ्रमण गर्नेछन्। त्यसपछि जर्मन सांसदहरु, स्विट्जरल्याण्डको जेनेभाका बालअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत उच्च अधिकारी र युरोपेली युनियनका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट्ने बन्दोबस्त नेदरल्याण्ड्स सरकारले मिलाएको छ।
अहिले त तपाइँ बालिग भैसक्नुभयो, जनयुद्धका बेला बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने उसबेलाका सुप्रिमो कमाण्डर प्रचण्डमाथि मुद्दा हाल्न यहाँका अधिकारीहरुले सघाए भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा, भविष्यमा बालबालिकाको जीवन युद्धको जन्जालमा फसेर अन्धकारमय नहोस् भन्नका लागि यदि त्यसो गर्न मिल्यो भने गर्छु नै। बालबालिकालाई युद्धमा लगाउने काम अपराध हो।त्यो अपराध गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेकै कारणले त म यहाँ आइपुगेको छु।
दुई-तिहाईको सरकारका सञ्चालक, अमेरिकाको भ्रमणसमेत सकेर फर्कँदै गरेका शक्तिशाली प्रचण्डलाई केही असर पर्ला र ? युरोपेली युनियन, नेदरल्याण्ड्स सरकारले पनि त यो कुरा बुझेको होला नि? भन्ने प्रश्नमा विष्टले भने- 'कारवाही हुने/नहुने आफ्नो ठाउँमा छ।होला/ नहोला।तर, कोही त बोल्नुपर्यो। कोही त केटाकेटीको लागि बोल्नुपर्यो। केही थाहा नभएका अन्जान बालबालिकालाई फेरि पनि युद्धमा प्रयोग गरिन्न भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म मेरो आन्दोलन जारी रहन्छ। बालबालिकाको सुरक्षा मेरो मूल मुद्दा हो।'
नेपालमा फेरि युद्धको खतरा बढिरहेको छ। केटाकेटी प्रयोग नहोला भन्ने स्थिति छैन।संक्रमणकालिन न्यायको निम्ति दबाब दिन युरोपेली युनियनले लेनिन विष्टको माध्यमबाट गर्न खोजेको के होला ? भनी मानवअधिकारको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय जेनेभामा कार्यरत केही अधिकृतसँग कुराकानी गरेको थिएँ। नेपाल मामिलाका जानकार उनीहरुको भनाइ थियोे- 'अमेरिकाबाट समेत सफाइ पाएका प्रचण्डलाई उसकै सहयोगी युरोपेली युनियनले केही गर्न सक्ने देखिँदैन तर संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा युरोपेलीहरुको जुन अडान थियो त्यो यथावत छ भन्ने उदारहण हो यो।द्न्द्वकालीन मुद्दालाई जतिसक्यो छिटो नटुंग्याएको खण्डमा भविष्यमा यसको स्वरुप विकराल हुनसक्छ है भन्ने कूटनीतिक सन्देशका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ।
स्मरणीय के छ भने, स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ नेपालको बारेमा बहस गरिरहँदा नेदरल्याण्ड्स, स्विटजरल्याण्ड, नर्वेसहित युरोपेली युनियनका सबै देशहरुले नेपालमा द्न्द्वकालीन मुद्दाको न्यायिक छिनोफानो गरेर पीडितहरुको आवाजको सुनुवाइ गरिनुपर्ने संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।
ज्यूरिखको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने र सबै समस्याहरुको समाधान गर्न आफूहरु सक्षम रहेको जवाफ फर्काएका थिए।
तत्कालिन माओवादीसहितको पार्टी नेकपा स्तामा रहुञ्जेल नेपालमा द्वन्दकालिन न्याय सम्भव नहुने आशंका युरोपेलीहरूलाई छ। त्यसैले उनीहरू यो वा त्यो मुद्दालाई उठाएर यसलाई प्रकाशमा ल्याइरहन चाहन्छन्। यो स्वभाविक भएको ठान्छन्, लण्डन निवासी एकजना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक पनि। नेपाली मुलका ती ज्ञाता भन्छन्- सत्ता टिकाउनको निम्ति ओलीले जति जति संक्रमणकालीन मुद्दा लम्ब्याउँछन् उति उति नेपालको साख गिर्दै जान्छ।जनयुद्धका नाममा सेना र माओवादी दुवैतर्फबाट भएका ज्यादतिको हिसाब किताब गर्नैपर्छ र पीडितले न्याय पाउनैपर्छ।'
पीडिडलाई न्याय दिने कुरामा युरोपेलीहरुको चासोलाई नाजायज भन्न नमिल्ने बताउँदै उनी अगाडि भन्छन्- 'अझ केटाकेटीलाई बन्दुक बोकाउनेलाई सजाय भएन भने भोलि विप्लवहरुले पनि बोकाउँछन्।कसैको राजनीतिक स्वार्थको निम्ति केटाकेटीको बलि चढाइनु अपराध हो।कुरो जायजै त छ।'
