सयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको भूमिका बारेमा शान्ति मिशनका बारेमा के कस्ता योजना प्रस्तुत गर्नु भयो?

नेपाल यो शान्ति स्थापनाका लागि विगत ६१ वर्षदेखि संलग्न छ।अहिलेसम्म एकलाख ४० हजार नेपाली शान्ति सेनाले विभिन्न मुलुकमा सेवा गरिसकेका छन्।अहिले ११ मुलुकका १२ ठाउँमा नेपालको शान्ति सेना संलग्न छ र जुन किसिमले भूमिका खेलेको छ सबैतिर प्रशंसा पनि पाएको छ।तर, त्यसअनुरुप लिडरसिपको मामिलामा अझै पनि जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन। मैले खासगरी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुरा उठाएको छु।

अर्को कुरा शान्ति सेनाको सम्मान र सुरक्षाको प्रश्नमा पनि नयाँ ढंगले ध्यान पुर्याउन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि राखें। नेपालको तर्फबाट हामी १० हजारसम्म  शान्ति सेनामा सहभागि गराउन सक्छौ त्यो पनि मैले बताए।सयुक्त राष्टसंघको तर्फबाट आएको प्रस्तावअनुसार शान्ति सेनामा महिलाको सहभागिता, संलग्नता पनि सुनिश्चितता गरेका छौ, त्यसका बारेमा पनि हामीले जानकारी गराएका छौ।

यसबीचमा नेपालको शान्ति सेनामा खटिएका ७४ सैनिकले वीरगति प्राप्त गरेका छन र अहिले विभिन्न संकटपूर्ण ठाउमा शान्ति सेनाले भूमिका खेल्दैछ।त्यहाँ उनीहरुलाई जरुरत पर्यो भने रेस्क्यू इभ्याक्यूएट गर्नुपर्यो भने त्यसमा ख्याल गरियोस् होइन भने उनीहरु संकटमा पनि पर्न सक्छन भन्ने कुरा पनि मैले राखेको छु।

यो प्रस्तावमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?

सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र उपमहासचिव दुवैजनासँग मेरो छुट्टाछुट्टै कुराकानी भयो।उहाँहरु दुवैजना यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ।

यहाँले अब नेपालमा आस्था राखेको आधारमा कसैमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइदैन भन्नुभयो। तर, सरकारले भर्खरै मात्र वार्ताको कोशिस नै नगरी विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ, सरकारले धरपकड सुरु गरेको छ। यसमा के भन्नु हुन्छ?

तथ्य के हो भने कुनै पनि राजनीतिक समूहलाई प्रतिबन्ध गर्दैनौ तर आम नागरिकको घरमा बम पड्काउनु हुन्छ, बन्दूक पड्काउनु हुन्छ, उनीहरूको अपहरण गर्नु हुन्छ, यति चन्दा देऊ हैन भने मारी दिन्छु भन्नु हुन्छ, भने राज्यले त्यसलाई टुलुटुलु बसेर हेर्न सक्दैन। त्यसकारण सवाल राजनीतिक विप्लव समूहको हैन, सवाल हत्या-हिंसाको हो।

प्रजातान्त्रिक सरकारले त वार्ताको लागि धेरैभन्दा धेरै पहल गर्नुपर्ने हैन र? यही स्थिति नै भोगेर त नेपाल अहिले यहाँसम्म आइपुगेको हो, हैन र?

त्यसमा यस्तो हो तपाईको माग के हो? हामी यो सोध्न चाहन्छौ- उनको माग के हो गणतन्त्र? यहाँ जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान बनाए, गणतन्त्र मुलुकमा आयो, तपाई आफ्नो विचार राख्न सक्नु हुन्छ, जनतामा जान सक्नु हुन्छ तपाईले खोजेको के? तपाईका डिमाण्ड के हुन्? जहाँसम्म वार्ताको कुरा हो सरकारले टोली बनाएकै हो, वार्ता त भएन।बरू उल्टै निरन्तर ढंगमा हत्या हिंसाको सिलसिला जारी रह्यो।राज्यले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो गतिविधिलाई छुट दिन सक्दैन।त्यसैको नियन्त्रणका लागि यसो गर्नु परेको हो।

सरकारको थप रणनिति के छ यस समबन्धमा ? वार्ता या दमन?

हतियार बिसाउनु पर्यो, हतियार राख्नु पर्यो।बम पड्काउँदा पड्काउँदै त वार्ता हुदैन। राजनितिक समाधान खोजेको हो भने वार्तामा आउँनु पर्योै, राजनितिक समाधान हुन्छ। के खोजेको हो भन्नु पर्यो ? तर, म बम पड्काउदै गर्छु, हतियार चलाइ रहन्छु, मान्छे मार्दै हिड्छु, अपहरण गरिरहन्छु, चन्दा उठाइ रहन्छु- मलाई यसो गर्न राज्यले छुट दिनुपर्यो चाँहि भन्नु भएन।

जसरी सी के राउतसँग वार्ता भइरहेको रहेछ र त्यसको परिणाम पनि देखियो। त्यस्तै, वार्ता विप्लव समूहसँग पनि भएको छ?

पहिलो कुरा विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा टीम नै बनाएको हो नि त, वार्ता त भएन।दाेश्रो कुरा सीके राउतसँगको जहासम्म विषय हो ऊ विखन्डनको औपचारिक घोषणा गरेको शक्ति अब विखन्डन हैन, नेपालको संविधानको किटानी व्यवस्थाअनुरुप रहेर अब म मूलधारको राजनिति गर्छु भनि सकेपछि त त्यस्तोलाई त वेलकम गर्नुपर्यो नि।

अमेरिकासंँग हतियार किन्ने कुरा के भइरहेको छ?

अमेरिकासँग हामीले एम १६ राइफल किन्ने कुरा अलि पहिले देखि भएको हो।नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीसँग वास्तवमा २०,२५,३० वर्ष पहिलेका हतियार छन, हामीले ५ हजारभन्दा बेसी राइफल किन्ने हिसावले कुराकानी गरेका थियौ। त्यो जोसुकैसँग पनि किन्न सकिने भो, त्यो हामी जरुरत अनुसार किन्न सक्छौ हामीले भारतसँग जरुरत पर्दा किन्न सक्छौ अमेरिकासित चीनसित।

त्यसमा अमेरिका जी टु जी लेभलमा सहमत छ तर केही प्राविधिक कुरा जस्तै; भुक्तानीको मोडालिटी के भन्नेजस्ता कुरा आएका छन्।हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले चाँहि एकैचोटि भुक्तानी गर्न दिदैन।तर, अमेरिकनले चाहिँ त्यो जी टु जी भइसकेपछि एकैचोटि भुक्तानी गर्नुपर्छ भनेका छन्।यो टेक्निकल कुरा हो।वास्तवमा हामीलाई लगभग एक अरव जतिको एम १६ राइफल हामीले किन्न खोजेका छौं।किन्नेले किन्ने हो, बेच्नेले बेच्ने हो- जहाँ अनुकुल हुन्छ त्यही किन्ने हो। तर, यो टुङ्गिइसकेको छैन।

इन्डो-प्यासिफिक रणनितिमा नेपाल छ कि छैन ?यसै विषयलाई लिएर नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध चिसिएकोले पनि उच्चस्तरिय भ्रमणहरु भइरहेका हुन भनिन्छ, यथार्थ के हो ?

तपाई यो कुरा बोल्ड अक्षरमा अन्डरलाइन गरेर लेख्नुस् हामी कुनै पनि क्षेत्रीय र ग्लोवल सैन्य संरचनाको साझेदार हुदैनौ। जो जोसँग हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध छ जस्तो: बेलायत, अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तानलागयतका देशसँग यस्तो हुन्छ, यो स्वभाविक हो।तर, हामी कुनै एउटा सैन्य व्लकमा सहयोगी हुने, सहभागी हुने कुरा सम्भव छैन, हाम्रो नीतिले नै त्यो स्वीकार गदैन।

त्यसको मतलव नेपाल त्यो रणनितिमा सहभागी हुदैन?

अमेरिकासँग हाम्रो द्वीपक्षीय सम्बन्ध छ। नेपालको बेलायतपछिको सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक नै अमेरिका हो।यस्तो मुलुकसँग हाम्रो मित्रता तिक्त कहिल्यै भएको छैन।सुमधुर द्विपक्षीय मित्रता छ, रहन्छ।तर, हामी रिजनल र ग्लोवल सैन्य संरचनाका व्लकमा भने सामेल हुदैनौ।

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीको पदावधि बैशाखमा सकिदैछ, सरकारले उहाँलाइ नै फेरि पठाउदै छ कि?

हेर्नुस् सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई रिक्त राख्दैन।पहिला यो भयो होला, अब हुदैन।दोश्रो कुरा एक से एक योग्य साथीहरु हुनुहुन्छ, मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ।त्यसकारण उहाँ नै रहनु हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यस्तो नरहने भन्ने हैन तर अपरिहार्य भने हैन।

 केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवम सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्षको भ्रमण भएको थियो अमेरिकामा, उहाँको भ्रमण साहै रहस्यमय भयो? किन यस्तो गरियो?उताकै आदेश यस्तो थियो वा अरु कुनै कारण हो?

उहाँको भ्रमण किन रहस्यमय भयो? तपाईकै शव्दमा त्यो मलाई थाहा भएन।त्यस्तो आदेश त केही भएको थिएन,म त जहाँ गए पनि हुने गतिविधि सार्वजनिक विषय हुन् भन्छु, त्यो रहस्य बनाउनु पर्दैन।त्यो मलाई थाहा भएन किन भयो भन्ने कुरा। भयो/भएन- त्यो पनि थाहा छैन।

असाध्यै गाह्रो पर्यो सूचना पाउँन, स्वयं मैले पनि त्यो कठिनाइ भोगेँ।

खै मलाई त्यो थाहा भएन।

सयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगमा नेपालले सहसचिवस्तरको नियोग प्रमुख पठायो, सयुक्त राष्ट्रसंघलाई कम आँकिएको हो कि?

मिशन-टु-मिशन हुदैँन भन्ने कुरामा तपाईं भ्रमित हुनु भएजस्तो लाग्यो सचिवहरू को को आयो भन्नुस् त कुन कुन बेला?अब त इमिडियट सचिव बन्दै हुनुहुन्छ उहाँ।सहसचिव राजदूत हुन्छन्, उहा योग्यता पुगेरै आएको हो।

जताततै अति राजनीतिकरण भयो, योग्यताको कदर भएन भनेर सक्षम व्यक्तिहरू देश छोडेर हिडिरहेका छन्।तपाई स्वयंले पनि अमेरिकामा पनि धेरै राजनीतिक गुट भए भन्नुभयो, त्यो अवस्था हटाउन के गर्नु पर्छ?

त्यो विस्तारै सिक्दैछौ। राजनीतिक दलले पनि विस्तारै सिक्दैछन्।कामले काम सिक्ने हो नि।अभ्यासले सिक्ने हो। प्रारम्भमा अति भयो अब सिक्ने हो।पोलिटिक्स पोलिटिक्स जस्तो हुनुपर्यो भन्ने हो।

अन्त्यमा समृद्ध नेपालको नारा कसरी अघि बढ्दैछ? यसले गति लियो, लय लियो?

ईमान्दार कमिटमेन्ट हुनुपर्यो। आफू कहाँ जादैछु भन्ने गन्तव्य निश्चित हुनुपर्यो।ईमान्दार प्रयत्न हुनु पर्यो। हामीले हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य तय गरेका छौ, बाटो तय गरेका छौ।