बिहान १० बजे पूजा गर्ने गरी घरको सम्पूर्ण तयारी सकिएको थियो। पूजा गर्ने विधि सुरु हुनासाथ पुजारी अनेक बहाना बनाई पुजाघरबाट बाहिर निस्किएको विश्वकर्माले बताए। धेरै समयसम्म कुरेपनि पण्डित फिर्ता नआएपछि एकाएक भागेको खबर आयाे। त्यसपछि पूजाकार्य केही समय रोकियाे। निरन्तरता दिनको लागि स्वर्गद्वारी आश्रम खरेन्द्रपुरबाट पुजारी ल्याई विधिवत पूजा गरियो। 

पुजारी भाग्नु गलत कार्य भएको स्थानीय अगुवा बताउँछन्। गाउँ-गाउँबाट छुवाछुत अन्त्यका लागि स्थानीयहरु लागिपरेका बेला पण्डितले नै दलितमाथि छुवाछूतजन्य व्यवहार गरी पूजा बहिस्कार गर्नु गलत भएको स्थानीय अधिकारकर्मीकाे राय छ। स्थानीय अधिकारकर्मी मेनाज खान भन्छन्, 'पण्डितले पुजास्थलबाट भागेर घृणित कार्य गरेकाले उनलाई कानुनीरुपमै दण्डित गर्नुपर्छ।' 

नेपालमा छुवाछुत, जातीय भेदभावलगायतको कार्य गर्नु कानुन विपरित हाे र निन्दनीय पनि। राम निवास पुरी भन्छन्, 'भागेका पुजारीलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ।'

पुजामा प्रदेशसभा सदस्य, वडा अध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्तिको सहभगिता हुँदा समेत पुजारी भागेका थिए। सो घटनालाई सामसुम पार्न कोठे-छलफल भैइरहे पनि कानुनी उपचार खोज्न पीडित परिवारले नसकेको स्थानीय अधिकारकर्मीहरूको दावी छ। दलित अधिकारकर्मीहरुले यस्तो सामाजिक अपराध गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

राणा र राजाकाे शासनमा जस्तै आजकाे समयमा पुजारीले दलित भनेर थाहा पाइसकेपछि पूजा नै बहिस्कार गर्नु राणा शासन र गणतन्त्रबीच कुनै फरक नभएको भान भैरहेकाे छ। सामाजिक न्यायका निम्ति बगाएको रगत र नेपाली आन्दोलनले उठाएका सामाजिक मुद्दा आज पनि एकल जातीय सर्वशक्तिका कारण ओझेलमा परिरहेकै छन्। त्यसैको दृष्टान्त भएको छ यो घटना।

जातीय मुक्तिको अपेक्षा गरेका दलित समुदायमाथि आज केही धर्मभिरूले सामाजिक अपराध गरिरहेका छन्। यसले परिवर्तित समाजमा अन्यायको ठुलाे खाडल खनिरहेको संकेत गरिरहेकाे छ। दलितहरुमाथि घट्दै आएका विभेदका घटनाहरुको भाषा एउटै भएपनि संस्कार अनुसार विभेद गर्ने शैली फरक-फरक छ। 

कुनै ठाउँमा दलितहरुले छुँदा तेलको छिटो हाल्ने चलन छ भने कुनै ठाउँमा सुनपानी छर्किने चलन कायम छ। सुदुरपश्चिम र सुदुरपूर्वमा दलितमाथि गरिने विभेदका स्वरुप फरक-फरक छन्। सुदुरपूर्वमा सार्वजनिक ठाउँमा धारो छोएको निहुमा, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुमा दलितलाई कुटपिट गरिने गरिएको छ भने सुदुरपश्चिमको सवालमा धारो छोएको निहुमा, मन्दिर प्रवेश गरेको निहुमा विभेद र कुटपिट मात्र होइन मल्ल शासनकालदेखि नै दलितलाई देवी-देवता र मान्छेको दास बनाइने गरिएको छ। 

अहिलेसम्म दयनीय जीवन बिताइरहेका दलितहरुको भोगाइलाई कुनै पनि सरोकारवालाहरुले चासो देखाएको देखिदैन। मल्ल शासनकालदेखि नै दासी बन्नु परेको बाध्यता राजनीतिक मुद्दा बनेर मूलधारमा आउँन सकिरहेकाे छैन। सुदुरपश्चिममा अहिले पनि दलितलाई मल्ल ठकुरीले देवीदेवताको डर र त्रासमा नारकीय जीवन जिउँन बाध्य पारेका छन्। जहाँ आफ्नो अधिकार के हो? भनेर बुझ्न पनि नपाएका दलितहरुको भोगाइले समाजिक न्यायकाे आँखामा कालाेपट्टि बाँधेको भान हुन्छ। उनीहरुको चेतनास्तरलाई न राज्यले ध्यान दिएको छ न राज्यसम्म पुर्याउने कुनै संयन्त्रले नै भूमिका खेलेकाे छ। 

नेपालमा अहिले पनि ६० लाख दलितलाई शासन व्यवस्थाले निश्चितत घेरामा कुन्ठित नै बनाएर राखेको छ। उनीहरू बत्तिमुनिको अँध्यारोमा विभेदमा पारिएको जीवन बाँच्न बाध्य छन्। परम्परागत चिन्तनले ग्रसित समाज र शासनले लादिएको नियमभित्र दलितसँग दासता स्वीकार्नु बाहेक अरु विकल्प खुला छैन।

दलित समुदाय आफैमा कमजोर समुदाय होइन। दलित समुदायलाई नेपाली समाजले मागि खाने बनाउँदै आएको हाे। नेपाली समाज २१ औं शताब्दिको यात्रामा प्रवेश गरिसक्दा पनि दलितहरुको सीपकाे माैद्रिकिकरण भएकाे छैन। मुलुक हर कुराकाे मूल्य ताेक्ने पुँजीवादमा प्रवेश गरिसक्दा पनि उनीहरुकाे सीपकाे मूल्य नहुनु समाज एक पाइला पनि अघि बड्न नसकेकाे भान हुन्छ। सार्वजनिक स्थल र कार्यहरुमा दलित समुदायले विभेका अनेक रुपसँग ठाेकिदै, जुत्दै, घाइते हुँदै आएका छन्। 

सुदुर पश्चिमको डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेल्धुरा जस्ता अधिकांश जिल्लाहरुमा दलित समुदायका नागरिक दास युगभन्दा पर जान नसकेकाे अवस्था छ। २०६४ साल असोज १ गते शैलेश्वरी मन्दिरमा भएको सिनो आन्दोलन, २०४६ कात्तिक महिनामा डडेलधुरामा भएको आन्दोलन, २०५८ सालमा बैतैडीको जगनाथ मन्दिर र बझाङको त्रिपुरा मन्दिरमा गरिएको आन्दोलन यसका उदाहरण हुन्। पनि यो वा त्यो बहानामा दलितहरुले उठाएकाे न्यायको आवाजमा अन्यायपूर्ण घुसपैठ भैरहेकै छ। यसो गरिनु फेरि पनि घुमाइफिराइ दास बनाउने प्रपञ्च नै हाे। 

नेपालमा १० वर्ष समाजिक न्यायका निमित्त मृत्यु र मुक्तिको आन्दोन मच्चियो। त्यसपछि पछि पारिएका समुदायले आफ्नो आधिकारको बारेमा बोल्न र बुझ्न ठूलो अवसर प्राप्त गरे। जसको कारण आज पछि परेका समुदायले आफ्नो अधिकार स्थापित गराउनुपर्ने कुरामा आवाज उठाउने गरिरहेको छ। तर, तिनै आन्दोलनकारीहरु पुरानाे सत्तामा रुपान्तरण भए। आज दलितले अधिकारकाे खाेजी गर्दा कतिपय ब्राह्मणवादी चिन्तनले ग्रसित मानिसले जातीय द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेकाे आरोप थाेपारिरहेका छन्। तर, याे देशमा जातीय विभाजन गरेर दलित समुदायलाई कसले निरिह बनायो भन्ने घाम जतिको छर्लङ्ग छ। फुटाउ र राज गर गर्ने काे हाे? त्याे कसैले भनिरहनु पर्दैन।  

अधिकार माग्नेलाई भन्दा पनि अधिकारमाथि शासन गर्ने मानसिकतालाई प्रश्न गरौं। चाडपर्व देविदेवताको नाममा काटिने रागांको मासु कथित दलितले मात्र खानुपर्ने र बोकाको मासु कथित माथिल्लो जातकाले खानुपर्ने नियम बनाएपछि जातीय द्वन्द्व निम्तिन्छ कि निम्तिदैन ? यसकाे दाेषी काे हाे ? अनि अनेकाैं आराेपकाे भागिदार सँधै दलित हुनुपर्ने? अधिकार माग्दा जातीय द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहन्छ भने त्यसकाे जिम्मेवार पनि तिनै हुनुपर्छ जसले हिजाेदेखि अन्याय गरिरहेका छन्। 

दलित समुदायले समाजमा मानवीय मूल्य खाेजेकाे हाे, जातीय द्वन्द्व हाेइन। त्यसकारण दविएका आवाजलाई अझै कुन्ठित गर्न नखोजियाेस्। समाजिक अपराधको चारित्रिक कारण खोजियाेस्। आफूलाई धर्मको ठेकेदार ठान्ने सामाजिक अपराधका अगुवा मन्दिरका पुजारीहरुको चेत खुलाेस्। 

हिन्दू परम्परामा दलितहरुलाई सामाजिक अधिकारबाट बन्चित गराइएको छ। जमिनमाथिकाे स्वामित्वबाट बन्चित गरिएकाे छ। दलित आफै गरिब हाेइनन्। गरिब बनाउने नेपालको समान्ति शासन व्यवस्था नै हो। जसले गर्दा नेपालका १३.५ प्रतिशत दलितहरु गरिबीको रेखामुनि छन्।दलितहरुको कृषि क्षेत्रमा रुचि नभएको हाेइन। क्षमता र ईच्छालाई एकतन्त्रीय शासनले दमन गर्दै आयो। जीवनभर शासककाे चाकडी र जीउहजुरीमा गरिखान बाध्य बनायो। यसले अहिले पनि दलितहरु देवी-देवता र टाकुरे राजाहरुको दासत्वको सिकार भैरहेका छन्। 

कतिपय दलित अहिल आफ्नो पनि अधिकारको बारेमा बोल्न सकिरहेका छैनन्। कारण उनीहरुकमा चाकडी नगरे मुखमा माड पस्दैन भन्न भ्रम फैलाइएकाे छ। लगाम सबै आफैसँग राखिएकाे छ। स्वातन्त्रताकाे कुनै अंश दिइएकाै छैन। विभिन्न डर त्रास र प्रलोभनकाे चास्नी चखाइएकाे छ। परिणाम विराेधकाे आवाज गगनभेदी हुन सकिरहेकाे छैन। आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक क्षेत्रमा चाहेर पनि अघि बढ्न सकिरहेकाे अवस्था छैन। 

ऐतिहासिक जनआन्दोलनका र जनयुद्धका हिस्सेदार भैकन पनि दलित समुदायले मुक्ति पाउँन सकेकाे छैन। रगत बगाएर स्थापित गणतन्त्रले पनि सामन्ती शासन व्यवस्थाका चालचलनलाई नै निरन्तरता दियाे। हिजोदेखि पछि पारिदै आएका समुदायको बलिदान कुहिराेकाे काग भएकाे छ। नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई गएकाे जेठ १५ काे लोकसेवा विज्ञापनले कुन्ठित गर्‍याे। युगाैंदेखि कैद आवाज फुकुवा हुनुपर्ने समयमा झन् निस्सासिएकाे अवस्था छ।  

अन्तत: समाजिक रुपान्तरणका निम्ति सरकारकै महत्त्वपूर्ण  भुमिका हुन्छ। यदि सरकार इमान्दार र जनताप्रति उत्तरदायी हाे भने दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउदै उनीहरूलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा फेरि पनि विभेदविरूद्ध द्वन्द्व निम्तिने सम्भावना रहन्छ। प्रकारान्तरमा याे समयकाे माग र आवश्यकता पनि हुन सक्छ।